केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बुधवारी संसदेत २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये सर्वाधिक चर्चा झाली ती करप्रणालीमध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या बदलांची! टॅक्सचे स्लॅब बदलण्यापासून करपात्र रकमेची मर्यादा वाढवण्यापर्यंत करदात्यांसाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा यावेळी अर्थमंत्र्यांनी केल्या. करांसंदर्भातल्या घोषणांसोबतच इतरही अनेक घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्या. त्यातील एक महत्त्वाची घोषणा सध्या चर्चेचा विषय ठरते आहे. ही घोषणा थेट भारताच्या राष्ट्रपतींबाबत असून त्यांच्या 'घरखर्चा'ला अर्थसंकल्पात कात्री लावण्यात आली आहे. राष्ट्रपतींच्या घराचा खर्च किती? राष्ट्रपतींचं घर अर्थात राष्ट्रपती भवनाच्या देखभाल आणि दैनंदिन खर्च अशा गोष्टींचा अंतर्भाव या खर्चामध्ये होतो. हा खर्च दरवर्षी देशाच्या अर्थसंकल्पामध्येच समाविष्ट केला जातो. शिवाय, राष्ट्रपती भवनात काम करणारे कर्मचारी, अधिकारी, राष्ट्रपतींचे गार्ड , राष्ट्रपतींचं सचिवालय या सगळ्यांच्या पगारांचा खर्चही याच खर्चामध्ये समाविष्ट असतो. गेल्यावर्षीपेक्षा यावर्षी तरतूद करण्यात आलेल्या निधीमध्ये तब्बल १० कोटींची कपात अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा मुद्दा चर्चेचा विषय ठरला आहे. Video: कसा आहे केंद्रीय अर्थसंकल्प? लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांचं सविस्तर विश्लेषण नेमकी तरतूद किती? केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानुसार, राष्ट्रपतींचं कार्यालय आणि इतर सर्व गोष्टींसाठी मिळून २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण ९० कोटी १४ लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी हा निधी ८४.८ कोटी इतका होता. त्यामुळे एकूण निधीमध्ये साधारण ५.३४ कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. यापैकी ६० लाख रुपये हे राष्ट्रपतींचा पगार आणि इतर भत्त्यांसाठी देण्यात आले आहेत. त्याशिवाय, ५३.३२ कोटींचा निधी राष्ट्रपतींच्या सचिवालयासाठी तर ३६.२२ कोटींचा निधी राष्ट्रपती भवनाच्या देखभाल, दुरुस्ती आणि नियमित खर्चासाठी देण्यात आला आहे. यामध्येच राष्ट्रपती भवनावरील कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचाही अंतर्भाव आहे. १० कोटी कुठे कमी केले? दरम्यान, एकीकडे राष्ट्रपतींचं कार्यालय आणि इतर सर्व गोष्टींसाठी मिळून असलेल्या एकूण निधीमध्ये ५.३४ कोटींची वाढ करण्यात आली असली, तरी राष्ट्रपती भवन आणि त्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेला निधी हा गेल्या वर्षीपेक्षा १० कोटींनी कमी आहे. गेल्या वर्षी या खर्चासाठी ४६.२७ कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली होती. या वर्षी हा निधी ३६.२२ कोटी इतका देण्यात आला आहे. Union Budget 2023 Updates: “निवडणुका आल्या म्हणून अर्थसंकल्प सादर करायचा नाही का?” मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा विरोधकांना टोला! त्याचवेळी राष्ट्रपतींच्या सचिवालयासाठी मंजूर निधीमध्ये १५.३९ कोटींची वाढ करण्यात आली असून गेल्या वर्षी ३७.९३ कोटी असणारा निधी यावर्षी ५३.२३ कोटींपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
