पाकिस्तानमधील प्रदूषित हवेचा परिणाम दिल्लीवर होत असून आमचा याच्याशी काही संबंध नसल्याचा दावा उत्तर प्रदेश सरकारने केला आहे. उत्तर प्रदेशातील उद्योगांचा दिल्लीतील प्रदूषणात कोणताही हात नसल्याचं योगी सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितलं आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रमण यांच्या खंडपीठासमोर दिल्ली-एनसीआरमधील हवा प्रदूषणावरील याचिकेवर सुनावणी पार पडली. उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ रणजीत कुमार यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी उत्तर प्रदेशचं दिल्लीतील प्रदूषणाशी काही देणं-घेणं नसून प्रदूषित हवा दिल्लीच्या दिशेने जात नसल्याचं सांगितलं. यावेळी त्यांनी पाकिस्तानच्या बाजूने येणारी हवा दिल्लीमधील हवेवर परिणाम करत प्रदूषणासाठी कारणीभूत ठरत असल्याचा दावा केला. २४ तासांची मुदत; दिल्लीतील हवेच्या प्रदुषणावरून सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र आणि दिल्ली सरकारला इशारा! यावर सरन्यायाधीशांनी "मग आम्ही दिल्लीमधील उद्योगांवर बंदी आणावी असं तुम्हाला वाटत आहे का?" अशी विचारणा केली. रणजीत कुमार यांनी यावेळी आठ तासांच्या निर्बंधांमुळे उत्तर प्रदेशातील साखर कारखाने आणि दूध उद्योगाला मोठा फटका पडेल असं सुप्रीम कोर्टात सांगितलं. प्रदूषण वाढल्याने दिल्लीतील शाळा पुन्हा बंद युप्रदूषणाच्या वाढलेल्या स्तराच्या पार्श्वभूमीवर राजधानी दिल्लीतील शाळांचे प्रत्यक्ष वर्ग शुक्रवारपासून पुढील आदेशापर्यंत बंद ठेवले जातील, असे दिल्ली सरकारने गुरुवारी जाहीर केले. तथापि, बोर्डाच्या परीक्षा ठरल्याप्रमाणे सुरू राहतील आणि अध्ययन व अध्यापन ऑनलाइन केले जाईल, असेही स्पष्ट केले. शहरात वायुप्रदूषण वाढले असतानाही शाळांचे वर्ग पुन्हा सुरू केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिल्ली सरकारची कानउघाडणी केल्यानंतर राज्य सरकारे हा निर्णय घेतला. ‘हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा होईल हा हवामानविषयक अंदाज विचारात घेऊन आम्ही शाळा पुन्हा सुरू केल्या होत्या. तथापि, वायुप्रदूषणाचा स्तर पुन्हा वाढला असल्याने, शुक्रवारपासून पुढील आदेशापर्यंत शाळा बंद करण्याचे आम्ही ठरवले आहे,’ असे दिल्लीचे पर्यावरणमंत्री गोपाल राय यांनी सांगितले. तर, बोर्डाच्या सर्व परीक्षा वेळापत्रकानुसार घेतल्या जातील, अशी माहिती शिक्षणमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दिली. १३ नोव्हेंबरपासून बंद ठेवण्यात आलेले शाळा, महाविद्यालये व इतर शैक्षणिक संस्थांतील प्रत्यक्ष वर्ग सोमवारपासून पुन्हा सुरू झाले होते. मेट्रो रेल्वे आणि बसगाडय़ा पूर्ण क्षमतेने चालवण्यासाठी सध्याची परिस्थिती योग्य नाही, असे राय यांनी करोनाच्या नव्या उपप्रकारामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा हवाला देऊन सांगितले. आवश्यक सेवांमधील मालमोटारी वगळता शहरात मालमोटारींच्या प्रवेशावर असलेली बंदी दिल्ली सरकारने यापूर्वी ७ डिसेंबपर्यंत वाढवली होती. सीएनजी व इलेक्ट्रिक मालमोटारींना दिल्लीत प्रवेशास मुभा आहे. वाढलेल्या वायुप्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर, दिल्लीतील बांधकाम व पाडकाम यांवरील बंदीही पुढील आदेशापर्यंत कायम राहणार आहे.
