तीन महिला न्यायमूर्तींचाही समावेश सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या पदांसाठी उच्च न्यायालयातील ३ महिला न्यायमूर्तींसह ९ नावांची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे. १७ ऑगस्टला झालेल्या बैठकीत न्यायवृंदाने ४ वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून पदोन्नतीसाठी शिफारस केली असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी जारी केलेल्या निवेदनात सांगितले. या चौघांव्यतिरिक्त, कर्नाटक उच्च न्यायालयातील बी.व्ही. नागरत्न, केरळ उच्च न्यायालयातील सी.टी. रविकुमार, मद्रास उच्च न्यायालयातील एम. सुंदरेश आणि गुजरात उच्च न्यायालयातील बेला त्रिवेदी यांच्याही नावांची शिफारस करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ वकील आणि माजी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी. एस. नरसिंहा यांच्या नावाला मंजुरी मिळाल्यास, वकिलांमधून थेट सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती होणारे ते सहावे वकील ठरतील. ज्या निरनिराळ्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे, त्यात अभय ओक (कर्नाटक उच्च न्यायालय), विक्रम नाथ (गुजरात उच्च न्यायालय), जितेंद्र कुमार माहेश्वारी (सिक्कीम उच्च न्यायालय) आणि हिमा कोहली (तेलंगण उच्च न्यायालय) यांचा समावेश आहे. न्या. आर. एफ. नरिमन हे १२ ऑगस्टला निवृत्त झाल्यानंतर, ३४ न्यायमूर्तींची मंजूर क्षमता असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची संख्या सरन्यायाधीशांसह २५ वर आली होती. न्या. नवीन सिन्हा हेही बुधवारी निवृत्त होत असून त्यामुळे ही संख्या ३३ वर येईल. उल्लेखनीय म्हणजे, तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे १९ मार्च २०१९ रोजी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात एकाही न्यायमूर्तींची नियुक्ती झालेली नाही. पाच सदस्यांच्या न्यायवृंदात उदय लळित, अजय खानविलकर, धनंजय चंद्रचूड व एल. नागेश्वार राव या न्यायमूर्तींचाही समावेश आहे. त्यांनी केलेल्या शिफारशी मान्य झाल्यास, सर्वोच्च न्यायालयातील सध्याच्या सर्व रिक्त जागा भरल्या जाऊन न्यायमूतींची संख्या ३३ होईल.
