स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधान मोदींनी उल्लेख केलेलं ‘फ्रॅजाइल फाईव्ह’ नेमकं काय? २०१४ पूर्वीच्या सरकारबाबत काय म्हणाले?

“जगाने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला फ्रॅजाइल फाइव्हमध्ये टाकलं होतं. मात्र, जनतेच्या प्रयत्नांमुळे गेल्या १२ वर्षांत भारत एका प्रमुख अर्थव्यवस्थेच्या रूपात पुढे आला”, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले. यावेळी त्यांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या कार्यकाळावरही निशाणा साधला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रॅजाइल फाइव्हबाबत नेमकं काय म्हणाले?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, “आम्ही मेजर इकॉनॉमीपासून फास्ट फेज इकॉनॉमी झालो. देश स्वातंत्र्य झाला, पण गती कधी पकडू शकलो नाही. होईल, चालत राहील यातच आपण राहिलो. २०१४ पर्यंत संपूर्ण विश्वाने फ्रॅजाईल फाइव्हमध्ये गुंतवून ठेवलं. गेल्या १२ वर्षांत भारताने गती प्राप्त केली. तेज गतीने आपण पुढे जात आहोत. देशवासियांचा संकल्प आहे, या गतीला रोखणं आता अशक्य आहे.”

“गेल्या १२ वर्षांत ग्रामोद्योग, इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग , मोबाईल उत्पादन वाढलं, डिजिटल इनोव्हेशनच्या काळातही आपण झेंडा फडकावला. इंटरनेट युजर्स ४ टक्के वाढला, डिजिटल व्यवहार १०० टक्के वाढला. प्रत्येक काळात १५ टक्के अधिक नळ कनेक्शन दिले. गॅस कनेक्शन दिलं. टॉयलेट बनवले. घर देण्याचं काम केलं. गर्व्हनसमध्येही खूप बदल झाला”, अशी बरीच माहिती पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली.

‘फ्रॅजाइल फाइव्ह’ म्हणजे काय?

‘फ्रॅजाइल फाइव्ह’ ही संज्ञा जागतिक गुंतवणूक बँक मॉर्गन स्टॅन्लेने २०१३ मध्ये वापरली होती. बाह्य आर्थिक धक्क्यांना विशेषतः असुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या पाच उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी ही संज्ञा वापरण्यात आली होती. या गटात भारतासह ब्राझील, इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रिका आणि तुर्किये यांचा समावेश होता.

पंतप्रधान मोदी आणि भाजपाकडून यूपीए सरकारच्या काळातील भारताची आर्थिक स्थिती आणि २०१४ नंतरची आर्थिक प्रगती यातील फरक स्पष्ट करण्यासाठी ‘फ्रॅजाइल फाइव्ह’ या संज्ञेचा वारंवार उल्लेख केला जातो.

भारताचा ‘फ्रॅजाइल फाइव्ह’मध्ये समावेश का झाला?

भारताचा या गटात समावेश झाला तेव्हा देशासमोर अनेक आर्थिक आव्हाने होती. वाढती महागाई, वाढती चालू खात्यातील तूट, रुपयाची घसरण आणि परदेशी भांडवलावर मोठं अवलंबित्व यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था असुरक्षित बनली होती.

अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेला बाँड खरेदी कार्यक्रम म्हणजेच ‘क्वांटिटेटिव्ह ईझिंग’ हळूहळू कमी करण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकेतील व्याजदर वाढण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने परदेशी गुंतवणूकदारांनी उदयोन्मुख बाजारपेठांमधून आपले पैसे काढण्यास सुरुवात केली. याचा मोठा फटका भारताला बसला. २०१२ मध्ये भारताची चालू खात्यातील तूट जीडीपीच्या तब्बल ५.१ टक्क्यांवर पोहोचली होती. याचा अर्थ भारताकडून निर्यातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा आयातीवर अधिक खर्च केला जात होता.

यामुळे आर्थिक तरलतेशी संबंधित धक्क्यांचा भारताला मोठा धोका निर्माण झाला. त्याचबरोबर रुपयाच्या मूल्यामध्येही मोठी घसरण झाली. काही महिन्यांतच डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचं मूल्य तब्बल १२ टक्क्यांनी घसरलं.

भारत ‘फ्रॅजाइल फाइव्ह’मधून कसा बाहेर पडला?

२०१४ मध्ये भारत ‘फ्रॅजाइल फाइव्ह’च्या यादीतून बाहेर पडला. देशाची बाह्य आर्थिक स्थिती सुधारली आणि परकीय चलनाचा साठाही मजबूत झाला. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) देखील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताने सर्वात वेगाने व्यापक आर्थिक सुधारणा घडवून आणल्याचं म्हटलं होतं.

या आर्थिक परिवर्तनाचे श्रेय अनेक तज्ज्ञांनी तत्कालीन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांना दिलं. सरकारने चालू खात्यातील तूट कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या. यामध्ये सोन्याच्या आयातीवर नियंत्रण आणणं आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देणं यांसारख्या उपायांचा समावेश होता. या उपाययोजनांमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या परिवर्तनाचा पाया मजबूत झाला आणि आजच्या मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल सुरू झाली.