पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक महत्त्वाचा व्हिडिओ फेसबुकवरुन काही वेळासाठी हटवल्याप्रकरणी केंद्र सरकार आणि संसदीय समिती आक्रमक झाली आहे. आता संसदीय समितीनं ‘मेटा’चे प्रमुख मार्क झुकरबर्ग यांना तीन दिवसांचा अल्टीमेटम दिला आहे. झुकरबर्ग यांनी याप्रकरणी बिनशर्त माफी न मागितल्यास भारतात मेटा प्लॅटफॉर्म्सला माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायद्यांतर्गत मिळणारे कायदेशीर संरक्षण मागे घेतले जाईल, असा सडेतोड इशारा लोकसभा सचिवालयानं दिला आहे.
नेमकं प्रकरण काय होतं?
माहिती तंत्रज्ञानविषयक संसदीय स्थायी समितीची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) आणि मेटासह विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विद्यार्थ्यांना संबोधित करणारा व्हिडिओ ५ ते ६ तास फेसबुकवर उपलब्ध नव्हता, या मुद्द्यावरून समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. लोकसभेच्या संचालक ए. जोतिर्मयी यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन यांना पाठवलेल्या पत्रात या घटनेची गंभीर दखल घेण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
संसदीय समितीचा इशारा काय आहे?
“जर मार्क झुकरबर्ग यांनी हे पत्र मिळाल्यापासून ३ दिवसांच्या आत बिनशर्त माफी मागितली नाही, तर आयटी कायद्याच्या कलम ७९(३) अंतर्गत त्यांना मिळणारी कायदेशीर सवलत काढून घेतली जाईल आणि त्यांच्यावर प्रकाशक म्हणून कारवाई केली जाऊ शकते.”
कलम ७९(३) म्हणजे काय?
आयटी कायद्याचे कलम ७९ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना ‘मध्यस्थ’ म्हणून कायदेशीर संरक्षण देते. म्हणजेच, वापरकर्त्यांनी (युजर्स) पोस्ट केलेल्या मजकुरासाठी कंपनीला थेट दोषी धरले जात नाही. मात्र, जर हे संरक्षण काढून घेतले गेले, तर प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट होणाऱ्या कोणत्याही वादग्रस्त मजकुरासाठी थेट मेटा आणि मार्क झुकरबर्ग यांच्यावर प्रकाशक म्हणून फौजदारी किंवा कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
याशिवाय, बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित मजकूर आणि महिलांचा अवमान करणाऱ्या सामग्रीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही या समितीने केली आहे.
देश अस्थिर करण्याचा प्रयत्न? भाजपचा गंभीर आरोप
संसदीय समितीचे अध्यक्ष आणि भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी या घटनेमागे देश अस्थिर करण्याचा कट असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे.
- खासदार निशिकांत दुबे यांचे वक्तव्य: “भारताच्या पंतप्रधानांचा व्हिडिओ मध्यरात्री १२:३० ते सकाळी ५ वाजेदरम्यान ५ तासांसाठी हटवला जातो, ही अतिशय गंभीर बाब आहे. याप्रकरणी झुकरबर्ग यांनी स्वतः माफी मागितली पाहिजे,” अशी आक्रमक भूमिका त्यांनी मांडली.
- अल्गोरिदमवर प्रश्नचिन्ह: सोशल मीडियाच्या अल्गोरिदमवर टीका करताना दुबे म्हणाले की, “राजकीय पक्षांपेक्षा नव्या आणि नोंदणी नसलेल्या संस्थांना तसेच भ्रम पसरवणाऱ्यांना सोशल मीडियावर अधिक व्ह्यूज मिळतात. ही धोरणात्मक तफावत चिंताजनक आहे.”
विरोधी पक्षांची भूमिका आणि मेटाचे स्पष्टीकरण
या बैठकीत उपस्थित असलेल्या विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी वेगळी भूमिका मांडली. “विरोधात बोलणे किंवा असंतोष व्यक्त करणे हा गुन्हा ठरू शकत नाही, तसेच उपरोधिक टिप्पणीला (Satire) देशद्रोह मानता येणार नाही,” असे मत विरोधकांनी नोंदवले.
मेटाने काय स्पष्टीकरण दिले?
मेटाच्या प्रवक्त्याने या घटनेबद्दल स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, ही कारवाई त्यांच्या ‘ऑटोमेटेड कंटेंट फिल्टर’मधील तांत्रिक बिघाडामुळे (Glitch) झाली होती. पंतप्रधान मोदींचा व्हिडिओ चुकीने हटवला गेला होता आणि तो आता पुन्हा बहाल करण्यात आला आहे. तसेच, भविष्यात अशा महत्त्वाच्या खात्यांवरील पोस्टवर अधिक लक्ष ठेवले जाईल, असेही मेटाने स्पष्ट केले.
मात्र, आयटी मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मेटाने दिलेले तांत्रिक बिघाडाचे स्पष्टीकरण अमान्य आणि असमाधानकारक असल्याचे केंद्र सरकारने मानले आहे.
