‘विकसित भारता’साठी पीएम मोदींचा ५-पॉइंट रोडमॅप; युवाशक्ती, आत्मनिर्भरता अन् महिला आरक्षणावर ऐतिहासिक घोषणा!

लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून देशाला संबोधित करताना मोदी यांनी अनेक घोषणा आणि उद्दिष्टे मांडली. २०१४ पासून भाजपाप्रणीत एनडीए सरकारचा कार्यकाळ वेग, आत्मविश्वास आणि जागतिक संकटांचा सामना करण्याच्या क्षमतेसाठी ओळखला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी याच दृष्टिकोनाची गरज असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. हे मोदी यांचे सलग १३वं स्वातंत्र्यदिनाचं भाषण होतं.

युवकांवर लक्ष : रोजगार, एआय कौशल्ये आणि मोफत प्रशिक्षण

पंतप्रधानांच्या भाषणातील मोठा भाग युवकांना उद्देशून होता. विकसित भारताच्या संकल्पनेचे सर्वाधिक लाभार्थी आणि त्याचे प्रमुख शिल्पकार युवक असतील, असं मोदी यांनी सांगितलं. स्टार्टअप इंडिया अंतर्गत नोंदणीकृत २.५ लाखांहून अधिक स्टार्टअप्स आणि १ लाख कोटी रुपयांच्या इनोव्हेशन फंडचा उल्लेख करत मोदी यांनी तरुणांना आश्वासन दिलं की, त्यांच्या स्वप्नांसाठी संसाधनांची कमतरता भासू दिली जाणार नाही.

पुढील एका वर्षात एक कोटी युवकांना एआयचं प्रशिक्षण देण्याचं लक्ष्य सरकारने ठेवलं आहे. तसंच खासगी कोचिंगवर अवलंबून असलेल्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी देशभरात मोफत ऑनलाइन कोचिंगचं नेटवर्क उभारण्याची घोषणा करण्यात आली. याशिवाय ५ ते १५ वयोगटातील मुलांमधील प्रतिभा शोधण्यासाठी देशव्यापी टॅलेंट हंट आयोजित करण्याची योजना असून, २०३६च्या ऑलिम्पिकचं यजमानपद मिळवण्यासाठी भारताला सक्षम बनवण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग असेल.

NEET पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून जनरेशन-झेडच्या नेतृत्वाखाली जंतरमंतरवर झालेल्या आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याला काही दिवस उलटले असतानाच या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. राजकीयदृष्ट्याही हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. युवकांमध्ये रोजगाराच्या संधींबाबत असलेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी रोजगाराची व्याख्या व्यापक करण्याचा प्रयत्न केला. स्टार्टअप्स, एआय, विमान वाहतूक, क्रीडा, ड्रोन, इलेक्ट्रिक वाहने आणि जैव-अर्थव्यवस्था यांसारख्या क्षेत्रांना भविष्यातील रोजगाराच्या संधी म्हणून त्यांनी अधोरेखित केले.

आत्मनिर्भरतेसाठी ऊर्जा सुरक्षा

पंतप्रधानांचा दुसरा महत्त्वाचा संदेश आत्मनिर्भरतेबाबत होता. आत्मनिर्भरता आता केवळ आर्थिक धोरण नसून, महत्त्वाच्या संसाधनांवर नियंत्रणाचा वापर दबावाचे साधन म्हणून केला जात असलेल्या जगातील गरज असल्याचं मोदी यांनी म्हटलं. पेट्रोल-डिझेल, खतं, औषधे, तंत्रज्ञान, चिप्स आणि अगदी भूभागाचाही वापर ‘शस्त्र’ म्हणून केला जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. गेल्या काही वर्षांत झालेली युद्धे आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय यांचा संदर्भ त्यांनी दिला. सेमीकंडक्टर उत्पादन आणि एआय डेटा सेंटरचा विस्तार होत असताना भारताच्या ऊर्जेच्या गरजा वाढणार आहेत. त्यामुळे ऊर्जा सुरक्षा ही काळाची गरज असल्याचं मोदी यांनी सांगितलं.

भारताने २०४७ पर्यंत १०० गिगावॅट अणुऊर्जा निर्मितीचं लक्ष्य ठेवले असून, पुढील दशकात पाच नवीन अणुभट्ट्या उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. याशिवाय पूर्वी ‘नो-गो’ क्षेत्र म्हणून घोषित केलेल्या भागांत तेल उत्खननाला चालना देण्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. २०१४ पूर्वी सुमारे २ गिगावॅट असलेली सौरऊर्जा क्षमता आता १६० गिगावॅटपर्यंत पोहोचल्याचंही मोदी यांनी नमूद केलं.

करोना महामारी, युक्रेन युद्ध आणि पश्चिम आशियातील संघर्षांमुळे निर्माण झालेल्या व्यत्ययांचा संदर्भ देत मोदी यांनी आत्मनिर्भरतेची गरज अधोरेखित केली. तेल, खतं, औषधे, चिप्स किंवा तंत्रज्ञान अशा कोणत्याही क्षेत्रात भारताने धोरणात्मकदृष्ट्या इतर देशांवर अवलंबून राहू नये, असा संदेश त्यांनी दिला.

