पीटीआय, नवी दिल्ली : देशात सामाजिक सौहार्द आणि शांतता राखण्यासाठी द्वेषपूर्ण वक्तव्यांना (हेट स्पीच) रोखणे ही मुलभूत गरज आहे, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्यक्त केले. तसेच ‘हेट स्पीच’ प्रकरणांत प्राथमिक तपासणी अहवाल नोंदवण्यात आल्यानंतर काय कारवाई केली, अशी विचारणाही न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली.
तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
7 व्या लेखांपैकी हा 3 वा लेख आहे ज्यापूर्वी तुम्हाला नोंदणी करावी लागेल
आमच्या विनामूल्य लेखांमध्ये अमर्यादित प्रवेशासाठी, कृपया साइटवर लॉग इन करा
द्वेषपूर्ण वक्तव्ये करणाऱ्यांवर केवळ पोलीस तक्रारी नोंदवून हा प्रश्न सुटणार नाही तर, अशा व्यक्तींवर कारवाई करण्याची गरज आहे, असेही न्यायालयाने केंद्र सरकारला बजावले. देशात सुरू असलेल्या घडामोडींची सर्वोच्च न्यायालयाला संपूर्ण माहिती असून काही प्रकरणांत स्वत:हून दखल घेत न्यायालयाने कारवाईचे आदेश दिल्याचेही न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
गेल्या चार महिन्यांत महाराष्ट्रात द्वेषमूलक वक्तव्ये करण्यात आलेल्या जवळपास ५० सभा झाल्या, असा दावा अ‍ॅड. निझाम पाशा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी केला. त्याला महाअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी आक्षेप घेतला. केवळ वृत्तपत्राच्या कात्रणांच्या आधारे देशात शांती नाही, असा दावा कसा काय केला जाऊ शकतो, असा सवाल त्यांनी केला. तसेच देशात अन्यत्र अशा घटना घडल्या नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. मात्र, खंडपीठाने हे आक्षेप फेटाळले. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी बुधवारी होईल.
आम्ही मौन बाळगून आहोत, याचा अर्थ देशात काय सुरू आहे, ते आम्हाला समजत नाही, असा घेऊ नका. आमच्याबाबत असे गैरसमज बाळगू नका.
– सर्वोच्च न्यायालय
