युद्धाचे दीर्घकाळ दुष्परिणाम! राज्यसभेतील भाषणात पंतप्रधान मोदींचा चिंतेचा सूर

मोदींनी लोकसभेत सोमवारी निवेदन देऊन इराण युद्धातील भारताची राजनैतिक भूमिका स्पष्ट केली होती. राज्यसभेत मंगळवारी मोदींनी देशांतर्गत स्तरावर इराण युद्धामुळे बसणाऱ्या आर्थिक दुष्परिणामांचा आढावा घेण्यासाठी अमलात आणलेल्या उपायांची माहिती दिली. पुरवठा साखळी, पेट्रोल-डिझेल, खते, वायू आणि महागाई यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये त्वरित व दूरगामी उपाययोजना करण्यासाठी करोना महासाथीच्या काळात स्थापन केलेल्या गटांच्या धर्तीवर सात नव्या उच्चाधिकार गटांची निर्मिती केल्याचेही मोदींनी सांगितले.

“गेल्या तीन आठवड्यांहून अधिक काळापासून धुमसत असलेल्या युद्धामुळे भारतासाठी अत्यंत चिंताजनक इंधन व ऊर्जा संकट ओढवले आहे. या संघर्षामुळे भारताचे व्यापारी मार्ग विस्कळीत होत असून, पेट्रोल, डिझेल, गॅस आणि खते यांसारख्या अत्यावश्यक वस्तूंच्या नियमित पुरवठ्यावरही परिणाम होत आहे,” अशी कबुली मोदींनी दिली. इराण युद्धाची परिस्थिती क्षणोक्षणी बदलत असल्याचे स्पष्ट करत मोदींनी, देशाच्या नागरिकांना कोणत्याही संभाव्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन केले. सरकार दक्ष आणि सज्ज आहे. भारत आपली रणनीती आखत असून प्रत्येक निर्णय अत्यंत गांभीर्याने घेतले जात आहेत, अशी ग्वाहीही मोदींनी दिली.

देशाचा भारताचा आर्थिक पाया मजबूत असून बदलत्या परिस्थितीवर सरकार सतत लक्ष ठेवून आहे. आयात-निर्यात संदर्भातील अडचणी सोडवण्यासाठी ‘आंतर-मंत्रालयीन गट’ तयार केलेला आहे. जागतिक संघर्षामुळे तेल, वायू, खतांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन देशाची तग धरण्याची क्षमता वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. सर्व राज्य सरकारांनी एकत्र येऊन काम करावे. करोना काळातील ‘टीम इंडिया’प्रमाणे सहकार्याची राज्यांकडून अपेक्षा आहे. – नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

‘मेड-इन-इंडिया’ जहाजबांधणी

देशाने परदेशांवरील अवलंबत्व कमी करणे आवश्यक आहे, असे मोदींनी स्पष्ट केले. सध्या ९० टक्के तेल वाहतूक परदेशी जहाजांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे ‘मेड-इन-इंडिया’ जहाज बांधणीसाठी ७० हजार कोटींची योजना राबवली जात आहे. संरक्षण क्षेत्रात देशांतर्गत उत्पादन वाढवले जात आहे. औषधांसाठी लागणारे कच्चा माल (एपीआय) आणि दुर्मिळ खनिजही मिळवले जात आहेत, असे मोदींनी सांगितले.

आज सर्वपक्षीय बैठक

मोदी मंत्रीगटाच्या सातत्याने बैठका घेत असून देशांतर्गत परिस्थितीचा नियमित आढावा घेतला जात आहे. राज्यसभेतील निवेदनानंतर मोदींनी मंगळवारी संसदेच्या दालनात मंत्रीगटाशी सविस्तर चर्चा केली. इराण युद्धाच्या परिणामांची तीव्रता दिवसेन्-दिवस वाढत असल्याने केंद्र सरकारने बुधवारी या संघर्षासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे.