पीटीआय, न्यूयॉर्क : हिंदू-प्रशांत भागातील ‘जैसे थे’ परिस्थितीत कोणताही एकतर्फी बदल केला जाऊ नये, असे ‘क्वाड’ गटाने म्हटले आहे. तैवानसह दक्षिण चीन सागरात आक्रमक हालचाली करणाऱ्या चीनला हा इशारा देण्यात आला. संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या पार्श्वभूमीवर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि अमेरिका सदस्य असलेल्या ‘क्वाड’ गटाची बैठक झाली. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्यासह चारही देशांचे परराष्ट्रमंत्री बैठकीला उपस्थित होते. त्यानंतर गटाकडून संयुक्त निवेदन जारी करण्यात आले. ‘‘आंतरराष्ट्रीय कायदे, स्वातंत्र्याची तत्त्वे, लोकशाही मूल्ये यासह कोणत्याही वादावर शांततामय तोडगा काढला जायला हवा. एखाद्या बाजूने त्यात एकतर्फी बदल करून तणाव वाढवण्याचा प्रयत्न झाला, तर त्याला आमचा विरोध असेल,’’ असे या निवेदनात म्हटले आहे. हेही वाचा >>> भारताला ‘मुस्लीम राष्ट्र’ बनवण्याचा कट; ‘पीएफआय’बाबत ‘एनआयए’चा दावा : तरुणांना दहशतवादी कारवायांत ओढण्याचे प्रयत्न हेही वाचा >>> शंकराचार्यपदी अविमुक्तेश्वरानंदांची निवड संन्यासी आखाडय़ांना अमान्य दक्षिण चिनी समुद्राच्या जवळपास सर्वच विवादित भागांवर चीन आपला हक्क सांगत आहे. त्याचवेळी तैवान, फिलिपिन्स, ब्रुनेई, मलेशिया आणि व्हिएतनाम ही राष्ट्रेही या भागांवर हक्क सांगत आहेत. चीनच्या या आक्रमकतेला दक्षिण आशियातील ‘नाटो’ समजल्या जाणाऱ्या क्वाड गटाने प्रत्युत्तर दिल्याचे मानले जाते. हेही वाचा >>> पाकिस्तानची भाषा शांततेची, पण मदत दहशतवाद्यांना; शाहबाज शरीफ यांच्या संयुक्त राष्ट्र आमसभेतील वक्तव्याला भारताचे प्रत्युत्तर सुरक्षा परिषदेचा लवकरच विस्तार? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा विस्तार करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे ‘क्वाड’ देशांनी स्पष्ट केले. जागतिक पातळीवर महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या भारताला कायम सदस्यत्व मिळावे, ही अनेक देशांची मागणी आहे. आता अमेरिकेचा सहभाग असलेल्या ‘क्वाड’नेही यावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर सुरक्षा परिषदेतील त्रुटी दूर होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
