“RSS कायद्यापेक्षा मोठी आहे का?” प्रियांक खरगेंचे सरसंघचालक भागवतांना पत्र; संघाची नोंदणी करून कर भरण्याची मागणी

संघाच्या अफाट प्रभावाचा हवाला

प्रियांक खरगे यांनी हे पत्र आपल्या ‘X’ (ट्विटर) अकाउंटवर शेअर केले आहे. संघाच्याच वार्षिक अहवालातील आकडेवारीचा दाखला देत खर्गे यांनी लिहिले की, “एकट्या कर्नाटकात संघ ४,१२७ दैनिक शाखा, १,३८९ साप्ताहिक मिलन आणि ६० मासिक मंडळी चालवतो. याशिवाय, २,१९४ समाजोत्सवांमध्ये १९.६ लाखांहून अधिक लोकांनी भाग घेतला असून, ५६२ पथसंचलनांमध्ये (रूट मार्च) २.२ लाखांहून अधिक गणवेशधारी स्वयंसेवक सहभागी झाले होते.” खर्गे यांच्या मते, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक वावर आणि संचलन करणाऱ्या संघटनेला ‘खाजगी किंवा अनौपचारिक व्यवस्था’ मानले जाऊ शकत नाही.

पारदर्शकता आणि कायदेशीर प्रश्नांची सरबत्ती

प्रियांक खरगे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, संघाचा अफाट विस्तार आणि प्रभाव पाहता, जनतेप्रती त्यांची जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचे आहे. कोणत्याही घटनात्मक लोकशाहीत कोणतीही संघटना कायद्यापेक्षा मोठी असू शकत नाही. जर देशातील इतर ट्रस्ट, स्वयंसेवी संस्था (NGO), संस्था आणि कंपन्यांना त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती देणे बंधनकारक आहे, तर मग संघाला सूट का?

त्यांनी मोहन भागवत यांना खालील बाबी जाहीर करण्याचे आवाहन केले आहे –

• संघाची अधिकृत कायदेशीर स्थिती काय आहे?
• संघटनेचे पदाधिकारी आणि अंतर्गत रचना कशी आहे?
• संघाला मिळणाऱ्या देणग्या, त्यांचे स्त्रोत, उत्पन्न आणि एकूण मालमत्ता किती आहे?
• संघाने आजवर टॅक्स (कर) भरल्याचे काय रेकॉर्ड आहेत?
• औपचारिक नोंदणी नसतानाही संघ कोणत्या कायदेशीर आधारावर काम करतो?
• सार्वजनिक कार्यक्रम आणि पथसंचलनांसाठी रीतसर परवानग्या घेतल्या जातात का?

खरगे पुढे म्हणाले की, जी संघटना नेहमी राष्ट्रवाद, शिस्त आणि कर्तव्याची भाषा करते, तिने स्वतः आधी पारदर्शकता आणि संविधानाचे पालन करून दाखवले पाहिजे. संघ सामान्य भारतीयांना नियम पाळण्यास सांगून स्वतःला त्याच नियमांतून वेगळे ठेवू शकत नाही.

कुलगुरूंच्या उपस्थितीवरही आक्षेप

या पत्रापूर्वी प्रियांक खरगे यांनी केरळच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचाही पाठिंबा दिला होता, ज्यामध्ये कुलगुरूंनी संघाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्याबद्दल माफी मागावी अशी मागणी केली होती. खर्गे म्हणाले, “विद्यापीठांचे कुलगुरू लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवण्यासाठी जबाबदार असतात. अशा पदावरील व्यक्तींनी वैज्ञानिक दृष्टिकोन न बाळगणाऱ्या आणि विशिष्ट विचारसरणीचा प्रसार करणाऱ्या संघाच्या बैठकीत जाणे चुकीचे असून, यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये काय संदेश जातो?” असा सवाल त्यांनी केला. शताब्दी वर्षात संघाने आत्मपरीक्षण करावे, स्वतःची अधिकृत नोंदणी करावी आणि सर्व लागू असलेले कर भरून भारतीय कायद्यांतर्गत काम करावे, अशी आग्रही मागणी प्रियांक खरगे यांनी केली आहे.