पंजाबचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. भगवंत मान यांनी सर्व खासगी शाळांना २०२२-२३ शैक्षणिक वर्षासाठी फी वाढ करण्यावर बंदी घातली आहे. इतकंच नाही तर खासगी शाळांना पालक आणि विद्यार्थ्यांना ठराविक दुकानातूनच पुस्तकं आणि गणवेश घेण्याची सक्ती करण्यासही मनाई केली आहे. भगवंत मान यांनी व्हिडीओच्या माध्यमातून याची घोषणा केली. भगवंत मान यांनी या निर्णयाची अंमबजावणी तात्काळ केली जाईल असं स्पष्ट केलं आहे. शिक्षण सर्वांना परडवणारं असावं यासाठीच फी वाढ करण्यावर आणि पालकांना पुस्तकं, गणवेशाची सक्तीची खरेदी करण्यापासून मनाई करण्यात आल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. "खासगी शाळांचं व्यवस्थापन एका रुपयाने फी वाढ करु शकत नाही. समधारक, शालेय मुलांचे पालक, शाळा व्यवस्थापन आणि खासगी शाळांच्या मुख्याध्यापकांसह सर्व संबंधितांशी चर्चा करून आम्ही येत्या काही दिवसांत सर्वसमावेशक शालेय शुल्क धोरण तयार करणार आहोत," असं भगवंत मान यांनी सांगितलं आहे. पालकांना आपल्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण देण्याची इच्छा असते पण विनाकारण होणारी फी वाढ यामुळे शिक्षण न परवडणारं होत आहे. यामुळे शाळेतून बाहेर पडणाऱ्यांची संख्याही वाढत आहे. "परिणामी, पालकांना एकतर त्यांच्या मुलांना शाळांमधून काढावं लागतं किंवा मग असं शिक्षण द्यावं लागतं जे त्यांना भविष्यात उदरनिर्वाह करण्यास मदत करणारं नसतं," अशी खंत भगवंत मान यांनी व्यक्त केली. भगवंत मान यांनी यावेळी कोणतीही खासगी शाळा पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना ठराविक दुकानातून पुस्तकं आणि गणवेश खरेदी करण्याची सक्ती करु शकत नाहीत असंही स्पष्ट सांगितलं आहे. “संबंधित शहराच्या लोकसंख्येच्या आधारे खासगी शाळांना मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना गणवेश आणि पुस्तकं विकणाऱ्या सर्व दुकानांचे पत्ते द्यावे लागतील. त्यांना हव्या त्या दुकानातून पुस्तकं आणि गणवेश खरेदी करण्याचा पर्याय असेल,” असं भगवंत मान यांनी सांगितलं आहे. खासगी शाळांमधील पुस्तकं आणि गणवेश खरेदीबाबत धोरण प्रसिद्ध केलं जाणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. पंजाबमध्ये या दोन्ही समस्या वारंवार समोर येत आहेत. पंजाबमधील खासगी शाळांमधील फी वाढ आणि ठराविक दुकानातून शालेय पुस्तकं आणि गणवेश खरेदी करण्याबाबत अनेक पालकांनी तक्रारी केल्या होत्या. २०१७ मध्ये खासगी शाळांनी केलेल्या फी वाढीवर मर्यादा आणण्यासाठी पंजाब राज्य विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांच्या शुल्काचे नियमन (Punjab State Regulation of Fee of Unaided Educational Institutions Rules) अंमलात आणण्यात आलं होतं. तसंच २०१९ मध्ये, शालेय शिक्षण विभागाने खासगी शाळांमध्ये पुस्तकं आणि गणवेश विक्रीवर बंदी घातली होती.
