वायूबळींच्या कुटुंबांना नुकसानभरपाई देण्याच्या आदेशाला स्थगिती

राऊरकेला पोलाद प्रकल्पाच्या एका युनिटमधून गळती झालेला विषारी वायू श्वासाद्वारे शरीरात गेल्यामुळे किमान चार कामगार मरण पावले होते

नवी दिल्ली : राऊरकेला पोलाद प्रकल्पातील विषारी वायूच्या गळतीत मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबांना नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश देणाऱ्या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाच्या (एनजीटी) आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, तसेच ओडिशाचा कारखाने व बॉयलर विभाग यांच्यासह इतरांच्या नावे नोटिसा जारी केल्या. ६ जानेवारी २०२१ रोजी राऊरकेला पोलाद प्रकल्पाच्या एका युनिटमधून गळती झालेला विषारी वायू श्वासाद्वारे शरीरात गेल्यामुळे किमान चार कामगार मरण पावले होते, तर इतर काही जण आजारी पडले होते.

याबाबत एका माध्यमाच्या वृत्ताची दखल घेऊन, या गळतीमुळे बळी गेलेल्यांच्या कुटुंबांना किंवा वारसांना नुकसानभरपाई द्यावी, असा आदेश एनजीटीने दिला होता. त्याविरुद्ध प्रकल्पाने अपील केले होते.

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाला स्वत:हून या प्रकरणाची सुनावणी करण्याचा अधिकार नसून, सर्वोच्च न्यायालयापुढील दोन अपिलांमध्ये हा मुद्दा न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे, याकडे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी गोराडिया दिवाण यांनी लक्ष वेधले. झालेल्या घटनेत मरण पावलेल्या चार कामगारांपैकी तिघांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदान देण्यात आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Postponement of the order to pay compensation to the families of the victims akp

Next Story
शांत व आरोग्यदायी झोपेसाठी सेंद्रिय बिछाना
ताज्या बातम्या