पीटीआय, नवी दिल्ली : ‘‘मोदी सरकारने कधीही मतांच्या राजकारणासाठी लोकानुनय करणारे निर्णय घेतले नाहीत. त्याऐवजी जनहितार्थ काम करत देशाला राजकीय स्थैर्य मिळवून दिले,’’ असा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी केला.
तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
7 व्या लेखांपैकी हा 3 वा लेख आहे ज्यापूर्वी तुम्हाला नोंदणी करावी लागेल
आमच्या विनामूल्य लेखांमध्ये अमर्यादित प्रवेशासाठी, कृपया साइटवर लॉग इन करा
उद्योग क्षेत्रातील संघटना ‘असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया’च्या (असोचेम) वार्षिक सोहळय़ात ‘इंडिया अ‍ॅट १०० पाथ वे टू इन्क्ल्यूझिव्ह अँड सस्टेनेबल ग्लोबल ग्रोथ’ या कार्यक्रमात बोलताना शहा म्हणाले, की पंतप्रधान मोदी यांनी भारतीय संघभावना (टीम इंडिया) ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणली आहे. यामुळेच गेल्या नऊ वर्षांत प्रत्येक क्षेत्रात त्याचे चांगले परिणाम दिसू लागले आहेत. निर्णय घेताना सरकारसमोर कायम देशहित असते. कोणत्याही क्षेत्राचा विकास व्हावा, हा हेतू असतो.
आम्ही मते डोळय़ांसमोर ठेवून निर्णय घेत नाही. अन्यथा या देशात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाला नसता. ‘जीएसटी’ला ‘गब्बर सिंग टॅक्स’ म्हणत त्याची खिल्ली उडवणारे आपल्या मोठय़ा संख्येने आहेत, याची आपल्याला कल्पना आहे. मोदींनी देशास राजकीय स्थैर्य मिळवून दिल्याचे सांगून शहा म्हणाले, की मोदींच्या नेतृत्वाखालील कालावधी हा भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात ‘राजकीय स्थैर्याचा काळ’ म्हणून ओळखला जाईल.
