वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : निवडणूक काळात राजकीय पक्षांकडून काही वस्तूंचे मोफत वितरण करण्यात येते, तसेच सत्तेत आल्यानंतर काही गोष्टी मोफत देण्याचे आश्वासन दिले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांच्या या ‘मोफत धोरणा’ला गांभीर्याने घेतले आहे. मोफत वितरण ही गंभीर बाब असून त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बाधा पोहोचते, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाकडून गुरुवारी व्यक्त करण्यात आले. ज्येष्ठ विधिज्ञ अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा आणि न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राजकीय पक्षांच्या मोफत सुविधा देण्याच्या घोषणांवर बंदी घालण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. राजकीय जाहीरनाम्याचे नियमन करण्यासाठी आणि त्यामधील आश्वासनांना राजकीय पक्षांना जबाबदार धरण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्यात यावीत, अशी मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे. ‘‘हा मुद्दाच नसल्याचे काही राजकीय पक्ष सांगत आहे. मात्र हा गंभीर मुद्दा आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंचा विचार करून निर्णय घेतला जाणार आहे ’’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. मोफत सुविधा आणि सामाजिक कल्याणकारी योजना या दोनी वेगळय़ा गोष्टी आहेत, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, अर्थव्यवस्थेचे पैसे गमावणे आणि कल्याणकारी उपाय यामध्ये समतोल साधला पाहिजे. ‘‘भारत हा असा देश आहे की जिथे गरिबी आहे आणि केंद्र सरकारचीही भुकेल्यांना अन्न देण्याची योजना आहे. अर्थव्यवस्था पैसा गमावत असल्याने जनकल्याणाचा समतोल राखता आला पाहिजे,’’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. ‘आप’चा याचिकेला विरोध सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या या याचिकेला आम आदमी पक्षाने (आप) विरोध केला आहे. कल्याणकारी योजना आणि मोफत यांमध्ये फरक आहे. पात्र आणि वंचित जनतेच्या सामाजिक-आर्थिक योजनांचे वर्णन मोफत करणे अयोग्य आहे, असे पक्षाच्या वतीने सांगण्यात आले. याचिकाकर्त्यांच्या भूमिकेवरही पक्षाने संशय व्यक्त केला. याचिका करणारे अश्विनी उपाध्याय यांचे भाजपशी निकटचे संबंध आहेत आणि याचिकेच्या माध्यमातून ते आपला राजकीय अजेंडा पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे आपच्या वतीने सांगण्यात आले. ‘मोफत सुविधांना केंद्राचा विरोध का?’ जनकल्याणासाठी मोफत सुविधा देण्यासाठी केंद्राचा विरोध का आहे, असा सवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरिवद केजरीवाल यांनी विचारला. केंद्र सरकार ज्याप्रकारे मोफत सुविधांना विरोध करत आहे, त्यात काहीतरी गडबड आहे, असे केजरीवाल म्हणाले. अग्निपथ संरक्षण भरती योजना, केंद्रीय करातील राज्यांचा वाटा ४२ टक्क्यांवरून २९ टक्क्यांवर आणणे, खाद्यपदार्थावर लावलेला वस्तू व सेवा कर, मनरेगा निधीत २५ टक्के कपात, असे नमूद करत केजरीवाल यांनी सर्व पैसे कुठे गेले, असा सवाल विचारला. केंद्र सरकार कराच्या रूपाने मोठी रक्कम नागरिकांकडून गोळा करते, मात्र मोफत शिक्षण, आरोग्यसेवा देण्यास त्यांचा विरोध आहे, असे केजरीवाल यांनी सांगितले.
