नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेश दौर्यावरून परत येत असून गुरुवारी केंद्रीय मंत्रिपरिषदेची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या वर्षातील ही पहिलीच मंत्रिपरिषद बैठक असून काही मंत्रालयांच्या कामकाजांचाही आढावा घेतला जाण्याची शक्यता आहे. ही बैठक केंद्रीय मंत्रिमंडळातील संभाव्य फेरबदलाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची मानली जात आहे.
पश्चिम आशियातील संघर्षाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत असून, इंधनपुरवठा व दरवाढ, जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा, महागाई तसेच, उद्योग व इतर क्षेत्रांतील गुंतवणुकीवर होणारे परिणाम आदी विविध मुद्द्यांची चर्चा केली जाणार असल्याचे सांगितले जाते. या परिस्थितीचा जनतेला कमीत कमी त्रास होईल, यासाठी मंत्रालयांनी कोणती पावले उचलावीत याबाबत मोदी मंत्र्यांना मार्गदर्शन करू शकतील.
ऊर्जा, कृषी, खत, विमान वाहतूक, जहाजबांधणी आणि लॉजिस्टिक्स या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जात असून या मंत्रालयांकडून सादरीकरण केले जाऊ शकते. शिवाय, ‘एनडीए-३.०’ सरकारच्या दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये विविध मंत्रालयांचे कामकाज, त्यांनी घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय, त्याचे परिणाम तसेच, आगामी योजनांचा आढावा घेतला जाणार आहे. ‘नीट’ परीक्षा रद्द करावी लागण्याची नामुष्की केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयावर ओढवली असून अशा वादग्रस्त मुद्द्यांबाबत चर्चा केली जाऊ शकते.
संघटनात्मक बदलाचेही वारे
भाजपचे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्या नव्या चमूबाबतही निर्णय घेतला जाऊ शकतो. डच्चू दिल्या जाणार्या मंत्र्यांना पुन्हा संघटनेमध्ये सक्रिय केले जाऊ शकते. माजी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या चमूतील राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावडे आता राज्यसभेचे सदस्य झाले आहेत. तरीही राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये त्यांचे स्थान अबाधित राहण्याची शक्यता आहे. संघटना महासचिव, उपाध्यक्षांच्या निवडीबाबतही उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
मंत्रिमंडळ फेरबदल?
पश्चिम बंगालमधील अभूतपूर्व यशानंतर भाजपमधील संघटनात्मक तसेच, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील फेरबदलाचीही चर्चा सुरू झाली आहे. मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीमध्ये काही मंत्र्यांच्या कामांचा आढावा घेतला जाणार असल्याने संबंधित बदलांबाबत तर्कवितर्क केले जात आहेत. पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश व गुजरात, पंजाब या राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होत असून केंद्रीय मंत्रिमंडळातही त्यादृष्टीने बदल केले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय दोन वर्षे सातत्याने वादात सापडले असून केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधानांच्या कार्यक्षमेतवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी हेही वादाच्या भोवर्यात अडकले होते. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री नितीश कुमार राज्यसभेचे सदस्य झाले असून त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले जाते का, याकडेही लक्ष असेल. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी उत्तर प्रदेशचे प्रदेशाध्यक्ष झाल्याने त्यांच्या जागी अन्य नेत्याला मंत्रिपदी संधी मिळू शकते. पंजाबमधील निवडणूक लक्षात घेऊन ‘आप’मधून भाजपमध्ये आलेल्या राघव चड्ढा यांच्यासारख्या नेत्यालाही मंत्रिमंडळात घेतले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
१२ वर्षांचा सोहळा!
’ केंद्रात मोदींच्या नेतृत्वाखाली ‘रालोआ’ सरकारला ९ जून रोजी १२ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने भाजप तसेच ‘रालोआ’च्या वतीने महिनभर जनसंपर्क मोहीम राबवली जाणार असल्याचे सांगितले जाते. ’ ‘१२ वर्षे, १२ कार्यसिद्धी’ हे मोहिमेचे मूळ सूत्र असून केंद्रीय मंत्री, भाजपचे मुख्यमंत्री, आमदार-खासदार, इतर नेते-कार्यकर्ते जनतेपर्यंत जाऊन मोदी सरकारच्या योगदानाची माहिती देतील. पत्रकार परिषदा, मेळावे, गटा-गटांशी थेट संवाद, जाहीरसभा आयोजित केल्या जाणार असल्याचे सांगितले जाते.
