पीटीआय, नवी दिल्ली : आर्थिक गैरव्यवहारांच्या आरोपाखाली रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे (आरकॉम) माजी अध्यक्ष पुनीत गर्ग यांना अटक केल्याची माहिती सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी दिली. उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या समूहातील कंपन्यांविरोधात दाखल असलेल्या सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांच्या कथित बँक कर्ज फसवणूक प्रकरणात ही कारवाई केल्याचे ईडीकडून सांगण्यात आले.
ईडीने गुरुवारी ६१ वर्षीय गर्ग यांना ताब्यात घेतले. दिल्लीतील विशेष आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) न्यायालयाने त्यांना नऊ दिवसांची ईडी कोठडी सुनावली आहे. या अटकेबाबत रिलायन्स समूहाकडून कोणतीही प्रतिक्रिया मिळाली नाही.
गर्ग हे २००१ ते २०२५ या कालावधीत ‘आरकॉम’मध्ये वरिष्ठ व्यवस्थापकीय आणि संचालक पदावर होते. त्यावेळी ते बँकेच्या फसवणुकीतून मिळालेले उत्पन्न ताब्यात घेण्यात आणि त्याचा अपव्यय करण्यात सक्रिय होते, असा ईडीचा दावा आहे. गैरव्यवहाराचा हा पैसा ‘आरकॉम’च्या विविध परदेशी उपकंपन्या आणि परदेशांमधील संस्थांमार्फत वळवण्यात आल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. गर्ग हे ‘आरकॉम’चे अध्यक्ष असताना २००६ ते २०१३ या काळात कंपनीच्या जागतिक एंटरप्राइज व्यवसायाची जबाबदारी सांभाळत होते. तर, २०१४ ते २०१७ या कालावधीत त्यांनी अध्यक्ष (नियामक व्यवहार) म्हणूनही काम केले.
ऑक्टोबर २०१७मध्ये गर्ग यांची आरकॉमचे कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती आणि एप्रिल २०१९ ते एप्रिल २०२५ या काळात ते ‘आरकॉम’चे बिगर-कार्यकारी संचालक होते. या कथित फसवणुकीतून मिळालेल्या उत्पन्नाचा वापर न्यूयॉर्कमधील मॅनहॅटन येथे लक्झरी कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट खरेदीसाठी वळवण्यात आल्याचे आढळून आले, असे ईडीने म्हटले आहे.
फसवणुकीने निधी वळता केल्याचा आरोप
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, ‘आरकॉम’च्या कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेच्या (सीआयआरपी) काळात २०२३मध्ये गर्ग यांनी मॅनहॅटनमधील मालमत्ता फसवणुकीने विकली. यातून मिळालेली ८३ लाख डॉलर (२०२३ मध्ये सुमारे ६९.५५ कोटी रुपये) इतकी विक्री रक्कम रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) यांच्या माहिती किंवा संमतीशिवाय अमेरिकेतून पाठवण्यात आली, असे ईडीने म्हटले आहे. त्यासाठी पाकिस्तानशी संबंधित व्यक्तीच्या नियंत्रणाखालील दुबईस्थित संस्थेची मदत घेण्यात आली होती.
‘आरकॉम’ने बँकांकडून कर्जाच्या स्वरूपात घेतलेल्या सार्वजनिक पैशातील काही हिस्सा गर्ग यांच्या वैयक्तिक खर्चासाठी वळवण्यात आला. त्यात त्यांच्या मुलांच्या परदेशातील शिक्षणाशी संबंधित खर्चाचाही समावेश असल्याचा दावा ईडीने केला.

