राष्ट्रपतींकडून अध्यादेशावर शिक्कामोर्तब; वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणं पडणार महागात

यामध्ये हल्लेखोरांना सात वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.

आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्याविरोधातील कुठल्याही प्रकारचा हिंसाचार, त्यांची छळवणूक सहन केली जाणार नाही. हल्लेखोरांवर फौजदारी कारवाई केली जाईल. त्यासाठी १२३ वर्षे जुन्या ‘महासाथीविरोधातील कायदा- १८९७’ मध्ये बदल करण्यात आला असून तसा अध्यादेश तातडीने काढला जाईल, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बुधवारी दिली होती. त्यानंतर यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्यात आला होता. आज (गुरूवार) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ‘महासाथीविरोधातील अध्यादेश (सुधारणा) -२०२०’च्या अध्यादेशावर शिक्कामोर्तब केलं. त्यामुळे आता वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणं हे महागात पडणार आहे.

डॉक्टर, परिचारिका आणि अन्य आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांवरील सातत्याने होणारे हल्ले रोखण्यासाठी केंद्राने कठोर धोरण राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हल्लेखोरांना किमान तीन महिने ते सात वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच, ५० हजार ते ५ लाख रुपयांची दंडात्मक कारवाईही होऊ शकते. हल्लेखोरांविरोधातील दाखल झालेला गुन्हा दखलपात्र व अजामीनपात्र असेल. त्याची ३० दिवसांत चौकशी पूर्ण केली जाईल आणि एका वर्षांत दोषींना शिक्षा ठोठावली जाईल. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्यांना पत्र पाठवून आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांविरोधातील हल्लेखोरांवर कठोर कारवाईचा आदेश दिला आहे.

करोनाच्या रुग्णांवर उपचार करणारे डॉक्टर, परिचारिका आणि अन्य कर्मचारी यांच्यावरील हल्ल्यांचा भारतीय वैद्यकीय संघटनेने निषेध केला असून, बुधवारी रात्री लाक्षणिक आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी बुधवारी झालेल्या बैठकीनंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: President ram nath kovind has approved to promulgate the epidemic diseases amendment ordinance 2020 punishments for attacks against health workers jud