नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारला आठ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल भाजप ३० मेपासून दोन आठवडे देशभर ‘उत्सव’ साजरा करणार आहे. हा उत्सव म्हणजे एकप्रकारे २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीची पूर्वतयारी मानली जात आहे. करोनामुळे दोन वर्षे मोदी सरकारच्या वर्षपूर्तीचा सोहळा मोठय़ा प्रमाणावर साजरा करता आला नव्हता, यावर्षी मात्र भाजपच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत, तसेच मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आठ वर्षपूर्तीचा कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. यासंदर्भात भाजपच्या मुख्यालयात पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत बुधवारी उत्सवाचा आराखडा निश्चित करण्यात आला. लोकांची सेवा, मोदींचे सुशासन आणि गरिबांचे कल्याण या तीन सूत्रांवर ३० मे ते १४ जून या काळात मोदी सरकारमधील मंत्री, भाजपचे नेते-कार्यकर्ते बुथ स्तरापर्यंत जाऊन लोकांशी संवाद साधणार आहेत. गेल्या आठवडय़ात जयपूरमध्ये झालेल्या चिंतन शिबिरामध्ये या कार्यक्रमाची प्राथमिक आखणी करण्यात आली होती. प्रत्येक मंत्र्याकडे चार लोकसभा मतदारसंघांची जबाबदारी देण्यात येणार असून आठ वर्षांत राबवण्यात आलेल्या मोदी सरकारच्या कल्याणाकारी योजनांची माहिती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे. लोक संपर्कातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे लोकसभा निवडणुकीची तयारी केली जाणार असल्याचे नड्डा यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. मंत्र्यांवर जनसंपर्काची जबाबदारी भाजपचे ज्येष्ठ नेते व मंत्र्यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीत देशभरातील १४४ लोकसभा मतदारसंघांची चर्चा करण्यात आली. २०१९ मध्ये या मतदारसंघामध्ये भाजपचे उमेदवार कमी मतांच्या फरकाने पराभूत झाले होते. भाजपची पुरेशी ताकद नाही अशा मतदारसंघांकडेही भाजपने लक्ष देण्याचे ठरवले आहे. या मतदारसंघात केंद्रीय मंत्री किमान तीन दिवस भेट देतील. मतदारांशी संपर्क वाढवण्याची जबाबदारी मंत्र्यांवर सोपवण्यात येईल. भाजपने विजय मिळवलेल्या लोकसभा मतदारसंघांमध्येही पक्षासाठी अजूनही कमकुवत असलेले बुथ मजबूत करण्यासाठीही कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. ‘अच्छे दिन’ म्हणजे पडेल चित्रपटाची कहाणी; मोदी सरकारच्या आठ वर्षांच्या कारभारावर काँग्रेसची पुस्तिकेतून टीका नवी दिल्ली : आठ वर्षांत भाजपने ५ हजार कोटींची संपत्ती मिळवली, करोनाच्या काळात देशातील १४२ श्रीमंतांनी ३० लाख कोटी कमवले, ५ लाख ३५ हजार कोटींचे बँक घोटाळे करून आरोपी फरार झाले, बेरोजगारीने ४५ वर्षांतील उच्चांक गाठला, महागाईने लोक हैराण झाले, असे कित्येक गैरकारभार मोदी सरकारच्या आठ वर्षांच्या काळात झाले. मग, सांगा ‘अच्छे दिन’ कोणासाठी होते, असा सवाल करत काँग्रेसने भाजप व केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणीत सरकार केंद्रात सत्तेवर येऊन गुरुवारी (२६ मे) आठ वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्त काँग्रेसने मोदी सरकारच्या कारभारावर टीका कारणारी ‘आठ साल, आठ छल’, भाजप सरकार विफल’ ही पुस्तिका प्रकाशित केली. वाढती महागाई, बेरोजगारी उच्चांक, अर्थव्यवस्थेची दुरवस्था, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, सैनिकांबाबत दुजाभाव, द्वेषाचे राजकारण, अनुसूचित जाती-जमाती-ओबीसींवर अन्याय आणि देशाच्या सुरक्षेशी खेळ अशा भाजपच्या कथित आठ फसवणुकीची चिरफाड या पुस्तिकेत करण्यात आली आहे. ‘पंतप्रधान मोदींनी देशवासीयांना दाखवलेले ‘अच्छे दिना’चे स्वप्न म्हणजे पडेल चित्रपटाची कहाणी आहे’’, अशी टीका प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केली. डिझेल-पेट्रोल शुल्कात वाढ काँग्रसचे नेते अजय माकन यांनी २०१४ व २०२२ या काळातील तुलनात्मक आकडेवारी मांडली. घाऊक महागाई १५ टक्के तर, किरकोळ बाजारातील महागाई आठ वर्षांतील उच्चांकी ७.८ टक्क्यांवर पोहोचली. गॅस सिलिंडर १ हजार रुपये, खाद्य तेल २०० रुपये, पेट्रोल १०० रुपये झाले. गेल्या आठ वर्षांत मोदी सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्कात वाढ करून २७.५० लाख कोटी मिळवले. २०१४ पासून डिझेलवरील शुल्कात ३१४ टक्के तर, पेट्रोलवरील शुल्कात ११० टक्के वाढ झाली, असा आरोप काँग्रेस नेत्यांनी केला. देशभर १० हजार दंगली मोदी सरकारने विकास नव्हे तर द्वेषाचे राजकारण केले असून आठ वर्षांत ३ हजार ४०० धार्मिक दंगलींसह सुमारे १० हजार दंगली झाल्या आहेत. देशाच्या सुरक्षेकडेही दुर्लक्ष केले जात असून चीनने लडाखमध्ये घुसखोरी करूनही त्याविरोधात मोदी सरकारने मौन बाळगले आहे. देशांतर्गत सुरक्षाही धोक्यात आली असून २८ हजार किलोपैकी फक्त ३ हजार किलोचे अमली पदार्थ जप्त करता आले, असा आरोप माकन यांनी केला. ६२ लाख २९ हजार पदे रिक्त देशातील बेरोजगारीचा दर ४५ वर्षांतील सर्वाधिक ७.९ टक्के असून उत्पादन क्षेत्रात २०१६ ते २०२२ या वर्षांत २.४० लाख बेरोजगार झाले. वेगवेगळय़ा केंद्रीय आस्थापनांमध्ये ६२ लाख २९ हजार पदे रिक्त आहेत. रेल्वेमध्ये २.६६ लाख पदे रिक्त आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रांतील कंपन्या विकायला काढल्या असून अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसींच्या रोजगारांवर गदा येणार आहे, असाही दावा पुस्तिकेत केला आहे.
