अर्थ संकटातील ठेवी ९० दिवसांत मिळणार; सरकारचे पाऊल नवी दिल्ली : आर्थिक संकटातील बँकेच्या ठेवीदारांना सरकारने दिलासा दिला आहे. अडचणीतील बँकांमधील खातेदारांच्या ५ लाख रुपयेपर्यंतच्या ठेवी ९० दिवसांत परत करण्याच्या दिशेने सरकारने पाऊल टाकले आहे.याबाबतची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत केली. बँकांमधील ठेवींना सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्याद्वारे विम्याचे संरक्षण आहे. अशा पात्र रकमेची मुदत नुकतीच एक लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये करण्यात आली होती. मात्र अडचणीतील बँकांमधील ठेवी परत मिळण्यास खातेदारांना तूर्त विलंब लागतो. हा कालावधी निश्चित करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक सुधारणा आवश्यक होती. तसे विधेयक संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनातच आणले जाणार आहे. पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑप. बँक, येस बँक, लक्ष्मी विलास बँक आदींची अर्थव्यवहार कोलमडल्यानंतर ठेवीदारांच्या रकमेबाबत वेळोवेळी चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. शुक्रवारी मंजूर झालेल्या बदल प्रस्तावानंतर संसदेत विधेयक पारित होताच लाखो ठेवीदारांना दिलासा मिळणार आहे. फायदा असा.. प्रस्तावित बदलामुळे बँकेत सध्या असलेल्या एकूण ठेवींपैकी ९८.३ टक्के मुदत ठेव खात्यांना संरक्षण मिळेल, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. जागतिक स्तरावर अशा प्रकारचे संरक्षण केवळ ८० टक्क्यांपर्यंत असल्याचेही सीतारामन यांनी सांगितले. नव्या प्रक्रियेनुसार बँक अर्थसंकटात गेल्याचे जाहीर झाल्यापासून ४५ दिवसांत दाव्याची पूर्तता होईल; त्यानंतर विमा कंपनीची प्रक्रिया होईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. झाले काय? आवश्यक ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ कायद्यात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली.
