पंजाबमध्ये लसीकरण मोहिमेवरून विरोधकांनी सरकारला घेरलं आहे. खासगी रुग्णालयात दुप्पट किंमतीने करोना लस दिली जात असल्याने विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. अखेर विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर पंजाब सरकार बॅकफूटवर आलं आहे. खासगी रुग्णालयांना लस विकण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. त्याचबरोबर खासगी रुग्णालयातील उर्वरित लसी पुन्हा मागवण्यात आल्या आहेत. संकट काळात पंजाब सरकार नफा कमवण्यात मग्न असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

पंजाब सरकार खासगी रुग्णालयांना करोना लसीचा प्रति डोस १ हजार ६० रुपयांना विकत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. सरकार करोना लस ४०० रुपयांना विकत घेते. खासगी रुग्णालयांना प्रति डोस १ हजार ६० रुपयांना विकत होती आणि ६६० रुपये नफा कमवत होती. तर हीच लस खासगी रुग्णालय १ हजार ५६० रुपयांना विकून नफा कमवत होते, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर सरकारने तात्काळ निर्णय मागे घेत खासगी रुग्णालयांकडून उर्वरित लसी मागवल्या आहेत. सरकारने लशींचे डोस १८ ते ४५ वयोगटातील नागरिकांसाठी विकत घेतले होते.

“राहुल गांधी दुसऱ्यांना उपदेशाचे डोस पाजत आहेत. सर्वप्रथम त्यांनी काँग्रेसशासित पंजाबमध्ये बघितलं पाहीजे. पंजाब सरकारला १ लाख ४० हजाराहून अधिक लशी दिल्या गेल्या आहेत. या लशी त्यांना प्रति डोस ४०० रुपयांना मिळाल्या आहेत.  या ते लशी २० खासगी रुग्णालयांना हजार रुपयांना विकत आहेत. लसीकरण मोहिमेतही सरकार नफा कमवू इच्छित आहे.”, अशी टीका केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली.

“पंजाबचे मुख्यमंत्री लसीकरण मोहीमेसाठी गंभीर नसल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे पंजाबमध्ये काळाबाजार होत आहे. पंजाब सरकार केंद्राकडून दिल्या जाणाऱ्या मोफत लसीही खासगी रुग्णालयांना विकत आहे.”, असा आरोप केंद्रीय राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर यांनी केला आहे.