विवाहबाह्य संबंधातील जोडीदाराबरोबर ‘लिव्ह ईन रिलेशनशीप’मध्ये राहण्यास संरक्षण देणे म्हणजे ‘चुकीच्या लोकांना’ आणि ‘द्विविवाह’ प्रथेला प्रोत्साहन देणे होय, असे निरीक्षण पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. ४० वर्षीय महिला आणि ४४ वर्षीय पुरुषाने त्यांच्या कुटुंबीयांकडून मिळणाऱ्या धमक्यामुळे संरक्षणाची मागणी केली होती. त्यावर हे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. पुरुष आणि महिला विवाहित असून दोघांनाही मुले आहेत. ते सध्या एकत्र (लिव्ह ईन रिलेशनशीप) राहत आहेत. महिलेने आपल्या पतीपासून घटस्फोट घेतला आहे. याचिकाकर्त्यांना पूर्ण माहिती होती की त्यांचा विवाह झाला आहे आणि ते ‘लिव्ह-इन रिलेशनशीप’मध्ये येऊ शकत नाहीत. पुरुष याचिकाकर्त्याने त्याच्या पूर्वीच्या पत्नीपासून घटस्फोटही घेतलेला नाही. त्यामुळे सर्व ‘लिव्ह-इन’मधील नातेसंबंध हे विवाहाच्या स्वरूपातील नातेसंबंध नसतात, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. हेही वाचा >>> दहशतवादी हल्ला उधळला; कुपवाड्यात जवान शहीद, चार सैनिक जखमी कुटुंबांची केवळ बदनामीच नव्हे तर. अशा प्रकारच्या याचिकांना परवानगी देऊन आम्ही चुकीच्या लोकांना प्रोत्साहन देत आहोत आणि कुठेतरी द्विविवाह प्रथेलाही पाठबळ देत आहोत, जे कलम ४९४, भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत आणि कलम २१ अंतर्गत पती/पत्नी आणि मुलांच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. याचिकाकर्ते त्यांच्या घरातून पळून जाऊन केवळ कुटुंबांची बदनामीच करत नसूून, प्रतिष्ठा आणि सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचेही उल्लंघन करत आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
