‘एफआरपी’पेक्षा जास्त दर देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई न करण्याची ग्वाही नवी दिल्ली : राज्यात ‘एफआरपी’पेक्षा जास्त दर देणाऱ्या सहकारी साखर कारखान्यांवर करवसुलीसाठी कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासन केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भेटलेल्या शिष्टमंडळाला दिले. राज्यातील साखर कारखान्यांच्या विविध प्रश्नांवर शहा यांनी सुमारे तासभर चर्चा केली. ‘एफआरपी’पेक्षा जास्त दर देणाऱ्या सहकारी साखर कारखान्यांनी नफा मिळवल्याचे दाखवून प्राप्तिकर खात्याने नोटिसा बजावल्या आहेत. गेली काही वर्षे या नोटिशा बजावल्या जात असून, या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची विनंती शिष्टमंडळाने शहा यांना केली. प्राप्तिकर खात्याच्या नोटिसांवरून कारखान्यांना त्रास दिला जाणार नसल्याचे शहा यांनी ‘नॉर्थ ब्लॉक’मध्ये झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केले. या वेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राधाकृष्ण विखे-पाटील, हर्षवर्धन पाटील, मदन भोसले, राहुल कुल, रणजीतसिंह मोहिते-पाटील, धनंजय महाडिक तसेच सहकार राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा आदी उपस्थित होते. सहकारी साखर कारखान्यांना मिळणाऱ्या प्राप्तिकर खात्यांच्या नोटिसा हा सर्वात अडचणीचा मुद्दा ठरला आहे. गेली १५-२० वर्षे वारंवार नोटिशींचा मुद्दा उपस्थित होत आहे. या अडचणीतून कायमस्वरूपी मार्ग काढण्याची विनंती शहा यांना करण्यात आली. त्यावर शहा यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली असून, कोणत्याही साखर कारखान्यावर प्राप्तिकर खात्याच्या नोटिशीमुळे कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासन शहा यांनी शिष्टमंडळाला दिल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. पवारांना प्रत्युत्तर २००४ मध्ये शरद पवार हे केंद्रीय कृषिमंत्री असताना आणि राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार सत्तेवर असताना ‘एफआरपी’चा कायदा लागू झाला होता. पण, आता पवारांना एकरकमी ‘एफआरपी’ देण्याचा निर्णय योग्य नाही असे वाटत आहे. पण, एकरकमी ‘एफआरपी’ देण्याचा आग्रह शेतकऱ्यांनी धरलेला आहे. गेली काही वर्षे एकरकमी ‘एफआरपी’ दिली जात असेल तर आता त्यात बदल करण्यास शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. एकरकमी ‘एफआरपी’चा निर्णय विद्यमान केंद्र सरकारने घेतलेला नाही, असे प्रत्युत्तर फडणवीस यांनी दिले. साखर कारखान्यांना मदत द्या -पंकजा मुंडे भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी दिल्लीत आल्या असल्या तरी त्यांचा शहा यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात समावेश नव्हता. राज्यातील सहकारी साखर कारखाने अडचणीत आले असून सरकारने आर्थिक मदत दिली पाहिजे, अशी मागणी पंकजा मुंडे यांनी मंगळवारी महाराष्ट्र सदनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली.महागाईचा लोकांना फटका बसतो त्यामुळे त्यावर तोडगा काढला पाहिजे असे राष्ट्रीय सचिव म्हणून मला वाटते. जनसामान्यांना चांगले दिवस प्राप्त करून देणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ध्येय असून महागाईवर तोडगा निघेल, असे पंकजा मुंडे म्हणाल्या. नवसंजीवनी. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी व त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी अमित शहा यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. आता कारखान्यांना नवसंजीवनी मिळेल, असा दावा फडणवीस यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना केला.
