पीटीआय, नवी दिल्ली
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी गेल्या साडेपाच आर्थिक वर्षांत ६.१५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केल्याची माहिती केंद्र सरकारने सोमवारी संसदेत दिली. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये कोणतीही भांडवली गुंतवणूक केलेली नाही. तसेच या बँकांनी त्यांच्या आर्थिक कामगिरीत लक्षणीय सुधारणा करून नफा मिळवला आणि भांडवली स्थिती मजबूत केल्याचा दावाही सरकारने माहिती देताना केला.
‘रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवाडीनुसार बँकांनी ६,१५,६४७ कोटी रुपयांची एकत्रित कर्ज रक्कम गेली पाच वर्षे आणि ३० सप्टेंबर २०२५पर्यंत (तात्पुरती आकडेवारी) ‘राइट ऑफ’ केली,’ असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात सांगितले. सार्वजनिक बँका त्यांच्या भांडवली गरजा पूर्ण करण्यासाठी बाजारातील स्रोत आणि अंतर्गत संचयांवर अवलंबून आहेत. या बँकांनी १ एप्रिल २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत भाग आणि कर्जरोख्यांद्वारे बाजारातून १.७९ लाख कोटी रुपये भांडवल उभारल्याचेही मंत्री चौधरी यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, बँका ‘आरबीआय’ची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि बँकांच्या संचालक मंडळाने मंजूर केलेल्या धोरणानुसार, चार वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पूर्ण तरतूद केलेल्या कर्जांसह, अनुत्पादित कर्ज (एनपीए) माफ करतात. यामुळे कर्जदाराचे परतफेडीचे दायित्व माफ होत नाही, असेही ते म्हणाले.
बुडीत कर्जांसाठीची तरतूद आधीच झाली असून, ‘राइट-ऑफ’ प्रक्रियेत कोणताही प्रत्यक्ष रोख रक्कम बाहेर जात नाही, त्यामुळे बँकेची तरलता स्थिती कायम असल्याचे चौधरी यांनी स्पष्ट केले.
२३८.८३ कोटी रुपये वसूल
बँका आणि वित्तीय संस्था पारंपरिकपणे निर्यातदारांना त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी आवश्यक भांडवल उभे करून देणारे (निर्यात वित्त) प्राथमिक स्रोत राहिले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत (आर्थिक वर्ष २०२०-२१ ते आर्थिक वर्ष २०२४-२५) सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, सिडबी आणि एक्झिम बँकेने वितरित केलेले एकूण निर्यात कर्ज २१.७१ लाख कोटी रुपये होते. तसेच सप्टेंबर २०२५ पर्यंत गेल्या साडेचार वर्षांत ३,५८८.२२ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचे ५,८३,२९१ गुन्हे दाखल झाले आहेत. यापैकी २३८.८३ कोटी रुपये वसूल करण्यात आल्याची माहिती मंत्री चौधरी यांनी दिली.
