PM Modi SCO Summit : अमेरिका-इराणमधील संघर्ष दिवसेंदिवस वाढत चालल्याचं पाहायला मिळत आहे. गेल्या ६ महिन्यांनंतरही अमेरिका-इराणमधील युद्धाबाबत अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे पश्चिम आशियात युद्धाचे ढग कायम आहेत. होर्मुझ सामुद्रधुनीत देखील तणाव असल्याने कच्च्या तेलाच्या जागतिक व्यापाराला अडथळे निर्माण होत आहेत. याचा फटका जगातील अनेक देशांना बसत आहे.

पश्चिम आशियात तणाव असताना आणि अमेरिका-इराणमधील संघर्ष सुरू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच भारताचे पंतप्रधान मोदी आणि इराणचे अध्यक्ष पेझेश्कियान यांची एससीओ शिखर परिषदेदरम्यान भेट झाली आहे. त्यामुळे या भेटीकडे जगाचं लक्ष लागलेलं आहे. या भेटीत पश्चिम आशियातील तणाव, होर्मुझमधील जागतिक व्यापाराला अडथळे यासह आदी महत्वाच्या विषयांवर चर्चा झाल्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, किर्गिस्तानमधील एससीओ शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी पेझेश्कियान यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चाही केली आहे. याआधी या दोन्ही नेत्यांची २०२४ च्या ब्रिक्स शिखर परिषदेदरम्यान कझान या ठिकाणी भेट झाली होती. तसेच अमेरिका आणि इराण युद्धादरम्यान मार्चमध्ये पंतप्रधान मोदींनी इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधत चर्चा केली होती.

हेही वाचा

पंतप्रधान मोदींनी काय म्हटलं?

“इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांची बिश्केक येथे भेट घेतली. विविध क्षेत्रांमध्ये इराणबरोबरची भारताची दीर्घकालीन मैत्री अधिक दृढ करण्याच्या आमच्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. आगामी काळात आम्हाला आमच्या व्यापाराची व्याप्ती वाढवायची आहे आणि त्यात विविधता आणायची आहे. आम्ही या क्षेत्रातील सध्याच्या परिस्थितीबाबत चर्चा केली. तसेच शाश्वत शांतता प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने केल्या जाणाऱ्या सर्व प्रयत्नांना भारत आपला पाठिंबा देणं सुरूच ठेवेल”, असं पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटलं आहे.

मोदींनी याआधी पेझेश्कियान यांच्याशी फोनवरुन साधला होता संवाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्याशी काही दिवसांपूर्वी फोनवरुन संवाद साधला होता. पंतप्रधान मोदी आणि पेझेश्कियान यांच्यात झालेल्या या संभाषणादरम्यान, पेझेश्कियान यांनी पश्चिम आशियातील बदलती परिस्थिती आणि पुढील वाटचाल कशी असेल? याबाबत मोदींना माहिती दिली होती. पंतप्रधान मोदींनी सर्व वाद आणि मतभेद हे केवळ परस्पर संवाद आणि राजनैतिक चर्चेच्या माध्यमातूनच सुटले पाहिजेत, या भारताच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला होता. तसेच पश्चिम आशिया क्षेत्रात दीर्घकालीन शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणं अत्यंत गरजेचं असल्याचं पंतप्रधान मोदींनी नमूद केलं होतं. तसेच आंतरराष्ट्रीय सागरी क्षेत्रातील दळणवळणाचं स्वातंत्र्य आणि जागतिक व्यापार सुरक्षित ठेवण्याच्या महत्त्वावरही तेव्हा मोदींनी भर दिला होता.