नवी दिल्ली : देशातील वीजनिर्मिती प्रकल्पांतील कोळसा साठा झपाटय़ाने कमी होऊ लागल्याने शुक्रवारी भारनियमनाचे संकट आणखी गडद झाले. त्यामुळे रेल्वेला गेल्या दोन दिवसांत ६५७ प्रवासी रेल्वेगाडय़ा रद्द करून कोळशाच्या मालगाडय़ांना वाट करून द्यावी लागली, तर शुक्रवारी ४२ प्रवासी रेल्वेगाडय़ांचा मार्ग बदलावा लागला. महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिळनाडूसह अनेक राज्यांनी केंद्राकडे तातडीने कोळशाचा पुरवठा करण्याची मागणी केली आहे. दिल्लीला वीजपुरवठा करणाऱ्या तीन प्रकल्पांमध्ये फक्त पाच दिवसांचा कोळसा शिल्लक आहे. ‘या वीजनिर्मिती प्रकल्पांमध्ये किमान २१ दिवस पुरेल इतका कोळशाचा साठा असणे गरजेचे होते, पण केंद्र सरकारने कोळसा पुरवठय़ाकडे लक्ष दिले नाही,’ असा आरोप दिल्लीचे ऊर्जामंत्री सत्येंद्र जैन यांनी केला. तर राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी हे देशावरील ‘राष्ट्रीय संकट’ असल्याची टीका केली. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी शुक्रवारी केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांची भेट घेऊन वीजपुरवठय़ाच्या संभाव्य संकटाला तोंड देण्याबाबतच्या उपाययोजनांवर चर्चा केली. देशभर आलेल्या उष्णतेच्या लाटेमुळे विजेची मागणी वाढली असून १६ राज्यांमध्ये १० तासांपर्यंत भारनियमन केले जात आहे. एनर्जी एक्स्चेंजनुसार, केंद्रीय ग्रीडकडे शुक्रवारी सकाळी १०.३५ वाजता १६ हजार ३५ मेगावॉटची मागणी नोंदवली गेली होती आणि विजेचा पुरवठा मात्र २ हजार ३०४ मेगावॉटइतकाच झाला. केंद्रीय वीज प्राधिकरणानुसार, १६५ वीजनिर्मिती प्रकल्पांपैकी ५६ प्रकल्पांमध्ये त्यांच्या कोळसा साठवणुकीच्या क्षमतेच्या फक्त १० टक्के कोळसा शिल्लक आहे. २६ वीजनिर्मिती प्रकल्पांमध्ये फक्त ५ टक्के कोळशाचा साठा शिल्लक आहे. ऊर्जा मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, मार्चमध्ये विजेची मागणी ८.९ टक्क्यांनी वाढली होती. ही मागणी आणखी वाढून मेमध्ये २.२ लाख मेगावॉटपर्यंत विजेची गरज भासेल, असा इशारा केंद्रीय वीज प्राधिकरणाने दिला आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्येही देशासमोर वीजसंकट उभे राहिले होते. त्या वेळी एकूण मागणीपेक्षा १.१ टक्के वीज तुटवडा होता. यंदा एप्रिलमध्ये वीज तुटवडा १.४ टक्के झाला आहे. प्रति युनिट १२ रुपयांनी वीजखरेदी करायची? केंद्राने प्रामुख्याने बिगरभाजप राज्य सरकारांवर टीका केल्यामुळे शुक्रवारी काँग्रेसने प्रत्युत्तर दिले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यांची एकूण ७८ हजार ७०४ कोटी रुपयांची ‘वस्तू व सेवा कर’ परताव्याची थकबाकी असल्याचे जाहीर केले आहे. राज्यांकडे निधी नसतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कमी करण्यासाठी दबाव आणत आहेत, अशी टीका काँग्रेसने केली. केंद्र सरकार नेमके कशासाठी : काँग्रेस राज्यांना केंद्राकडून प्रति युनिट १२ रुपयांनी वीजखरेदी करावी लागत आहे. आता कोळसा खरेदीवरूनही राज्यांना जबाबदार धरले जात आहे. प्राणवायूच्या पुरवठय़ापासून देशातील प्रत्येक समस्येला राज्ये जबाबदार असतील तर केंद्र सरकार नेमके कशासाठी आहे, असा सवाल काँग्रेसचे प्रवक्ते गौरव वल्लभ यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला टंचाईचा परिणाम * केंद्रीय वीज प्राधिकरणाच्या आकडेवारीनुसार १६५ वीज प्रकल्पांपैकी ५६ प्रकल्पांत १० टक्क्यांहून कमी, तर २६ प्रकल्पांत फक्त ५ टक्के कोळसा शिल्लक. * महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिळनाडूसह अनेक राज्यांवरील भारनियमनाचे संकट तीव्र. * १६ राज्यांमध्ये १० तासांपर्यंत भारनियमन. दिल्लीतील मेट्रो सेवा आणि रुग्णालयांना फटका बसण्याची भीती. राज्यांकडे ‘कोल इंडिया’ची थकबाकी : केंद्र वीजनिर्मिती प्रकल्पांमधील कोळशाच्या तुटवडय़ाला राज्ये कारणीभूत असल्याचा आरोप केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनी केला. राज्यांनी ‘कोल इंडिया’चे पैसे थकवल्याने त्यांनी कोळसा वेळेवर खरेदी केला नाही. त्यामुळे वीजप्रकल्पांना कोळशाचा पुरेसा पुरवठा होऊ शकला नाही, असा दावा सिंह यांनी केला. मोदींना देशाची चिंता आहे का : राहुल नरेंद्र मोदी सरकारने द्वेषाचे बुलडोझर थांबवावेत आणि वीजपुरवठा प्रकल्प सुरू करावेत, अशी टीका काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केली. देशात कोळसा आणि वीज संकटाने हाहाकार माजवला असताना पंतप्रधान मोदी यांना देश आणि देशातील नागरिकांची खरोखर चिंता आहे का, असा प्रश्नही राहुल यांनी उपस्थित केला. ‘केंद्र सरकारच जबाबदार’ नवी दिल्ली : कोळसा टंचाईचे खापर राज्यांवर फोडले जात असले तरी कोळसा मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय आणि ऊर्जा मंत्रालय यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळेच देशभर कोळसा टंचाई निर्माण होऊन भारनियमनाचे संकट ओढवल्याचा आरोप ऑल इंडिया पॉवर इंजिनीअर्स फेडरेशनने (एआयपीईएफ) केला.
