सत्तापेच कायम; सर्वोच्च न्यायालयाचा बंडखोर आमदारांना अपात्रतेपासून १२ जुलैपर्यंत दिलासा

शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या कारवाईच्या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी १२ जुलैपर्यंत स्थगिती दिली. 

dv court desicion
संग्रहित छायाचित्र

नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या कारवाईच्या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी १२ जुलैपर्यंत स्थगिती दिली.  शिवाय, विधानसभेत बहुमत चाचणीला मनाई करण्याचा हंगामी आदेश देण्यासही नकार देत काही बेकायदा आढळल्यास न्यायालयात धाव घेण्यास राज्य सरकार मोकळे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.  यामुळे राज्यातील सत्तापेच तूर्त तरी कायम आह़े

शिवसेनेतील बंडाळीमुळे राज्यात सत्तासंघर्ष निर्माण झाला आह़े  एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या १६ आमदारांना विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेची नोटीस बजावली होती.  शिंदे यांच्यासह १५ आमदारांना सोमवारी (२७ जून) संध्याकाळी साडेपाचपर्यंत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले होते. त्याविरोधात शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती ज़े बी़ पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. न्यायालयाने बंडखोर आमदारांना १२ जुलै रोजी संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत अपात्रतेच्या नोटिशीला उत्तर देण्यास मुदतवाढ दिली. 

या कालावधीदरम्यान विधानसभेत महाविकास आघाडी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणला जाऊ शकतो, याकडे लक्ष वेधून घेत शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षाचे नेते अनिल चौधरी व मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांचे वकील देवदत्त कामत यांनी बहुमताची चाचणी न घेण्यासंदर्भात हंगामी आदेश देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. पण, गृहितकाच्या आधारे आदेश देण्यास खंडपीठाने नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होण्याआधी महाविकास आघाडी सरकारवर विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याची वेळ आली तर, त्यासंदर्भात तातडीने न्यायालयाकडे धाव घेता येईल, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वासाचा ठराव मांडण्यात आला असल्याने शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवर झिरवळ हे निकाल देऊ शकत नाहीत. त्यांनी बंडखोर आमदारांना पाठवलेली नोटीसही बेकायदा असल्याचा मुद्दा याचिकेद्वारे मांडण्यात आला आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने उपाध्यक्षांना नोटीस बजावली असून, ५ दिवसांमध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

झिरवळ प्रस्ताव कसे फेटाळू शकतात?

बंडखोर आमदारांनी २० जून रोजी उपाध्यक्ष झिरवळ यांच्या विरोधातील अविश्वासाचे पत्र पाठवले होत़े मात्र, अनोळखी ई-मेलवरून पत्र पाठवल्याचे सांगत झिरवळ यांनी बंडखोरांचा प्रस्ताव फेटाळला होता. पत्राच्या विश्वासार्हतेसाठी बंडखोर आमदारांनी झिरवळ यांच्यासमोर युक्तिवाद करावा, असा मुद्दा उपाध्यक्षांचे वकील राजीव धवन यांनी मांडला. झिरवळ यांच्या प्रस्ताव फेटाळण्याच्या कृतीला न्यायालयाने आक्षेप घेतला. झिरवळ यांच्या विरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव असेल तर हा प्रस्ताव खुद्द झिरवळ कसे फेटाळू शकतात, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. 

उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत?

शिवसेनेने गटनेतेपदावरून एकनाथ शिंदे यांची हकालपट्टी करत अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली, या निर्णयालाही शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे. दोन्ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात का दाखल केल्या नाहीत, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. त्यावर, शिंदे गटाचे वकील एन. के. कौल यांनी, बंडखोरांच्या घरांवर व मालमत्तांवर हल्ले झाले असून उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यासाठी राज्यातील वातावरण पोषक नसल्याचा युक्तिवाद केला. त्यावर, न्यायालयाने सर्व बंडखोर आमदारांच्या सुरक्षेची जबाबदारी राज्य सरकारने घेण्याचा आदेश दिला. शिवसेनेच्या ५५ पैकी ३८ आमदारांनी महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला असल्याचे शिंदे गटाच्या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

‘बंड नव्हे, शिवसेनेच्या आत्मसन्मानाचा लढा’ 

विधिमंडळातील शिवसेनेचे १०-१५ आमदार सोडले तरी बाकी सर्व आमच्याबरोबर असल्याने आम्हीच विधिमंडळ शिवसेना पक्ष आहोत. खासदार संजय राऊत यांच्या सल्ल्यामुळे संपूर्ण शिवसेनाच राष्ट्रवादीच्या दावणीला बांधण्याचे काम झाले. मग, शिवसेनेचे अस्तित्व काय उरेल? त्यामुळेच आम्ही बंड केलेले नाही, तर हा शिवसेनेच्या आत्मसन्मानाचा लढा आहे आणि आता जिंकल्याशिवाय माघार नाही, अशी भूमिका बंडखोर एकनाथ शिंदे गटाकडून आमदार दीपक केसरकर यांनी पत्राद्वारे मांडली. त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडी सरकारमधून बाहेर पडावे, या मागणीचा पुनरूच्चारही त्यांनी केला.

भाजपचा सावध पवित्रा

मुंबई : शिवसेना बंडखोर एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर त्यांच्या मदतीसाठी भाजपने सक्रिय सहभाग दाखविण्याचे आतापर्यंत टाळले आहे. या बंडखोरांची आमदारकी वाचविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारविरोधात स्वत:हून अविश्वास ठराव भाजपकडून मांडला जाणार नाही. गेल्या काही दिवसांमध्ये घडत असलेल्या राजकीय घटनांवर आम्ही लक्ष ठेवून आहोत. भाजपने ‘ थांबा आणि वाट पाहा’ अशी भूमिका सध्या घेतली असल्याचे पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. भाजपच्या सुकाणू समितीतील नेत्यांची बैठक विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी सोमवारी झाली. त्यानंतर मुनगंटीवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

‘बहुमत सिद्ध करण्यासाठी अधिवेशन बोलवा’

मुंबई : कोणाचे बहुमत आहे, हे सिद्ध करायचे असेल तर, विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. पटोले यांनी सोमवारी ‘मातोश्री’वर जाऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली.

न्यायालयाचा निर्णय हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाचा आणि धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या विचारांचा विजय आहे.

 – एकनाथ शिंदे

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Power struggle supreme court gives relief rebel mlas disqualification ysh

Next Story
काश्मीरच्या कुलगाममध्ये दोन दहशतवादी ठार
ताज्या बातम्या
फोटो गॅलरी