पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी न्यायालये आणि राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) निर्णयांमुळे अडकून पडलेल्या मोठ्या विकासकामांमध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांसंदर्भात माहिती मागवली आहे. त्यांनी मंत्रीमंडळ सचिव राजेक गौबा यांना मंत्रालायांशी समन्वय साधून यासंदर्भातील माहिती गोळा करण्याचे आदेश दिलेत. २५ ऑगस्ट रोजी झालेल्या एका आढावा बैठकीमध्ये पंतप्रधान मोदींनी विकासकामांमध्ये येणारे अडथळे, अडकून पडलेल्या योजनांची यादी बनवण्यास तसेच सरकारी संपत्तीला या स्थगितीमुळे होणाऱ्या नुकसानीची चाचपणी करुन अहवाल सादर करण्यास मोदींनी सांगितलं आहे. मोदींनी चार मंत्रालयांच्या मंत्रालय सचिवांना एकत्र काम करण्यास सांगण्यात आलं आहे. मात्र हे काम पूर्ण झाल्यानंतर सरकार काय निर्णय घेणार आहे हे स्पष्ट झालेलं नाही. मात्र पंतप्रधानांनी यामध्ये कायदा मंत्रालयाला यामध्ये सहभागी करुन घेण्यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत. या माध्यमातून सरकार अडकून पडलेल्या प्रकल्पांबद्दल कायदेशीर सल्ला घेण्याबरोबरच इतर मंत्रालयांसोबत समन्वय साधून या प्रकल्पांचं काम मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे संकेत मिळत आहेत. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीमधील मुख्यम मुद्द्यांमध्ये, 'पर्यावरण, जंगलं आणि जलवायू परिवर्तन, रेल्वे आणि रस्ते परिवहन तसेच राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयाने कायदा आणि न्याय मंत्रालयासोबत चर्चा करुन जमीन अधिग्रहण, जंगलं तसेच अन्य संबंधित प्रकरणांमध्ये न्यायालय, एनजीटीकडून सुनावण्यात आलेल्या निर्णयांचा अभ्यास केला पाहिजे. ज्या निर्णयांमुळे प्रकल्प रखडलेत त्यांना प्राधान्य दिलं पाहिजे. मंत्रालय सचिवांना या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवलं पाहिजे. न्यायालयाच्या आदेशांमुळे रखडलेल्या सार्वजनिक कामांच्या योजना, सरकारला यामुळे होणारं नुकसान याची माहिती सुद्धा मंत्रालय सचिवांनी जमा करावी,' असं सांगण्यात आलंय. या बैठकीमध्ये पंतप्रधानांनी मंत्रालय सचिवांना एका आठवड्यामध्ये अशा प्रकल्पांची यादी तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत जे सरकारी अधिकारी आणि प्राधिकरणांनी केलेल्या दिरंगाईमुळे रखडले आहेत. मंत्रालय सचिवांनी रखडलेल्या प्रकल्पांची यादी तयार करुन ते रखडण्यामागे कोणत्या संस्था आणि अधिकारी आहेत हे शोधून काढलं पाहिजे. ही यादी एका आठवड्यामध्ये जमा करावी, असे निर्देश २५ ऑगस्टच्या बैठकीमध्ये देण्यात आले होते. याच बैठकीमध्ये मोदींनी देशातील ८ महत्वाचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील याकडे विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश दिले. २५ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये पंतप्रधानांनी वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रण्ट कॉरिडोअर प्रोजेक्टला होत असणाऱ्या दिरंगाईबद्दल नाराजी व्यक्त केल्याचं न्यूज १८ ने दिलेल्या वृत्तात म्हटलंय. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र आणि गुजरात सरकारला ध्येय निश्चित करुन देण्यात आले होते. २५ ऑगस्ट रोजी मोदींनी १५ सप्टेंबर २०२१ पासून दिल्ली शहरातील रस्त्यांच्या विस्तार करण्याचं काम रस्ते परिवहन आणि राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयाने हाती घ्यावं असं सांगितलं होतं. मंत्रालयांनी वेगाने कामं केली पाहिजेत आणि अमृत महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर १५ ऑगस्ट २०२३ आधी योजना पूर्ण केल्या पाहिजेत असंही सांगण्यात आलं. पंतप्रधानांनी विकासकामासंदर्भातील प्रकल्पांमध्ये होणारा उशीर आणि वाढणाऱ्या खर्चासंदर्भात चिंता व्यक्त केली होती. फेब्रुवारीमधील बैठकीमध्ये मोदींनी काम पूर्ण करण्याऐवजी टप्प्याटप्प्यांमध्ये हाती घेतलेली विकासकामं मार्गी लावण्याची व्यवस्था बसवण्याचे निर्देश दिले होते. राज्यांनी या प्रकल्पांचे काम वेगाने करावे आणि त्यासंदर्भातील अहवाल वेळोवेळी सादर करावेत असं मोदींनी यावेळी म्हटलं होतं.
