एक्सप्रेस वृत्त, हैदराबाद : येथील शादनगरमधील चत्तनपल्ली येथे एका पशुवैद्यक महिलेवर २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी बलात्कार करून तिचा खून केल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या चौघा आरोपींच्या पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत मृत्यू झाला होता. या चकमकीची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने व्ही. एस. सिरपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला होता. या आयोगाच्या अहवालात नमूद केले आहे, की या आरोपींना ठार मारण्याच्या हेतूनेच पोलिसांनी हेतुपुरस्सर गोळीबार केला. या प्रकरणी दहा पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयास दिलेल्या अहवालात तीन सदस्यीय आयोगाने नमूद केले आहे, की ६ डिसेंबर २०१९ रोजी पहाटे जे दहा पोलीस अधिकारी आरोपींना गुन्हा घडलेल्या ठिकाणी घेऊन गेले होते. त्या दहा जणांवरही कारवाई व्हावी. मोहम्मद आरीफ, चिंतकुंटा चेन्नाकेशवलु व जोल्लू शिवा आणि जोल्लू नवीन या चुलत भावांनी सोबत असलेल्या पोलिसांवर हल्ला करून त्यांची शस्त्र हिसकावून त्यांच्यावर गोळीबार करण्याचा प्रयत्न केला, या चकमकीच्या कथित कारणावर आयोगाचा विश्वास नाही. यापैकी चेन्नाकेशवलु व शिवा हे घटना घडली त्यावेळी त्यांच्या शालेय नोंदीनुसार अल्पवयीन होते. ‘‘आमच्या मतानुसार या आरोपींवर ते ठार व्हावेत, या उद्देशानेच पोलिसांकडून गोळीबार करण्यात आला. या गोळीबारात हे संशयित आरोपी मृत्युमुखी पडतील, याची पूर्ण कल्पना संबंधितांना होती,’’असे या अहवालात नमूद केले आहे. या प्रकरणी पोलीस अधिकारी व्ही. सुरेंदर, के. नरसिंह रेड्डी, शेख लाल मधर, मोहम्मद सिराजुद्दिन, कोचेर्ला रवी, के. वेंकटेश्वरुलु, एस अरिवद गौड, डी. जानकीराम, आर. बालू राठोड आणि डी. श्रीकांत या दहा अधिकाऱ्यांवर भारतीय दंडसंहितेच्या कलम ३४ सह ३०२ (खून), कलम २०१ सह ३०२ आणि ३४ नुसार गुन्हे दाखल करून खटले चालवावेत. या अधिकाऱ्यांनी या गुन्ह्यात वेगवेगळी कृत्ये केली असली तरी आरोपींना ठार मारणे हाच या सर्वाचा एकमेव हेतू होता, असेही या अहवालात म्हंटले आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात खुनाचा खटला चालविण्याची शिफारस आयोगाने असेही नमूद केले, की आरोपींसोबत असलेले पोलीस अधिकारी शेख लाल मधर, मोहम्मद सिराजुद्दिन व कोचेर्ला रवी यांच्यावर भारतीय दंडसंहितेतील खुनाच्या कलम ३०२ नुसारच खटला चालवला जावा. ते कलम ७६ आणि कलम ३०० मधील तिसऱ्या अपवादाचा आश्रय हे अधिकारी घेऊ शकत नाहीत. कारण या आरोपींवर बचावासाठी त्यांनी प्रतिहल्ला केला यावर आयोगाचा विश्वास नाही. या घटनेमागे बचाव, सद्हेतू अजिबात नव्हता. बचावाचा अधिकार वापरण्याचा कोणताही प्रसंग त्यावेळी उद्भवला नव्हता.
