पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा एक महत्त्वाचा व्हिडिओ फेसबुकवर काही वेळासाठी ब्लॉक (अवरोधित) केल्याच्या धक्कादायक प्रकारानंतर केंद्र सरकार आणि संसदीय समिती आक्रमक झाली आहे. ‘मेटा’चे (फेसबुक) सर्वेसर्वा मार्क झुकरबर्ग यांनी याप्रकरणी भारत सरकार आणि देशाची वैयक्तिकरीत्या माफी मागितलीच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका माहिती तंत्रज्ञान व दळणवळणविषयक संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी घेतली आहे.
जर टेक कंपन्यांनी भारतातील कायद्यांनुसार काम केले नाही आणि देशात गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांना मिळणारे ‘सेफ हार्बर संरक्षण’ तात्काळ काढून घेण्यात यावे, असा सज्जड इशाराही समितीने दिला आहे.
नेमकं काय घडलं होतं?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच देशातील तरुणांशी संवाद साधणारा आणि परीक्षेतील पेपरफुटीविरोधात कडक कारवाईचे आश्वासन देणारा एक महत्त्वाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट केला होता. मात्र, फेसबुकवर हा व्हिडिओ अचानक सुमारे ५ तास (मध्यरात्री १२:३० ते सकाळी ५:०० या वेळेत) ब्लॉक करण्यात आला होता.
या गंभीर प्रकारानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) मेटाच्या जागतिक धोरण प्रमुखांना समन्स बजावून कडक शब्दांत जाब विचारला होता.
‘डीपफेक’चं कारण; पण तरीही सरकारचं असमाधान
संसदीय समितीच्या ३ तासाहून अधिक वेळ चाललेल्या बैठकीत ‘मेटा’, ‘एक्स’ (ट्विटर) आणि ‘यूट्यूब’च्या प्रतिनिधींची चौकशी करण्यात आली. सोशल मीडिया कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की:
“आमचे अल्गोरिदम डीपफेक आणि बनावट व्हिडिओ आपोआप शोधून ते सिस्टीममधून हटवते. या तांत्रिक प्रक्रियेत चुकून पंतप्रधानांचा व्हिडिओही डिलीट झाला असावा.”
मात्र, संसदीय समिती आणि केंद्र सरकारने या तांत्रिक कारणावर तीव्र असमाधान व्यक्त केले असून, ५ तास व्हिडिओ गायब असणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
काय आहे ‘सेफ हार्बर’ आणि ते का धोक्यात आहे?
भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या (IT Act) Section 79 अंतर्गत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना ‘सेफ हार्बर’ (Safe Harbour Protection) चे संरक्षण मिळते. याचा अर्थ असा की, त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर युझर्सनी पोस्ट केलेल्या कोणत्याही आक्षेपार्ह माहितीसाठी किंवा कंटेंटसाठी कंपनीला थेट कायदेशीररीत्या जबाबदार धरले जात नाही.
खासदार निशिकांत दुबे यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर मार्क झुकरबर्ग यांनी लिखित स्वरूपात माफी मागितली नाही आणि भारतीय नियमांचे पालन केले नाही, तर हे संरक्षण काढून घेतले जाईल. असे झाल्यास, फेसबुकवरील प्रत्येक बेकायदेशीर किंवा प्रक्षोभक कंटेंटसाठी झुकरबर्ग आणि त्यांच्या कंपनीवर थेट गुन्हे दाखल होऊ शकतील.
सोशल मीडियाच्या ‘अल्गोरिदम’वर प्रश्नचिन्ह
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना निशिकांत दुबे यांनी सोशल मीडिया कंपन्यांच्या अल्गोरिदमवरही गंभीर आरोप केले.
- राजकीय पक्षांची व्ह्यूअरशिप: भाजप, काँग्रेस, समाजवादी पार्टी आणि आम आदमी पार्टी यांसारख्या सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांची एकूण अल्गोरिदम व्ह्यूअरशिप केवळ २ कोटी ३० लाख (23 Million) आहे.
- गैर-नोंदणीकृत घटकांचा वरचष्मा: दुसरीकडे, कोणतेही नोंदणीकृत पक्ष किंवा एनजीओ नसलेले आणि रस्त्यावर आंदोलने भडकवणारे घटक यांची व्ह्यूअरशिप तब्बल २ कोटी ७० लाखांवर (27 Million) पोहोचवण्यात आली आहे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आपल्या धोरणांनुसार जुन्या स्थापित घटकांना सोडून नवीन आणि वादग्रस्त घटकांना जाणीवपूर्वक जास्त प्रसिद्धी देतात, ज्यामुळे देशातील शांतता व लोकशाही धोक्यात येते, असा आरोप दुबे यांनी केला.
पुढे काय होणार?
संसदीय समितीने मेटाला या संपूर्ण प्रकरणावर पुढील १० दिवसांच्या आत लिखित स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत. विरोधी पक्षाच्या काही खासदारांनी सोशल मीडियावर मतांतराचा अधिकार असणे गरजेचे असल्याचे म्हटले असले, तरी पंतप्रधानांचा व्हिडिओ अशा प्रकारे हटवणे ही देशाच्या सुरक्षेशी जोडलेली बाब असल्याचे सांगत समितीने झुकरबर्ग यांच्या माफीवर भर दिला आहे.
