PM Modi Lok Sabha Speech on West Asia Conflict : इराणविरोधातील युद्धाबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मांडली भारताची रणनीती, भाषणातील १० महत्त्वाचे मुद्दे वाचा!

युद्धामुळे भारतासमोर मोठं आव्हान

“पश्चिम देशातील परिस्थिती चिंताजनक आहे. गेल्या दोन-तीन आठवड्यांत परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि पेट्रोलिअम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी या सदनाला आवश्यक माहिती दिली आहे. या युद्धाला तीन आठवड्यांपेक्षा जास्त वेळ झाला आहे. यामुळे लोकांच्या आयुष्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. यामुळे पूर्ण जग युद्धसमाप्तीसाठी सर्व पक्षांशी आग्रह करत आहे. भारतासमोरही या युद्धामुळे आव्हान निर्माण केले आहे. हे आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि मानवीय आव्हान आहे. युद्धाशी प्रभावित देशांबरोबर भारताचे व्यापक व्यापारी नाते आहे. ज्या क्षेत्रात युद्ध होत आहे, त्या देशांशीही आपल्या व्यापाराचा महत्त्वाचा मार्ग आहे. कच्चे तेल, गॅसची मोठी गरज हेच क्षेत्र पूर्ण करते”, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.

संसदेतून जगभरात आवाज पोहोचवा

“एक कोटी भारतीय आखाती देशांत राहतात आणि तिथे काम करतात. तिथे समुद्रात व्यावसायिक जहाज चालतात तिथे भारतीय क्रू कर्मचाऱ्यांची संख्याही अधिक आहे. अशा अनेक कारणांमुळे भारताच्या चिंता स्वाभाविकपणे जास्त आहेत. यामुळे हे आवश्यक आहे की भारताच्या संसदेतून या संकटाला घेऊन एकमत आणि एकजूट आवाज जगभरात पोहोचवा”, असं आवाहन नरेंद्र मोदी यांनी केलं.

भारतीयांच्या सुरक्षिततेचं आश्वासन

“जेव्हापासून हे युद्ध सुरू झालंय, तेव्हापासून प्रभावित देशातील प्रत्येक भारतीयाला आवश्यक मदत दिली जात आहे. पश्चिम देशातील अनेक राष्ट्राध्यक्षांशी चर्चा केली आहे. सर्वांनी भारतीयांच्या सुरक्षिततेचं आश्वासन दिलं आहे. यादरम्यान काही लोकांचा मृत्यू झाला असून काही जखमी झाले आहेत. अशा कठीण परिस्थितीत कुटुंबियांना आवश्यक मदत दिली जात आहे. जे गंभीर आहेत त्यांना उत्तम उपचार सुनिश्चित केला जात आहे”, असं मोदी म्हणाले.

भारताकडून २४*७ मदत

“प्रभावित देशात आमचे जेवढे मिशन आहेत, ते निरंतर भारतीयांची मदत करण्यासाठी तत्पर आहेत. काम करणारे भारतीय किंवा तेथील पर्यटकाला प्रत्येक मदत दिली जात आहे. आपले मिशन नियमितपणे नियमावली जारी करत आहेत. भारत आणि इतर प्रभावी देशात २४*७ कंट्रोल रुम आणि आपात्कालीन टीम स्थापित केली आहे. यांच्यामार्फत सर्वांना माहिती दिली जात आहे”, अशी माहितीही नरेंद्र मोदी यांनी दिली.

परदेशातील भारतीय विद्यार्थ्यांकडेही सरकारचं लक्ष

संकट स्थितीत देश विदेशात भारतीयांची सुरक्षा आमची खूप मोठी प्राथमिकता राहिली आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत तीन लाख ७५ हजारांहून अधिक भारतीय सुरक्षितपणे भारतात परतले आहेत. इराणहून आतापर्यंत १ हजार भारतीय सुरक्षित भारतात परतले आहेत. यामध्ये ७०० हून अधिक वैद्यकीय विद्यार्थी आहे. आखाती देशातील भारतीय शाळांत हजारो विद्यार्थी शिकतात. सीबीएससीने भारतीय शाळांमध्ये होणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. या विद्यार्थ्यांचा अभ्यास सुरू राहावा याकरता सीबीएससी उचित पावलं उचलत आहे. याचा अर्थ सरकार संवेदनशीलही आहे, सतर्कही आहे आणि सरकार प्रत्येक मदतीसाठी तत्पर आहे”, असं नरेंद्र मोदी म्हणाले.

गॅस, तेल अन् पेट्रोलिअम पदार्थांसाठी भारताची रणनीती काय?

भारतातील कच्चे तेल, गॅस आणि फर्टिलायजरासारख्या अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी होर्मुझ सामुद्रधुनीतून येतात. युद्धामुळे या मार्गावरून जहाजांची हालचाल आव्हानात्मक झाली आहे. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचा पुरवठा खंडित होऊ नये. देशातील सामान्य नागरिकांना त्रास होऊ नये म्हणून सरकार मदत करत आहे. देश आपल्या गरजेच्या ६० टक्के एलपीजी आयात करतो. अनिश्चिततेच्या कारणामुळे एलपीजीच्या घरगुती वापराला प्राथमिकता दिली आहे. एलपीजीच्या देशातील उत्पादनाला वाढवलं जात आहे. पेट्रोल डिझेलचा पुरवठा सुरळीत व्हावा म्हणून काम केलं जात आहे.

