केंद्राची कानउघाडणी!

कृषी कायदे स्थगित करा, अन्यथा आम्ही करू; सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावले

कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या दीड महिन्यापासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी सहकुटुंब आंदोलन करीत आहेत. त्यातलेच एक कुटुंब सोमवारी भोजनाची व्यवस्था करताना.

कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी चर्चेद्वारे तोडगा काढण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली. नव्या कृषी कायद्यांना तुम्ही स्थगिती द्या, अन्यथा आम्ही देऊ, अशा शब्दांत केंद्राला ठणकवताना न्यायालयाने तोडग्यासाठी समिती नेमण्याचा पुनरूच्चार केला.

कृषी कायद्यांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी समिती नेमावी आणि तोपर्यंत या कायद्यांना स्थगिती द्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच्या सुनावणीवेळी केंद्राला सुचवले होते. मात्र, या प्रस्तावावर केंद्राने कोणतेही निवेदन दिले नाही. तसेच शेतकऱ्यांशी आतापर्यंतच्या चर्चेच्या आठही फेऱ्या निष्फळ ठरल्याने सोमवारी सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने केंद्राच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. कायद्यांची अंमलबजावणी तात्पुरती थांबवली तर, तुम्हाला कोणती अडचण आहे, तुम्ही हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा का बनवत आहात, असे सवाल न्यायालयाने केले. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला स्थगिती देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला.

गेल्या सुनावणीत महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला आदेश न देण्याची विनंती केली होती. सोमवारीही तीच विनंती केंद्राच्या वतीने करण्यात आली. शेतकऱ्यांशी चर्चा केली जात असून, सकारात्मक तोडगा काढला जाईल, असे वेणुगोपाल यांनी सांगितले. त्यावरही, कोणती चर्चा सुरू आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित करत आतार्पयची चर्चा निष्फळ ठरल्या, याकडे लक्ष वेधत नाराजी व्यक्त केली. न्यायालय समिती स्थापन करू शकते. पण, कायद्यांना स्थगिती देऊ नये. एखाद-दोन राज्यांतील शेतकरी आंदोलन करत असून, दक्षिणेकडील राज्यांतील शेतकरी आंदोलनात सहभागी नाहीत, अशी भूमिका महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांनी केंद्राच्या वतीने न्यायालयात मांडली. समितीसाठी न्यायालयाने माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांचे नाव सुचवले.

गेल्या आठवडय़ात विज्ञान भवनात झालेल्या आठव्या बैठकीत केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी हा प्रश्न न्यायालयात सोडवू, असे शेतकरी नेत्यांना सांगितले होते. चर्चा सुरू असताना केंद्र सरकार न्यायालयात प्रश्न सोडवण्याची भाषा करत असून, ही भूमिका दुर्दैवी असल्याचे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने समिती नेमली तरी त्या आदेशाचे केंद्राला पालन करावे लागेल, पण, केंद्र सरकार कायदे रद्द करेपर्यंत आम्ही आंदोलन सुरूच ठेवणार, असे मत संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांनी व्यक्त केले. केंद्र सरकारने आडमुठेपणा न करता कृषी कायद्यांचा प्रश्न सोडवावा, असे भारतीय किसान युनियनचे प्रमुख नरेश टिकैत यांनी पत्रकारांना सांगितले.

या प्रकरणी सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारीही सुनावणी सुरू राहणार आहे. कृषी हा राज्याच्या अखत्यारितील विषय असून केंद्राला कायदे करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे हे कायदे रद्द करावेत, तसेच दिल्लीच्या वेशींवर सुरू असणारे शेतकऱ्यांचे आंदोलन थांबवावे, अशा दोन प्रमुख याचिकांवर सोमवारी सुनावणी झाली.

कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी २६ नोव्हेंबरपासून आंदोलन करत असून, केंद्र सरकारशी आत्तापर्यंत आठ बैठका झाल्या आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत कायदे रद्द केले जाणार नाहीत. मात्र, त्यात दुरुस्त्या केल्या जाऊ शकतात, अशी ठाम भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. मात्र, लवचिकता न दाखवण्याच्या केंद्राच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. दीड महिन्यापेक्षा जास्त काळ शेतकरी आंदोलन करत असताना केंद्र सरकारला प्रश्न सोडवता आला नसल्याचे परखड निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायालयाने सोमवारी कोणताही आदेश दिला नसला तरी शेतकरी संघटनांना १५ जानेवारीला केंद्राशी होणाऱ्या बैठकीसाठी बळ मिळाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला केलेल्या प्रश्नांवर संयुक्त शेतकरी मोर्चाने समाधान व्यक्त केले असले तरी, दीर्घकालीन लढा द्यावा लागेल असे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे. दिल्लीच्या वेशीवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा सोमवारी ४६ वा दिवस होता.

न्यायालय म्हणाले..

* नवे कृषी कायदे करण्यापूर्वी तुम्ही (केंद्र सरकार) चर्चा करण्यासाठी कोणती प्रक्रिया अवलंबली, याची आम्हाला (न्यायालय) कल्पना नाही. अनेक राज्ये या कायद्यांविरोधात भूमिका घेत आहेत.

* तुम्ही (केंद्र)संबंधितांशी पुरेशी चर्चा न करताच कायदे केल्याने आंदोलने सुरू आहेत. त्यामुळे आंदोलनाबाबत तुम्हालाच तोडगा काढायला हवा. आंदोलनाच्या हाताळणीबद्दल न्यायालयाचा अपेक्षाभंग झाला आहे.

* गेल्या सरकारांनी कृषी कायदे करण्याचे ठरवले होते, हा विद्यमान केंद्र सरकारचा युक्तिवाद असू शकत नाही. इथे मुद्दा गेल्या सरकारांचा नसून घटनात्मक आहे. तुम्ही शेतकऱ्यांशी चर्चा सुरू असल्याचे सांगत आहात. पण, नेमकी कोणती चर्चा सुरू आहे?

* तुम्ही (केंद्र) आंदोलन प्रभावीपणे हाताळताना दिसत नाही. इथे रक्तपात झाला तर त्याला जबाबदार कोण? शेतकऱ्यांना इजा होऊ नये आणि कोणाचे रक्तही रस्त्यावर सांडू नये.

* आम्ही काय करायचे ते आम्हाला सांगू नका. तुम्हाला (केंद्र) आम्ही हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आधीच खूप वेळ दिला होता.

* लोक आत्महत्या करत आहेत. कडाक्याच्या थंडीत ज्येष्ठ  नागरिक आणि महिला आंदोलन का करत आहेत?

* केंद्र सरकार परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणू शकत नसेल तर हे काम आम्हाला करावे लागेल.

* नवे कायदे चांगले आहेत, असा युक्तिवाद करणारी एकही याचिका न्यायालयात दाखल झालेली नाही.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Postpone agricultural laws otherwise we will supreme court abn

ताज्या बातम्या