गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न, भाजपच्या आरोपांना प्रियंका गांधींचे उत्तर

“केंद्र सरकारला खरंच काही ठोस करायचे असेल, तर २०२३ चे विधेयक आणा, गरज असेल तर काही छोटे बदल करा आणि लगेच लागू करा. महिलांना त्यांचा हक्क आताच द्या,” असे प्रियंका यांनी केंद्र सरकारला ठणकावले. २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू झाले असते पण, घटनादुरुस्ती विधेयक विरोधकांमुळे नामंजूर झाले. महिलांना आरक्षण न मिळण्याला काँग्रेससह इतर विरोधी पक्ष जबाबदार असल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला. हा आरोप फेटाळत, प्रियंका गांधी यांनी केंद्र सरकारने जनतेचा विश्वास गमावला असून महिलांच्या आरक्षण विधेयकाचा वापर राजकीय फायद्यासाठी केला जात असल्याची टीका केली.

केंद्र सरकारने महिलांच्या आरक्षणाला जनगणना आणि मतदारसंघ फेररचनेसारख्या वादग्रस्त मुद्द्यांशी जोडले. २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर मतदारसंघांच्या फेररचनेद्वारे काही राज्यांत भाजपला अनावश्यक राजकीय फायदा करून देण्याचा प्रयत्न होता, असा दावा प्रियंका गांधी यांनी केला. मतदारसंघांच्या फेररचनेमुळे उत्तर भारतातील मोठ्या राज्यांना जास्त राजकीय वजन प्राप्त झाले असते. तर, दक्षिण भारतातील राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होऊ शकते. आम्हाला सध्याची स्थिती कायम ठेवायची आहे. जागांचे प्रमाण संतुलित राहिले पाहिजे, असे प्रियंका म्हणाल्या.

महिला हितासाठी प्रत्यक्ष कृती आवश्यक

प्रियंका गांधी यांनी केंद्र सरकारवर सत्तेत कायम राहण्यासाठी कट रचल्याचा आरोप केला. विधेयक मंजूर झाले तर त्यांना फायदा उठवता आला असता, नाही झाले तर विरोधकांना महिलाविरोधी ठरवून स्वतःला महिला समर्थक म्हणून मिरवता आले असते. हाच भाजपचा डाव होता. महिलांचे खरे हित साधायचे असेल तर केवळ घोषणा करून चालत नाही, तर प्रत्यक्ष कृती आवश्यक असते, असा टोला प्रियंका यांनी लगावला. २०२३ मध्ये महिला आरक्षणाचा कायदा मंजूर झाला होता, तरीही त्याची अधिसूचना काढायला केंद्र सरकारने तीन वर्षे लावली, अशी टीकाही त्यांनी केली.

कोट घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर होणे हा केंद्र सरकारसाठी ‘काळा दिवस’ म्हटला पाहिजे. मोदी सरकारला पहिल्यांदाच मोठा धक्का बसला आहे. खरेतर त्यांना तो मिळायलाच हवा होता. मात्र, विरोधकांकडून कोणताही आनंद व्यक्त केला गेलेला नाही. आमच्यासाठी हा आनंदाचा क्षण नाही. – प्रियंका गांधी-वढेरा, सरचिटणीस, काँग्रेस