PM Narendra Modi : नारी शक्ती वंदन अधिनियम (१३१ वी घटनादुरुस्ती) आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकांवर संसदेत गुरुवारी चर्चा पार पडली. त्या चर्चेनंतर शुक्रवारी विधेयकांवर मतदान झालं. यावेळी एकूण ५२८ सदस्यांनी मतदान केलं. त्यापैकी २९८ सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने तर २३० जणांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं. त्यामुळे हे घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर झालं. कारण घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश विशेष बहुमताची आवश्यकता असते.
दरम्यान, महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाल्यामुळे मोदी सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. या विधेयकावरून आता सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज रात्री ८:३० वाजता देशाला संबोधित करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नारी शक्ती वंदन अधिनियम (१३१ वी घटनादुरुस्ती) आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाल्याच्या अनुषंगाने काही बोलणार का? याकडे देशवासियांचं लक्ष लागलं आहे.
पंतप्रधान मोदी कोणती मोठी घोषणा करणार?
तसेच पंतप्रधान मोदी आज रात्री ८:३० वाजता देशाला संबोधित करताना आणखी कोणती मोठी घोषणा करणार का? याकडेही देशवासियांच्या नजरा लागल्या आहेत. समोर आलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदी आज रात्री ८:३० वाजता देशाला संबोधित करणार आहेत. मात्र, ते नेमकं कोणत्या विषयावर बोलणार आहेत? याबाबत अद्याप तरी कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या भाषणाकडे आता अनेकाचं लक्ष लागलं आहे.
महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयक का मंजूर होऊ शकलं नाही?
दरम्यान, नारी शक्ती वंदन अधिनियम (१३१ वी घटनादुरुस्ती) आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकांवर संसदेत गुरुवारी चर्चा पार पडली. त्यानंतर या विधेयकावर मतदान सुरु होण्यापूर्वी गृहमंत्री अमित शाहांनी या घटनादुरुस्ती विधेयकावर सरकारची बाजू मांडली होती. भाषणाच्या सुरुवातीलाच शाहांनी विरोधकांनी महिला आरक्षण घटनादुरुस्ती विधेयकाला विरोध केल्याचं सांगितलं होतं. त्यानंतर शाहांनी यावेळी सर्वपक्षीय खासदारांना विधेयकाच्या बाजूने मतदान करण्याचं आवाहन केलं होतं. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील सर्व खासदारांना उद्देशून एक पोस्ट समाज माध्यामांवर केली होती. यात त्यांनी भावनिक आवाहन करत खासदारांना विधेयकाच्या बाजूने मतदान करण्याचं आवाहन केलं होतं. पण, प्रत्यक्ष मतदान सुरु झाल्यानंतर २९८ सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं, तर २३० जणांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं. त्यामुळे लोकसभेत हे विधेयक मंजूर होऊ शकलं नाही. त्यामुळे एनडीए सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
