पीटीआय, नवी दिल्ली : स्वातंत्र्याच्या शताब्दी महोत्सवाकडे वाटचाल करताना देशाने अत्युच्च यशोशिखरे गाठावीत यासाठी प्रत्येक नागरिकाने आपली मूलभूत कर्तव्ये पार पाडण्यास प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी येथे केले. समानता आणि सशक्तीकरण या संकल्पनांना नीट समजून घेण्यासाठी तरुणांमध्ये राज्यघटनेविषयी जागरूकता वाढवण्याच्या गरजेवरही मोदी यांनी या वेळी भर दिला. सर्वोच्च न्यायालयात संविधान दिनाच्या समारंभात बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, की भारताचा वेगवान विकास आणि आर्थिक विकासाचे अवघे जग साक्षीदार आहे. भारताच्या भावी वाटचालीकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. पुढील आठवडय़ात भारत ‘जी-२०’ राष्ट्रगटाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारणार आहे. भारताने जगासाठी दिलेले योगदान समोर ठेवण्याची ही एक मोठी संधी आहे. या समारंभास सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजिजू, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, महाधिवक्ता आर. वेंकटरामाणी, महान्यायवादी तुषार मेहता आदी उपस्थित होते. जगावर ‘लोकशाहीची जननी’ ही भारताची ओळख बिंबवायची आहे. ‘लोकशाहीची जननी’ या नात्याने आपल्या देशाचे प्राचीन आदर्श आणि राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्यास अधिक बळ मिळत आहे. भारताच्या जनताभिमुख धोरणांनी देशातील गरीब जनता आणि महिलांचे सक्षमीकरण होत असल्याचे पाहून मला अतीव समाधान होत आहे, असेही पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले. राज्यघटनेच्या उद्देशिकेमध्ये ‘आम्ही भारतीय लोक’ (वुई द पीपल ऑफ इंडिया) यात एक आश्वासक आवाहन, विश्वास आणि संकल्प असल्याचे सांगून मोदी म्हणाले, की राज्यघटनेचा आत्मा हा जगातील लोकशाहीची जननी असलेल्या भारताचा आत्मा आहे. आधुनिक युगात राज्यघटनेने देशातील सर्व सांस्कृतिक प्रवाह आणि नैतिक भावनांना स्वीकारले आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारतात लोकशाही आणि स्थैर्य टिकेल का, याबद्दल शंका व्यक्त होत होत्या. त्या खोटय़ा ठरवून आपल्या विविधतेचा सार्थ अभिमान बाळगत भारत संपूर्ण क्षमतेने भरधाव वेगाने विकास करत आहे. महात्मा गांधी यांच्या वचनाची आठवण करून देत मोदी म्हणाले की, मूलभूत अधिकार म्हणजेच आपल्या जबाबदाऱ्या नागरिकांनी अत्यंत समर्पित भावनेने आणि सचोटीने पार पाडल्या पाहिजेत. विकसित राष्ट्र म्हणून उदयास येण्यासाठीच्या आगामी २५ वर्षांच्या ‘अमृतकाळा’ला मोदींनी ‘कर्तव्य काळ- मूलभूत कर्तव्ये पूर्ण करण्याचे युग’ असे संबोधले. ‘आझादी का अमृतकाल’ ही देशाप्रती आपले कर्तव्य चोख पार पाडण्याचा काळ असेल. नागरिक असोत की संस्था या सर्वानी आपापल्या जबाबदाऱ्या प्रामाणिकपणे पार पाडण्यास सर्वानी प्राधान्य द्यावे. प्रत्येकाने कर्तव्यपथावर सचोटीने वाटचाल केल्यास देश नवी उंची गाठू शकतो, असा विश्वासही मोदींनी या वेळी व्यक्त केला. ‘संविधान सभेतील महिलांचे योगदान दुर्लक्षित’ संविधान सभेतील महिला सदस्यांच्या योगदानावर क्वचितच चर्चा केली जाते, अशी खंत पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केली. संविधान सभेत १५ महिला सदस्या होत्या. त्यापैकी दाक्षायिनी वेलायुधन या वंचित समाजातील होत्या. त्यांनी दलित आणि कामगारांशी संबंधित अनेक विषयांवर महत्त्वपूर्ण मांडणी केली होती, असेही मोदी म्हणाले. ‘ई-न्यायालय’ प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘ई-न्यायालय’ प्रकल्पांतर्गत नव्या सुविधांचे लोकार्पण करण्यात आले. यामध्ये माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पक्षकार, वकील आणि न्याययंत्रणेला सेवा देण्यात येणार आहे. यात ‘आभासी न्याय कालमापक’, ‘जस्ट आयएस’ मोबाइल अ‍ॅप, डिजिटल न्यायालय आणि ‘एस३डब्ल्यूएएएस’ संकेतस्थळाचा समावेश आहे. मोदी दांभिक : काँग्रेस भाजपच्या कथित ‘विचारवंतां’चा राज्यघटनानिर्मितीशी काहीही संबंध नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात होता. मात्र राज्यघटनेविषयी आपल्याला आदर आहे, हे देशाला दाखवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २६ नोव्हेंबर हा ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. मुळात मोदी दांभिक आहेत, अशी टीका काँग्रेसने केली.
