महिला सशक्तीकरण, महिलांचे हक्क किंवा महिलांचं संरक्षण अशा अनेक मुद्द्यांची सामाजिक वर्तुळामध्ये सातत्याने चर्चा होते. न्यायालयांसमोर अशा मुद्द्यांवर आधारित प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यानही महिलावरील अन्यायाबाबत कठोर भूमिका घेतली जाते. पण काही प्रकरणांमध्ये महिलांकडून कायद्यांचा गैरवापर फायद्यासाठी केला जात असल्याचंही निदर्शनास येतं. असंच एक प्रकरण पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आलं असता न्यायालयानं संबंधित याचिकाकर्त्या महिलेला कठोर शब्दांत फटकारलं. तसेच, तिची याचिकाही न्यायालयानं फेटाळून लावली.
काय आहे प्रकरण?
पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती निधी गुप्ता यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी चालू असताना न्यायमूर्तींनी कठोर शब्दांत भूमिका मांडली. एका विवाहित महिलेनं पतीपासून वेगळं झाल्यानंतर अंतरिम किंवा एकरकमी देखभाल खर्च मिळावा अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. असं करताना न्यायालयाने त्यासंदर्भात केलेली टिप्पणी सध्या चर्चेत आली आहे.
सदर जोडप्याचा विवाह २०१० साली झाला होता. त्यांना दोन मुलंही झाली. पण पतीशी मतभेद झाल्यानंतर विवाहाच्या चार वर्षांत म्हणजेच २०१४ साली दोघेही विभक्त झाले. त्याच वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात महिलेनं पतीकडून आपल्याला व आपल्या मुलांसाठी देखभाल खर्च मिळावा, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली. त्याशिवाय, आपल्या पतीला महिना १२ हजार रुपये पगार असल्याचाही दावा महिलेनं केला होता.
पोटगी वा देखभालखर्चासंदर्भातील कलम १२५ चा आधार ही याचिका करताना महिलेनं घेतला होता. यावेळी आपण ग्रामीण भागात राहणारी एक सामान्य महिला असून आपल्याकडे कमाईची कोणतंही साधन नाही असंही महिलेनं म्हटलं होतं. लग्नानंतर हुंड्यासाठी आपला पती व सासरच्या व्यक्तींकडून कौटुंबिक हिंसा केली जात होती, असाही आरोप महिलेकडून करण्यात आला. यासंदर्भातली स्वतंत्र याचिका प्रलंबित असल्याचं महिलेनं नमूद केलं.
कलम १२५ चा गैरवापर अमान्य!
दरम्यान, न्यायालयाने हा कलम १२५ चा गैरवापर असल्याचं यावेळी नमूद केलं. “कलम १२५ चा मूळ हेतू हा परित्यक्ता पत्नींना दैनंदिन जीवनात कोणत्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू नये, ज्या आपला उदरनिर्वाह करण्यासाठी असमर्थ आहेत अशा महिलांना आधार देणं हा आहे. मात्र स्वत:चा उदरनिर्वाह करू शकणाऱ्या पण तरीही फक्त घरात बसून राहणाऱ्या पत्नींना कलम १२५ चा गैरवापर करू दिला जाऊ शकत नाही”, असं न्यायमूर्ती निधी गुप्ता यांनी नमूद केलं.
व्हायरल माय लॉर्डस : न्यायालयातील वर्तनाचा समाजमाध्यमी पंचनामा
याशिवाय, कुटुंब न्यायालयानं यासंदर्भात महिलेची याचिका फेटाळताना नमूद केलेल्या निरीक्षणाचा पुनरुच्चार यावेळी उ्च न्यायालयाने केला. महिलेनं कोणत्याही रास्त कारणाशिवाय आपलं सासरचं घर सोडलं असून पतीसोबत न राहण्याची सदर महिलेचीच इच्छा आहे, असंही न्यायालयानं यावेळी नमूद केलं.
