धाडसी निर्णय, आक्रमक गुंतवणुकीची हीच वेळ

आत्ता आपल्याला आयात करणे भाग पाडले जात आहे, पण इथून पुढे प्रत्येकाने देशी उत्पादने निर्यात कशी होतील यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. पूर्वीसारखी साचेबद्ध पद्धतीने आर्थिक विकासाची पावले न टाकता नव्या कल्पनांना संधी दिली पाहिजे आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक पुरवठा साखळी निर्माण केली पाहिजे. भारताला आत्मनिर्भर बनवण्याची हीच वेळ असून ज्या वस्तू आयात केल्या जातात, त्यांचे उत्पादन देशांतर्गत व्हायला हवे, असे सांगत मोदींनी स्थानिक वस्तूंना जागतिक बाजारापेठ मिळवून देण्याचा पुनरुच्चार केला. देशातील छोटय़ा व्यापाऱ्यांकडून स्थानिक उत्पादने विकत घ्या, त्यातून त्यांच्या हातात पैसे देतो असे नव्हे तर त्यांच्या कष्टाची पावतीही त्यांना देत असतो, असा सल्ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील उद्योजक व व्यापारी वर्गाला दिला.

गेल्या सहा वर्षांमध्ये देशाला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी प्रामुख्याने धोरणे आखली गेली. आत्मनिर्भरता घरातूनच सुरू होत असते. करोनाच्या संकटाने थोडय़ा अवधीमध्ये वेगवान प्रयत्न करण्याच्या दृष्टीने कशी पावले टाकायची हे आपण शिकलो. त्यातूनच आत्मनिर्भर मोहिमेची सुरुवात झाली आहे. करोनाविरोधात लढत असतानाच आपल्याला दोन मोठय़ा वादळांचा सामना करावा लागला. टोळधाडीने पिकांवर हल्ला केला. छोटे छोटे भूकंप होत आहेत. एकाच वेळी अनेक संकटांशी देश झुंजत आहे. पण, संकट आले असले तरी त्याचे संधीत रूपांतर करता येते. आपण प्रत्येक गाव, जिल्हा आत्मनिर्भर बनवू शकतो, असे विचार मोदी यांनी बोलून दाखवले.

स्वामी विवेकानंद यांनी आत्मनिर्भरतेचे महत्त्व सांगितले होते. मग, त्यांचे हे स्वप्न पूर्ण का करू शकलो नाही? वैद्यकीय उपकरणे, संरक्षण क्षेत्रातील साधनसामग्री, कोळसा-खनिज, खाद्यतेल आदी क्षेत्रात पुरेसे देशी उत्पादन का केले जात नाही? करोना संकट हे देशासाठी बदलाचा क्षण ठरू शकतो. गेल्या सहा वर्षांमध्ये एलईडी बल्बचा वापर वाढला असून त्यामुळे वार्षिक १९ हजार कोटींची वीजबिल कपात करणे शक्य झाले आहे. लोककेंद्री, लोकांच्या सहभागातून, पर्यावरणस्नेही विकास साधण्याची धोरणे भाजपप्रणीत केंद्र सरकार राबवत असल्याचेही मोदी म्हणाले.

शेती क्षेत्रात सुधारणा केल्या जात आहेत. ‘एक देश एक बाजारा’ला मान्यता देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकते, लघुउद्योगांची व्याख्या बदलली आहे, कंपनी कायद्याखाली किरकोळ गोष्टींसाठी आता गुन्हे लादले जाणार नाहीत. दिवाळखोरी कायद्याचाही लाभ होत आहे, कोळसा-खनिज क्षेत्रात स्पर्धात्मकता येईल. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातही बदल केला आहे, अशा आर्थिक क्षेत्रातील सुधारांचाही मोदी यांनी उल्लेख केला.