VIDEO: “देशाच्या भविष्यापेक्षा तुमची त्वचा अधिक उजळ”, CJP संस्थापक अभिजीत दिपकेंची पंतप्रधान मोदींवर खोचक टिप्पणी!

“देशाच्या भविष्यापेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची त्वचा अधिक उजळ आहे,” अशी खोचक टीका दिपके यांनी केली आहे.

नक्की काय घडलं?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच ‘इन्स्टाग्राम’वर एक सेल्फी व्हिडिओ शेअर केला होता. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी संसदेत मंजूर झालेल्या नवीन कायद्याचे कौतुक करताना म्हटले की, “परीक्षा पद्धत पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवण्याच्या दिशेने हे एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. पेपर माफियांचा पायबंद करण्यासाठी सरकार कठोर कायदेशीर पावले आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत राहील.”

पंतप्रधानांच्या या पोस्टवर उत्तर देताना अभिजीत दिपके यांनी ही खरमरीत टिप्पणी केली. पेपर लीकच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान मोदींनी शेअर केलेला हा सलग चौथा सेल्फी व्हिडिओ होता.

“राजकारण सोडा अन् इन्फ्लुएंसर बना”

अभिजीत दिपके यांनी याआधीही पंतप्रधानांच्या या सोशल मीडिया मोहिमेवर टीका केली होती. बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले होते, “माझ्या मते पंतप्रधान मोदींनी राजकारण सोडून ‘सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर’ बनावे. ते काम ते खूप उत्तम प्रकारे करत आहेत. जर ते एवढे चांगले इन्फ्लुएंसर असतील, तर त्यांनी पंतप्रधानपद सोडून द्यावे आणि दुसऱ्या कोणाला तरी ते काम करू द्यावे.”

काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी यांनीही संसदेत यावरून सरकारला घेरले होते. “नवीन अँगलने व्हिडिओ बनवून तरुणांचा (Gen Z) पाठिंबा मिळवता येणार नाही. पंतप्रधानांनी कॅमेऱ्याचा अँगल बदलण्यापेक्षा स्वतःच्या मनाचा अँगल बदलण्याची गरज आहे,” अशी टीका प्रियंका गांधी यांनी केली होती.

कायद्यावर ‘CJP’चा आक्षेप: “आग लागल्यावर विहीर खोदण्याचा प्रकार”

संसदेने मंजूर केलेल्या नवीन कायद्यानुसार:

• परीक्षांमधील गैरप्रकारांसाठी कडक तुरुंगवास आणि मोठ्या दंडाची तरतूद आहे.
• प्रकरणांची वेळेत चौकशी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
• राज्यांना विशेष ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट’ (जलद गती न्यायालये) स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मात्र, हा कायदा कठोर असला तरी तो ‘झालेल्या’ चुकांवर कारवाई करतो, गैरप्रकार ‘रोखण्यासाठी’ यात ठोस उपाययोजना नाहीत, असा आरोप कॉक्रोच जनता पार्टीनं केला आहे.

CJP चे राष्ट्रीय प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी स्पष्ट केले की, “सरकार फास्ट ट्रॅक कोर्ट आणि शिक्षेबद्दल बोलतेय, पण पेपर लीक होऊच नये म्हणून काय उपाययोजना केल्या आहेत? सरकारने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) मध्ये पारदर्शकता आणून संपूर्ण यंत्रणा बदलण्याची गरज आहे.”

कायद्याची अंमलबजावणी की केवळ घोषणाबाजी?

दिपके यांनी सरकारच्या या नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “पंतप्रधान मोदींनी तीन दिवसांपूर्वी जलद गती न्यायालयांची घोषणा केली, पण प्रत्यक्ष चित्र काय आहे? या प्रकरणाच्या पहिल्याच सुनावणीत सीबीआयचे वकील उपस्थित न राहिल्याने सुनावणी पुढे ढकलावी लागली. त्यामुळे अंमलबजावणीची इच्छाशक्ती नसेल, तर कितीही कडक कायदे बनवले तरी त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही,” असा घणाघात त्यांनी केला.

NEET-UG पेपर लीक प्रकरणानंतर देशभरात विद्यार्थ्यांचे मोठे आंदोलन झाले होते. या वादानंतर तत्कालीन शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला होता आणि प्रल्हाद जोशी यांनी या मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारला होता. आता संसदेने मंजूर केलेल्या या नवीन सुधारणा विधेयकामुळे देशातील परीक्षा पद्धतीत खरोखर सुधारणा होणार की हा वाद असाच पेटत राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.