नवी दिल्ली : देशाच्या संसदेपुढे नवा इतिहास घडवण्याची संधी उभी आहे. ‘नारी शक्ती वंदन कायदा’ लागू करून महिलांच्या लोकशाहीतील सहभागाला बळ देण्याचा मार्ग आता मोकळा होत आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी विज्ञान भवनामध्ये आयोजित केलेल्या ‘नारी शक्ती वंदन’ कार्यक्रमात सांगितले.
महिलांसाठी लोकसभा व विधानसभेमध्ये ३३ टक्के राखीव जागांची तरतूद करणाऱ्या कायद्यामध्ये घटनादुरुस्ती करण्यासाठी १६ ते १८ एप्रिल असे तीन दिवस संसदेचे अधिवेशन बोलवण्यात आले आहे. घटनादुरुस्ती करून महिलांच्या आरक्षणाचा कायदा २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीपासून लागू करण्यात येणार आहे. संसदेमध्ये ही घटनादुरुस्ती संमत होणे हा ऐतिहासिक क्षण असेल, असे मत मोदींनी कार्यक्रमात व्यक्त केले.
२०१४ पासून केंद्र सरकारने महिलांसाठी विविध योजना राबवल्याचे मोदींनी सांगितले. आर्थिक सक्षमीकरणावर विशेष भर देताना मोदींनी नमूद केले की, नोंदणीकृत स्टार्टअप्सपैकी ४५ टक्क्यांमध्ये किमान एक महिला संचालक आहे. गेल्या ११ वर्षांत सुमारे १० कोटी महिला बचत गटांमध्ये सहभागी झाल्या आहेत. महिला आता पारंपरिक पुरुषप्रधान क्षेत्रांतही पुढे येत आहेत. भारतात महिला वैमानिकांचे प्रमाण जगात सर्वाधिक असल्याचा उल्लेखही मोदींनी केला.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण कायदे व सुधारणा केल्याचे मोदींनी सांगितले. ‘भारतीय न्याय संहिते’अंतर्गत ई-एफआयआर आणि झिरो एफआयआरची सुविधा, पीडितांचे जबाब ध्वनी-चित्र माध्यमातून नोंदवण्याची व्यवस्था तसेच, जलदगती न्यायासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. त्यामुळे न्यायव्यवस्था अधिक संवेदनशील व गतिमान होईल, अशी ग्वाही मोदींनी दिली.
विधानसभांपासून ते संसदपर्यंत महिलांच्या प्रतिनिधित्वासाठी दशकांपासून सुरू असलेली प्रतीक्षा संपेल. सामाजिक न्याय म्हणत असताना देशात समानतेवर आधारित समाजाची रचना अपेक्षित आहे. सामाजिक न्याय हा केवळ घोषवाक्य नसून कार्यसंस्कृतीचा अविभाज्य भाग झाला पाहिजे. १६ एप्रिलपासून संसदेत विशेष अधिवेशन सुरू होणार असून या कायद्याची अंमलबजावणी वेळेत व्हावी यासाठी संवाद, सहकार्य आणि सहभाग यांच्या माध्यमातून घटनादुरुस्ती संमत करण्याला प्राधान्य असेल. – नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
योगदानाचा उल्लेख
मोदींनी स्वतंत्र भारताच्या उभारणीत महिलांच्या योगदानाचा विशेष उल्लेख केले. राष्ट्रपतीपासून अर्थमंत्र्यांपर्यंत महिलांनी महत्त्वाच्या पदांवर काम करत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. पंचायती राज संस्थांचा उल्लेख करताना मोदींनी सांगितले की, देशभरात १४ लाखांहून अधिक महिला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत आहेत. सुमारे २१ राज्यांमध्ये महिलांचा सहभाग जवळपास ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. महिलांच्या वाढत्या सहभागामुळे निर्णयप्रक्रिया संवेदनशील बनली असून पाणी, शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण यांसारख्या विषयांवर अधिक प्रभावी काम होत असल्याचे मोदींनी नमूद केले.