भारतातील स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलिअम राखीव वाढवणार

“ऊर्जा सुरक्षेला घेऊन गेले एक दशकात उचलेले पावलं अधिक प्रासंगिक झाले आहेत. भारताने गेल्या ११ वर्षांत ऊर्जा आयातीची विभागणी केली आहे. पूर्वी कच्चे तेल, एलएनजी, एलपीजी २७ देशांतून आयात केली जात होती. आता भारत ४१ देशांतून ऊर्जा साधने आयात करतो. गेल्या दशकभरात भारताने संकटाच्या अशाच काळात कच्च्या तेलाच्या साठवणुकीला प्राधान्य दिलं आहे. आज भारतात ५३ लाख मेट्रिक टन अधिक स्ट्रॅटजिक पेट्रोलिअम राखीव आहे. तर, ६५ लाख मेट्रिक टन राखीव ठेवता येईल, याकरता देश काम करत आहे. आपल्या तेल कंपन्यांकडे जे राखीव असतं ते वेगळं आहे. तर, गेल्या १२ वर्षांत रिफायनरिंग कॅपासिटीमध्येही उल्लेखनीय वृद्धी झाली आहे. अनेक देशांशीही सरकार संपर्कात आहे. जिथून शक्य होईल, तिथून तेल आणि गॅसची आयात होत राहील”, असं आश्वासनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलं.

भारत सरकार आखाती देशातील शिपिंग रूट्सवर लक्ष ठेवून आहे. तेल, गॅस, फर्टिलायजर वाहणारे जहाज भारतात सुरक्षित पोहोचत आहेत. आम्ही आमच्या जगातील सहयोगांबरोबर निरंतर संवाद साधत आहोत. यामुळे मेरिटाईम कोरिडोर सुरक्षित राहतील. या प्रयत्नांमुळेच होर्मुझ सामुद्रधुनीत अडकेलेल अनेक जहाज भारतात आले आहेत”, असं मोदी म्हणाले.

इथेनॉलच्या उत्पादनाचा फायदा

संकटाच्या या काळात देशातील एक तयारी प्रचंड कामाला येत आहेत. गेल्या १०-१२ वर्षांत इथेनॉलच्या उत्पादनासाठी अभूतपूर्व काम झालं आहे. दहा वर्षांपूर्वी फक्त १ डेड पर्संट वेल्डिंग कॅपासिटी होती. आता २० डेड पर्संट वेल्डिंग इथेनॉल निर्मित होत आहे. त्यामुळे प्रतिवर्ष साडेचार कोटी बॅरल तेल कमी आयात करावं लागतं. यामुळे रेल्वेच्या वीजेकरता फायदा होत आहे. नाहीतर दरवर्षी आपल्याला जवळपास १८० कोटी लीटर डिझेल अतिरिक्त लागलं असते. आम्ही मेट्रोचं नेटवर्क वाढवलं आहे. २०१४ मध्ये मेट्रोचं जाळं २५० किमीपेक्षाही कमी होते. आता ११०० किमीपेक्षा जास्त मेट्रो नेटवर्क झालं आहे. आम्ही इलेक्ट्रिक मोबालिटीवर भर दिला आहे. आज ज्या प्रमाणात वैकल्पिक इंधनावर काम होतंय, त्यामुळे भारताचे भविष्य अधिक सुरक्षित होईल”, असं आश्वासन नरेंद्र मोदी यांनी दिलं.

सद्यस्थितीमुळे जगभरातील देशांतील अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असताना भारतावर याचा कमीत कमी दुष्परिणाम होईल याकरता भारत सरकार कार्य करत आहेत. शॉर्ट टर्म, मिडिअम टर्म आणि लाँग टर्म अशा प्रत्येक परिणामांसाठी सरकार रणनीतीप्रमाणे काम करत आहे. आम्ही सर्व सेक्टरच्या स्टेक होल्डरबरोबर चर्चा करत आहोत. जिथे गरज आहे त्या सेक्टरला आवश्यक मदत दिली जात आहे. भारताने इंटर मिनिस्ट्रिअल ग्रुप तयार केला असून हे ग्रुप रोज भेटतात आणि इम्पोर्ट एक्स्पोर्टवर चर्चा करून आवश्यक समाधानाकरता निरंतर काम करत आहेत. सरकारच्या प्रयत्नामुळे आम्ही अशा परिस्थिती सामना करू शकतो”, अशी माहितीही नरेंद्र मोदी यांनी दिली.

उन्हाळ्यात वीजेची मागणी वाढणार

भारतात गर्मी सुरू झाली आहे. येत्या काळात वीजेची मागणी वाढत जाईल. त्यामुळे सध्या पॉवरप्लांटमध्ये आवश्यक कोळसा उपलब्ध आहे. भारताने दुसऱ्या वर्षी १०० टन कोळसा तयार करण्याचा रेकॉर्ड केला आहे. पॉवर जनरेशनपासून पॉवर सप्लायपर्यंत सगळीकडे लक्ष आहे. रिन्युव्हेबल एनर्जीचीही मदत मिळत आहे. देशाने याकरता मोठी पावलं उचलली आहे, असं पंतप्रधान म्हणाले.