पीटीआय, नवी दिल्ली
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (रालोआ) सरकार देशातील प्रत्येक गरिबाला सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी दिली. अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर आता संपूर्ण देशात राज्यघटना लागू झाली आहे, असे ते म्हणाले. डेहराडूनमध्ये दिल्ली-डेहराडून आर्थिक मार्गिकेचे उद्घाटन केल्यानंतर आयोजित जाहीर सभेत बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना आदरांजली वाहिली.
मोदी म्हणाले की, “आमच्या सरकारने गेल्या दशकभरात आखलेली धोरणे आणि घेतलेले निर्णय यामुळे राज्यघटनेची प्रतिष्ठा प्रस्थापित झाली आहे. बाबासाहेबांनी आपले जीवन गरीब, वंचित आणि शोषितांना न्याय मिळवून देणारी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी समर्पित केले होते.” अनुच्छेद ३७० रद्द केल्याचा उल्लेख करतानाच, देशातील अनेक जिल्ह्यांमधून माओवाद, नक्षलवाद नष्ट करून तेथे राज्यघटना खऱ्या अर्थाने लागू केली असे मोदींनी नमूद केले.
संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा लागू करणे राज्यघटनेला अपेक्षित आहे, असा दावा पंतप्रधानांनी यावेळी केला. उत्तराखंड सरकारने यासाठी कायदा करून देशाला मार्ग दाखवून दिला असल्याची प्रशंसा त्यांनी केली. हे दशक उत्तराखंडचे असेल आणि दिल्ली-डेहराडून आर्थिक मार्गिकेमुळे राज्याच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल असा विश्वास मोदी यांनी व्यक्त केला.
सर्वांना सुविधा उपलब्ध करून देऊन देशाचा संतुलित विकास करणे आणि प्रत्येकाच्या भरभराटीची खबरदारी घेणे हे सामाजिक न्याय साध्य करण्यासाठी मोठे माध्यम आहे. यामुळेच बाबासाहेबांनी आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिकरणाचा ठामपणे पुरस्कार केला. – नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य
दिल्ली-डेहराडून आर्थिक मार्गिकेची लांबी २१३ किमी असून त्यासाठी १२ हजार कोटींचा खर्च आला आहे. हा द्रुतगती मार्ग दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधून जातो. यामुळे दिल्ली व डेहराडूनदरम्यानचे अंतर सहा तासांवरून सुमारे अडीच तासांपर्यंत कमी होणार आहे, अशी माहिती सरकारतर्फे देण्यात आली. त्याशिवाय हत्तींच्या हालचाली विचारात घेऊन त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी १२ किमी लांबीची उन्नत मार्गिका बांधण्यात आली आहे.
