अस्तित्वात नसलेल्या संस्थांकडून हजारो कोटींचा घोटाळा!

दिल्ली येथे नीलिमा मुव्ही पिक्चर नावाच्या अस्तित्वात नसलेल्या कंपनीने ३३ हजार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिल्याचा दावा केला. तर रेडिएट डिझाईन कंपनीने १५ हजार विद्यार्थ्यांना अभिनय, नृत्य प्रशिक्षणाचा दावा केला. ‘कॅग’ने संस्थेच्या पत्त्यावर भेट दिली असता तेथे एक गाळा आढळला. २०१५ ते २०२२ या कालावधीत कौशल्य प्रशिक्षणासाठी विविध संस्थांना कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटे देण्यात आली. प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे कागदपत्र सादर केल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने निधी वितरित करण्यात येत होता.

मात्र अनेक संस्थांनी बनावट प्रशिक्षण केंद्रे, खोट्या विद्यार्थ्यांच्या नोंदी, बनावट नोकरी नियुक्तीपत्रे आणि कागदोपत्री व्यवहार करून निधी लाटल्याचे समोर आले आहे. जयपूरमध्ये ३१ फेब्रुवारी रोजी प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम झाल्याची नोंदही आढळून आली. ही तारीख अस्तित्वात नसताना, हा कार्यक्रम झालाच कसा, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. काही संस्थांना कामासाठी देण्यात आलेली आगाऊ रक्कम घेऊन ते पसार झाल्याचा ठपकाही ‘कॅग’ने ठेवला आहे.

प्रशिक्षण केंद्राच्या पत्त्यावर किराणा दुकान

काही राज्यातील प्रशिक्षण केंद्राच्या पत्त्यावर ‘कॅग’ला किराणा दुकान आढळून आले. तरी तांत्रिक प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांच्या कार्यालयात कुठलेही यंत्र नसताना वीजतंत्री आणि नळ कामगार प्रशिक्षण घेतल्याचे दाखवण्यात आले. प्रशिक्षण केंद्रावर सीसीटीव्ही आवश्यक असताना अनेक ठिकाणी ते नव्हते. तर काहींनी सीसीटीव्हीचे चित्रीकरण देण्यास नकार दिला.

खोटे निुयक्तीपत्र

प्रशिक्षणानंतर उमेदवारांना देण्यात आलेली अनेक नियुक्तीपत्रे खोटी निघाली. संबंधित कंपन्यांना अशा भरतीबाबत कोणतीही माहिती नव्हती. काही ठिकाणी बायोमेट्रिक हजेरीसाठी बनावट रबरी अंगठ्यांचा वापर करण्यात आला. तपासणीच्या दिवशी भाड्याने विद्यार्थी आणल्याचेही उघड झाले. सकाळी शिवणकाम करणारा, दुपारी ब्युटीशियन आणि सायंकाळी अभिनेता दाखवण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रातही मोठा गैरप्रकार

महाराष्ट्रात विविध संस्थांच्या माध्यमातून ६७ हजार १५४ उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात आले. मात्र, उमेदवारांचे आधार क्रमांक आणि बँक खाते चुकीचे असल्याने मानधनाचे प्रतिविद्यार्थी ५०० रुपये विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात पोहचू शकले नाही. त्यामुळे या संस्थांनी खोटे विद्यार्थी दाखवले होते हे सिद्ध होते. याशिवाय प्रशिक्षणासाठी आवश्यक असणाऱ्या पात्रता निकषांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा ठपकाही कॅगने ठेवला. नोकरीसाठी किमान दहावी उत्तीर्ण आवश्यक असताना ५२ हजार उमेदवारांना प्रमाणपत्र देऊन पात्र ठरवले गेले.

‘कॅग’च्या शिफारशी

• दोषी संस्थांना काळ्या यादीत टाकणे, फौजदारी गुन्हे दाखल करणे, मालमत्ता जप्त करणे आणि बँक खात्यातील अनामत रक्कम गोठवण्याची शिफारस
• ४५० कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी नोटिसा, पण वसुली १० टक्क्यांपेक्षा कमी – मंत्रालयाने तपासणी यंत्रणा बळकट करावी आणि प्रभावी देखरेखीसाठी तपासण्यांची कठोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याची सूचना

मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण

कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने ‘पीएमकेव्हीवाय’ योजनेत सुधारणा करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्याचे ‘कॅग’ला सांगितले आहे. नोंदणी प्रक्रियेसाठी ‘यूडीआयसीई’ प्रणालीचा वापर, देखरेख यंत्रणा मजबूत करणे, तसेच आधार-आधारित ई-केवायसी आणि ‘स्कील इंडिया डिजिटल हब’द्वारे प्रशिक्षणानंतर उमेदवारांचा मागोवा घेणे यांसारख्या उपायांचा समावेश करण्यात आल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.