प्रशासनाला अधिक वेग देण्यावर भर

मोदी यांच्या भाषणात वारंवार एक शब्द ऐकायला मिळाला तो म्हणजे ‘वेग’. २०१४ पूर्वी ‘करू, काहीतरी होईल’ अशा दृष्टिकोनामुळे कामे संथ गतीने होत असल्याचा दावा करत मोदी यांनी केंद्रातील सरकारच्या कार्यपद्धतीत बदल झाल्याचं सांगितलं. नळाद्वारे पाणीपुरवठा, गॅस जोडण्या, शौचालये आणि घरकुलांची उपलब्धता यामध्ये झालेली वाढ ही सरकारच्या वेगवान कामकाजाचं उदाहरण असल्याचं त्यांनी सांगितलं. याशिवाय संरक्षण उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेल्वे डबे, मोबाइल फोन, पेटंट आणि डिजिटल व्यवहारांमध्ये झालेली वाढही त्यांनी भारताच्या बदललेल्या गतीचे उदाहरण म्हणून मांडली.

‘अधिकतम प्रशासन, किमान सरकार’ या भूमिकेवर सातत्याने भर देणाऱ्या मोदी यांनी आता ‘वेग’ हा त्यांच्या सरकारच्या कामगिरीचा महत्त्वाचा निकष बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. देशाच्या प्रगतीसाठी कार्यसंस्कृती, विचारसरणी आणि काम करण्याच्या गतीत बदल करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी सांगितलं. सरकारच्या पुढील टप्प्यात केवळ योजना जाहीर करणं नव्हे, तर निर्णयांची अंमलबजावणी पूर्वीपेक्षा अधिक वेगाने करण्याचं आव्हान सरकारसमोर असेल, असा याचा अर्थ लावला जात आहे.

जागतिक बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांचा विस्तार

मोदी यांनी आत्मनिर्भरतेचा मुद्दा मांडताना आर्थिक अलगावाचा पुरस्कार केला नाही. उलट भारताच्या निर्यात क्षमतेला मोठी चालना देण्याचं आवाहन त्यांनी केलं. सुमारे ४० देशांसोबत सुरू असलेल्या किंवा पूर्ण झालेल्या मुक्त व्यापार करारांचा संदर्भ देत त्यांनी एमएसएमई क्षेत्राला जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश करण्याचं आवाहन केलं. भारतीय उत्पादनांनी जागतिक बाजारपेठेत पोहोचले पाहिजे; मात्र त्यासाठी किंमत, गुणवत्ता आणि उत्पादनाचं प्रमाण या बाबतीत जागतिक मानकांशी स्पर्धा करावी लागेल, असं मोदी यांनी स्पष्ट केलं.

यासाठी त्यांनी ‘सप्त धारा’ ही संकल्पना मांडली. उत्पादन, अन्नप्रक्रिया, तंत्रज्ञान व नवोन्मेष, कनेक्टिव्हिटी, सुरक्षा, हरित अर्थव्यवस्था आणि सॉफ्ट पॉवर या सात माध्यमांतून भारत जागतिक स्तरावर सक्षम होऊ शकतो, असं त्यांनी सांगितलं.

पूर्ण उत्पादन मूल्यसाखळी उभारणं, मोठ्या प्रमाणावर अन्ननिर्यात, ‘मेड इन इंडिया’ 6G, संरक्षण उत्पादनांची निर्यात, ग्रीन हायड्रोजन आणि नवीकरणीय ऊर्जा तसंच भारताच्या सांस्कृतिक आणि सर्जनशील शक्तीचा अधिक वापर करण्यावर त्यांनी भर दिला. यामुळे ‘मेक इन इंडिया’च्या भूमिकेतही बदल दिसून येतो. केवळ भारतीयांनी भारतीय उत्पादने खरेदी करावीत, एवढ्यापुरता हा संदेश मर्यादित नसून भारतीय कंपन्यांनी जागतिक दर्जाची स्पर्धा करावी आणि भारतीय ब्रँड्सनी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नेतृत्व करावे, असा मोदींचा प्रयत्न दिसून आला. भारतातील ५० कंपन्या फॉर्च्यून-५००मध्ये का असू नयेत? भारतीय बँका, औषधनिर्मिती कंपन्या आणि व्यावसायिक संस्थांनी जागतिक नेतृत्व का करू नये?, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

महिला आरक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर भर

पंतप्रधानांच्या भाषणाच्या अखेरीस दोन राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले, महिलांचे राजकीय प्रतिनिधित्व आणि राष्ट्रीय सुरक्षा. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याच्या तरतुदीच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व राजकीय पक्षांनी सहकार्य करावं, असं आवाहन मोदी यांनी केलं. २०२३ मध्ये संसदेत मंजूर झालेल्या ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ची लवकर अंमलबजावणी करण्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. या कायद्याची अंमलबजावणी मतदारसंघ पुनर्रचना आणि त्यानंतर होणाऱ्या जागावाटपाच्या प्रक्रियेशी संबंधित आहे. त्यामुळे लाल किल्ल्यावरून हा मुद्दा उपस्थित करत मोदी यांनी भाजपा आणि केंद्र सरकारला महिला प्रतिनिधित्वाच्या मुद्द्याचं समर्थक म्हणून मांडण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावरही मोदी यांनी माओवादाविरोधातील लढाईचा उल्लेख केला. माओवादी हिंसाचारावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवलं असलं तरी ‘दिमागी नक्षल’ म्हणजेच नक्षली विचारसरणीचे लोक अजूनही संस्थांमध्ये बसून धोरणांवर प्रभाव टाकत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

त्याचवेळी राष्ट्रीय सुरक्षेला आत्मनिर्भरतेशी जोडत भारताने जागतिक संरक्षण पुरवठादार बनण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. ड्रोन, अँटी-ड्रोन यंत्रणा आणि हायपरसॉनिक संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताने नेतृत्व करण्याचे लक्ष्य ठेवावं, असंही त्यांनी सांगितलं.