पीटीआय, चंडीगड/ नवी दिल्ली : पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित आणि आम आदमी पक्षाच्या (आप) सरकारमध्ये वाद चिघळला आहे. विधानसभा अधिवेशन घेण्यावरून हे मतभेद शनिवारी आणखी तीव्र झाले. राज्यपालांनी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना त्यांच्या कर्तव्याची आठवण करून देण्याचा प्रयत्न केला, तर राज्यपालांनी आपली मर्यादा सोडू नये, असे ‘आप’ने सुनावले. हेही वाचा >>> पाकिस्तानची भाषा शांततेची, पण मदत दहशतवाद्यांना; शाहबाज शरीफ यांच्या संयुक्त राष्ट्र आमसभेतील वक्तव्याला भारताचे प्रत्युत्तर हेही वाचा >>> उत्तराखंडमध्ये तरुणीच्या हत्येचे संतप्त पडसाद : ‘रिसॉर्ट’ला जमावाकडून आग; आरोपीचे वडील असलेल्या माजी मंत्र्याची भाजपमधून हकालपट्टी पुरोहित यांनी मान यांना शनिवारी त्यांच्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्र्यांचे कायदेशीर सल्लागार त्यांना या विषयावर योग्य माहिती देत नसल्याची टीकाही त्यांनी केली. मुख्यमंत्री आपल्यावर खूप नाराज असल्याचे दिसते, असेही त्यांनी नमूद केले. त्यावर राज्यपालांना प्रत्युत्तर देताना ‘आप’ ने आरोप केला, की ते भाजपच्या इशाऱ्यावर काम करत आहेत. ‘आप’चे मुख्य प्रवक्ते सौरभ भारद्वाज यांनी राज्यपाल पुरोहित यांना मर्यादा पाळण्यास सांगताना ‘लक्ष्मण रेषा’ न ओलांडण्याचा इशारा दिला. हेही वाचा >>> आक्रमक चीनला ‘क्वाड’चा इशारा; हिंदू-प्रशांत क्षेत्राच्या स्थितीत एकतर्फी बदल नको पंजाबात राज्यपाल आणि आप सरकारमधील वाद शुक्रवारी पुन्हा सुरू झाला. कारण राज्यपालांनी मंगळवारी विधानसभेच्या प्रस्तावित अधिवेशनात होणाऱ्या प्रस्तावित कामकाजाची यादी मागितली. यावर मुख्यमंत्री मान यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत, ही मात्र हद्द झाल्याचे म्हंटले होते. यापूर्वी, राज्यपाल पुरोहित यांनी विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यासाठी २२ सप्टेंबर रोजी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मान यांच्या सरकारची योजना हाणून पाडली होती. शनिवारी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून त्यात नमूद केले होते, की आजच्या वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झालेले तुमचे वक्तव्य वाचून मला वाटले,की कदाचित तुम्ही माझ्यावर खूप रागावले आहात. मला वाटते, की तुमचा कायदेशीर सल्लागार तुम्हाला योग्य माहिती देत नाही. राज्यघटनेतील अनुच्छेद १६७ आणि १६८ मधील तरतुदी वाचून कदाचित माझ्याबद्दलचे तुमचे मत बदलेल. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात, तसेच केरळ, पश्चिम बंगाल, तेलंगण आणि तमिळनाडूत अलीकडे अनेक मुद्दय़ांवर राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात वाद होत आहेत.
