तामिळनाडूमध्ये जोसेफ विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाने अभूतपूर्व विजय मिळवला आणि एआयडीएमके तसंच डीएमके या पक्षांना शह देत विजय हे मुख्यमंत्री पदी विराजमान झाले. या सरकारला काँग्रेसने पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान टीव्हीकेचं सरकार पाडण्यासाठी प्रोजेक्ट मेघालय राबवलं जात असल्याची कुणकुण पोलिसांना लागली. ज्या प्रकरणात पोलिसांनी आत्तापर्यंत ९ जणांना अटक केली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार टीव्हीकेच्या आमदारांना प्रत्येकी ३५ कोटींची ऑफर देण्यात आली होती अशी माहिती समोर आली आहे.
पत्रकार विजयन यांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, चौकशी सुरु
पोलिसांनी या प्रकरणात पुथिया थलैमुरई या स्थानिक चॅनलचे वरिष्ठ पत्रकार विजयन यांना ताब्यात घेतलं आहे आणि त्यांची या प्रकरणात चौकशी करण्यात आली. १५ आणि १६ जुलैला ही चौकशी करण्यात आली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार विजयन यांना मोबाइल जप्त करण्यात आला असून तो फॉरेन्सिक चाचणीसाठी पाठवण्यात आला आहे. एनडीटीव्हीने हे वृत्त दिलं आहे.
प्रोजेक्ट मेघालय काय आहे?
टीव्हीके उथंगरई विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार एन. इलैयाराजा यांच्या तक्रारीनंतर प्रोजेक्ट मेघालयची माहिती समोर आली. आमदार इलैयाराजा यांनी आरोप केला होता की जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात या प्रकरणातील मुख्य आरोपी थिरुनावुक्कारासु आणि त्याच्या साथीदारांनी टीव्हीकेमध्ये बंड करण्यासाठी ३५ कोटी रुपयांची ऑफर दिली होती. इलैयाराजा यांनी पोलिसांना सांगितलं की मी ही ऑफर नाकारली. त्यावेळी त्यांनी माझ्या कुटुंबाला धमक्या दिल्या.
चेन्नई प्रेस क्लबने नोंदवला निषेध
पोलिसांनी या प्रकरणात तपास सुरु केला आणि त्यानंतर पुथिया थलामुराई या चॅनलचे पत्रकार विजयन यांची चौकशी केली. पोलिसांचं म्हणणं आहे की त्यांच्या हाती जे पुरावे आले आहेत त्यानुसार विजयन हे मुख्य आरोपी थिरुनावुक्कारासुच्या संपर्कात होते. त्याला मेसेजही करत होते. या प्रकरणी त्यांचा फोन जप्त करण्यात आला आहे. चेन्नई प्रेस क्लबने या प्रकरणाचा तीव्र शब्दांमध्ये निषेध नोंदवला आहे.
डीएमकेच्या माजी मंत्र्यांची चौकशी
या प्रकरणात डीएमकेचे माजी मंत्री सेंथिल बालाजी आणि त्यांचा भाऊ अशोक यांचीही या प्रकरणात चौकशी करण्यात येणार आहे. दरम्यान डीएमकेने हे आरोप फेटाळले आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की टीव्हीके या प्रकरणात राजकीय फायदा घेऊन आम्हाला बदनाम करु पाहते आहे. टीव्हीकेच्या नेत्यांनी केलेले आरोप खोटे आणि बिनबुडाचे आहेत. आम्ही या प्रकरणी कायदेशीर मार्गाने उत्तर देऊ असंही डीएमकेकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
