NCERT Book Controversy: नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग अर्थात एनसीईआरटीने प्रकाशित केलेल्या इयत्ता आठवीच्या सामाजिक शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकातील एका धड्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. या पुस्तकात ‘समाजातील न्यायपालिकेची भूमिका’ या धड्याचा समावेश करण्यात आला असून यामध्ये ‘न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार’ या विषयाचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची आता पंतप्रधान मोदी यांनी देखील दखल घेतली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नरेंद्र मोदी यांनी याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. इंडिया टुडेने यासंबंधीचे वृत्त दिले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या अभ्यासक्रमात न्यायव्यवस्थेशी निगडीत भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाचा समावेश करण्यावर पंतप्रधानांनी आक्षेप घेतला आहे. तसेच त्यांनी या विषयाची योग्यता आणि याला मंजूरी देण्याची प्रक्रिया या दोन्हीवर प्रश्न उपस्थित केले.
“आपण आठवीत शिकणाऱ्या मुलांना न्यायालयीन भ्रष्टाचाराबद्दल काय शिकवत आहोत?” असा सवाल पंतप्रधान मोदी यांनी बैठकीदरम्यान उपस्थित केला असे सूत्रांनी सांगितले.
तसेच पंतप्रधानांनी देखरेखीकडे झालेल्या दुर्लक्षाबद्दलही चिंता व्यक्त केली. असा मजकूर शालेय वर्गांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी त्याची देखरेख आणि मंजूरीचे काम कोण करत होते, असा सवाल त्यांनी केला.याबरोबरच शिक्षणाच्या इतक्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर विद्यार्थ्यांना असे संवेदनशील संस्थात्मक समस्या शिकवल्या जात असल्याबद्दल त्यांच्या वक्तव्यातून अस्वस्थता दिसून आली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या पाठ्यपुस्तकात न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराशी संबंधित एका प्रकरणाचा समावेश करण्यात आला होता, ज्याची आता सरकारकडून छाननी केली जात आहे. दरम्यान या मजकूरामध्ये सुधारणा केली जाईल किंवा तो काढून टाकला जाईल याबद्दल याबद्दल अधिकृतपणे अद्याप काहीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
नव्या पुस्तकातील धड्यात कोणत्या मुद्यांचा समावेश?
आठवीच्या पुस्तकातील या धड्यात न्यायव्यवस्थेसमोरील आव्हानांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामधअये न्यायव्यवस्थेमध्ये विविध स्तरांवर होणारा भ्रष्टाचार आणि प्रलंबित खटल्यांबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. तसेच, खटल्यांच्या विलंबासाठी न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, किचकट कायदेशीर प्रक्रिया आणि अपुऱ्या पायभूत सुविधा अशा कारणांचा समावेश केला आहे.
कारणे दाखवा नोटीस
दरम्यान या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीईआरटी संचालक आणि शालेय शिक्षण सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. पाठ्यपुस्तकातील वादग्रस्त मजकुराबाबत त्यांच्यावर कारवाई का करू नये हे स्पष्ट करावे, असे न्यायालयाने विचारले आहे. दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी शिक्षण मंत्रालयाच्या वतीने न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत काय म्हणाले?
एनसीईआरटीच्या पुस्तकातील न्यायालयीन भ्रष्टाचारावरील प्रकरणावर काल “न्यायव्यवस्थेची बदनामी करण्याची कोणालाही परवानगी दिली जाणार”, अशा शब्दात सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी या प्रकरणात प्रतिक्रिया दिली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दुसऱ्या दिवशी देखील एनसीईआरटीवर ताशेरे ओढले. सूर्य कांत म्हणाले की, “न्यायव्यवस्थेला बदनाम करण्याचा सुनियोत कट असल्याचे दिसून येते. यामागे कोण आहे याचा तपास करणे माझी जबाबदारी आहे”, असे सरन्यायाधी म्हणाले. ‘एनसीईआरटीकडून माफीचा एकही शब्द आलेला नाही’, असे कोर्ट म्हणाले.
