अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स यांनी शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली. या संभाषणात दोन्ही नेत्यांनी भारत-अमेरिकेचे धोरणात्मक संबंध मजबूत करण्याच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. पश्चिम आशियातील संघर्ष, होर्मुज सामुद्रधुनीतील तणाव आणि रशियन तेलाच्या खरेदीवरून भारतावर अमेरिकेकडून संभाव्य दबाव वाढत असताना ही चर्चा झाली.

मोदींनी मुलाच्या जन्माबद्दल दिल्या शुभेच्छा

फोनवरील चर्चेनंतर पंतप्रधान मोदींनी एक्सवर पोस्ट करत व्हान्स यांच्या फोनची माहिती दिली. त्यांनी भारत-अमेरिका भागीदारीतील महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य अधिक मजबूत करण्याच्या मार्गांवर चर्चा झाल्याचे सांगितले. यावेळी मोदींनी जेडी व्हान्स आणि ‘सेकंड लेडी’ उषा व्हान्स यांना त्यांच्या मुलाच्या जन्माबद्दल शुभेच्छाही दिल्या. संपूर्ण कुटुंबाला त्यांनी शुभेच्छा दिल्याचे मोदींनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले.

रशियन तेलावरून भारतासाठी नवी चिंता

व्हान्स यांनी मोदींशी अशा वेळी चर्चा केली आहे, जेव्हा अमेरिकन सिनेटने रशियाकडून पेट्रोलियम पदार्थ खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना देणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. अमेरिकेचा युक्तिवाद असा आहे की रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी केल्यामुळे रशियाला आर्थिक फायदा होतो आणि त्यातून युक्रेनविरुद्धच्या युद्धाला अप्रत्यक्ष आर्थिक पाठबळ मिळते. हे विधेयक सिनेटमध्ये ८६-११ मतांनी मंजूर झाले. त्याचे नाव बदलून लिंडसे. ओ ग्राहम सॅक्शनिंग रूस एंड एक्ट ऑफ २०२६ करण्यात आले आहे.

हेही वाचा

भारत, चीनसह पाच देश अमेरिकेच्या निशाण्यावर

या कायद्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना रशियन तेल आणि गॅसचे मोठे खरेदीदार असलेल्या काही देशांच्या अमेरिकेतील आयातीवर मोठे अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा अधिकार मिळू शकतो. या यादीत भारत, चीन, अझरबैजान, हंगेरी आणि स्लोव्हाकिया यांचा समावेश आहे. मात्र, या विधेयकामुळे शुल्क आपोआप लागू होत नाही. राष्ट्राध्यक्षांना शुल्क लावण्याचा विवेकाधीन अधिकार मिळतो आणि अंतिम कायदेशीर मजकूर तसेच त्यानंतरचे कार्यकारी निर्णय यावर त्याची अंमलबजावणी अवलंबून असेल.

भारत रशियन तेलावर का वाढला अवलंबून?

२०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठे बदल झाले. त्यानंतर भारताने मोठ्या प्रमाणात सवलतीच्या दरातील रशियन कच्चे तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली. यामुळे भारतीय रिफायनरींना कच्च्या तेलाचा खर्च नियंत्रित ठेवण्यास आणि देशातील इंधनपुरवठा स्थिर राखण्यास मदत झाली. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे होर्मुज सामुद्रधुनीतील जहाज वाहतुकीवर परिणाम झाल्यानंतर भारताचा रशियन तेलावरील अवलंबून राहणे आणखी वाढले. यापूर्वीही अमेरिकेने रशियन तेलाच्या खरेदीवरून भारतावर अतिरिक्त शुल्क लावले होते. त्यामुळे भारतीय वस्तूंच्या काही निर्यातीवरील एकूण अमेरिकन शुल्क ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले होते.

होर्मुजच्या मुद्द्यावरही व्हान्स यांची चर्चा

दरम्यान, मोदींशी फोनवर चर्चा करण्यापूर्वी व्हान्स यांनी फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत इराण आणि होर्मुज सामुद्रधुनीच्या मुद्द्यावरही भाष्य केले. अमेरिका इराणसोबत चर्चेच्या प्रक्रियेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. होर्मुज सामुद्रधुनीतून सुरक्षित जहाज वाहतूक पुन्हा सुरू करण्यासाठीही प्रयत्न सुरू असल्याचे व्हान्स यांनी म्हटले. इराणसोबतच्या चर्चेत काही प्रगती झाली असली तरी ही प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अमेरिका परिस्थिती हाताळण्यासाठी राजनैतिक, आर्थिक आणि लष्करी अशा विविध पर्यायांचा वापर करत असल्याचेही व्हान्स यांनी सांगितले.