नवी दिल्ली : संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचे कामकाज मंगळवारपासून (आज) नव्या इमारतीत होणार असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत केली. जुन्या संसद भवनाप्रमाणे नव्या इमारतीमध्येही नवा इतिहास घडवण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
संसदेच्या दोन्ही सदनांमधील सदस्यांना मंगळवारी सकाळी ९ वाजता संसदेमध्ये उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे. जुन्या संसद भवनाच्या आवारात सर्व सदस्यांचे एकत्रित छायाचित्र घेतले जाणार आहे. त्यानंतर संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहामध्ये सर्व सदस्य एकत्र जमतील. तिथल्या स्नेहसंमेलनानंतर खऱ्या अर्थाने जुन्या संसद भवनातील अधिवेशनाचे कामकाज संपुष्टात येईल. त्यानंतर सकाळी ११ वाजता संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज नव्या इमारतीमध्ये सुरू होईल.
नव्या इमारतीमध्ये अधिवेशनाचे कामकाज घेण्याची तयारी पूर्ण झाली असून तेथील कर्मचारी, सुरक्षारक्षक, मार्शल या सर्वाना नवा पोषाख देण्यात आला आहे. सर्व सदस्य, पंतप्रधान, लोकसभाध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती आदींच्या प्रवेशासाठी स्वतंत्र द्वारांची सुविधा असून तेथे कडेकोट सुरक्षा ठेवण्यात आली आहे. नव्या इमारतीचे २८ मे रोजी पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले होते. रविवारी नव्या इमारतीवर उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीश धनखड यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले.
विशेष अधिवेशनामध्ये आठ विधेयकांवर चर्चा केली जाणार आहे. त्यामध्ये केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या निवडप्रक्रियेमध्ये दुरुस्ती विधेयक, प्रेस व रजिस्ट्रेशनसंदर्भातील विधेयक, ज्येष्ठ नागरिकांना सुविधा व अनुसूचित जाती व जमातींसदर्भातील पाच विधेयके संसदेत मंजूर केली जाणार आहेत. मात्र, हीच कार्यक्रमपत्रिका अमलात येईल असे नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेतील भाषणामध्ये महिला खासदारांची संख्या व योगदान वाढत गेल्याच्या उल्लेख केला होता. त्यामुळे महिला आरक्षणाचे विधेयकही मांडले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेष अधिवेशनामध्ये महिला आरक्षण विधेयक संमत करण्याची मागणी काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या अध्क्ष सोनिया गांधी यांनी मोदींना लिहिलेल्या पत्रातून केली होती. हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले असून सर्वपक्षीय बैठकीमध्येही काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी महिला आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
‘जी-२०’ अंतर्गत ‘पी-२०’
‘जी-२०’ शिखर परिषद झाली असली तरी यजनमानपद नोव्हेंबर अखेपर्यंत असेल. या दोन महिन्यांच्या काळात ‘जी-२०’ देशांतील संसदेची ‘पी-२०’ परिषद घेतली जाणार असल्याची माहिती पंतप्रधान मोदींनी दिली. ही परिषद पूर्णपणे लोकसभाध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित केली जाणार आहे. संसदेच्या प्रवासासंदर्भातील चर्चा सुरू होण्यापूर्वी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ‘जी-२०’च्या यशस्वी आयोजनाबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन केले. बिर्ला यांनीही लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष ग. वा. मावळणकर यांच्या योगदानाचा उल्लेख केला.
हेही वाचा >>>सुप्रीम कोर्टाकडून विधानसभा अध्यक्षांना महत्त्वाचे निर्देश; म्हणाले, “एका आठवड्याच्या आत…”
मंत्रिमंडळाचे निर्णय गुलदस्त्यात
लोकसभेचे कामकाज सोमवारी दिवसभरासाठी तहकूब झाल्यानंतर संध्याकाळी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत ऐतिहासिक निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. महिला आरक्षण विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली जाऊ शकते, अशी चर्चा दिवसभर रंगली होती. मात्र केंद्र सरकारने बैठकीतील निर्णयांबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही.
