Raghav Chadha Parliament Speech : महाग सामोसे, मोबाइल रिचार्ज, खासदार राघव चड्ढा यांनी संसदेत मांडले हे ७ मुद्दे; ‘आप’ने ठरवले किरकोळ

राघव चड्ढा यांच्या संसदेतील भाषणाचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. त्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांबाबत तरुण वर्गात प्रचंड उत्सुकता असते. मात्र, त्यांच्याकडून महत्त्वाचे प्रश्न विचारले जात नसल्याचाही आरोप करण्यात येतोय. दरम्यान, पक्षाने त्यांचं उपनेतेपदही काढून घेतलं. दरम्यान, राघव चड्ढा यांनी आतापर्यंत राज्यसभेत मांडलेले मुद्दे जाणून घेऊयात.

१. पितृत्व रजा आणि सामायिक संगोपन:

नुकताच चड्ढा यांनी पितृत्व रजेचा मुद्दा राज्यसभेत उपस्थित केला होता. पितृत्व रजा भारतात कायदेशीर असायला हवा, अशी मागणी करत मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी केवळ महिलांची नसते, असं मत राघव चड्ढा यांनी मांडलं. आपल्या नवजात बाळाची काळजी घ्यावी की जॉब सांभाळावा, या मनस्थितीत वडिलांनी राहता कामा नये. तसंच, एखाद्या नवजात मातेने प्रसुती आणि रिकव्हरीच्या काळात एकटं राहू नये, या काळात तिला तिच्या पतीची साथ मिळावी, असंही त्यांनी सांगितलं. संगोपन ही सामायिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे कायदेशीररित्या हे वास्तव प्रतिबिंबित झालं पाहिजे, असं ते म्हणाले.

२. मेट्रो शहरांमधील वाहतूक कोंडी:

बेंगळुरू, मुंबई, दिल्ली आणि चेन्नई यांसारख्या शहरांतील ट्रॅफिकच्या समस्येवर त्यांनी आवाज उठवला. त्यांनी ‘नॅशनल अर्बन डीकंजेशन मिशन’ (National Urban Decongestion Mission) राबवण्याची मागणी केली. “वाहतुकीमुळे आपली महानगरे विशाल पार्किंग लॉट बनली आहेत, ज्यात लोक अडकून पडले आहेत. देशातील प्रवासी वर्षातील १०० ते १६८ तास वाहतूक कोंडीत अडकून घालवतात”, असं विदारक दृष्यही त्यांनी स्पष्ट केलं. घालवलेला प्रत्येक तास भारताला पुन्हा मिळणार नाहीय. त्यामुळे भारतात ‘नॅशनल अर्बन डीकंजेशन मिशन’ (National Urban Decongestion Mission) राबवण्याची मागणी केली.

३. २८ दिवसांचे रिचार्ज आणि डेटाचा वापर:

टेलिकॉम कंपन्यांच्या २८ दिवसांच्या ‘मंथली’ प्लॅनला त्यांनी ‘घोटाळा’ म्हटलं. तसेच, दिवसाचा उरलेला डेटा लॅप्स न होता तो पुढील दिवसासाठी जोडला जावा (Rollover), अशी मागणी त्यांनी राज्यसभेत केली. तुम्हाला २ जीबीचे बिल आकारले जाते. दिवस संपताच उरलेले ०.५ जीबी डेटा नाहीसा होतो. कोणताही परतावा मिळत नाही. पुढे वापरता येत नाही. डेटा फक्त नाहीसा होतो. हा अपघात नाही. हे धोरण आहे. पैसे देऊन घेतलेला डेटा का रद्द केला जावा, असा प्रश्न त्यांनी विचारला आणि न वापरलेला डेटा पुढे वापरता यावा अशी मागणी केली.

तसंच, ते पुढे म्हणाले, “टेलिकॉम कंपन्या त्यांच्या प्लॅन्सना ‘मासिक’ म्हणतात, पण ते फक्त २८ दिवसांचे असतात,” असे सांगून त्यांनी नमूद केले की, वापरकर्ते वर्षाला १३ रिचार्जसाठी पैसे भरतात. त्यांनी कंपन्यांना ३०-३१ दिवसांच्या चक्रानुसार प्लॅन्स तयार करण्याचे आवाहन केले.

४. मासिक पाळीचे आरोग्य आणि सन्मान:

राघव चड्ढा यांनी सामाजिक विषयांवरही राज्यसभेत भाष्य केलं. त्यांनी मासिक पाळीच्या आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांमधील त्रुटींवर प्रकाश टाकला. जेव्हा शाळेत पॅड, पाणी, कचराकुंडी आणि सुरक्षेच्या अभावामुळे एखादी मुलगी शाळेत गैरहजर राहते, तेव्हा ती तिची वैयक्तिक समस्या नसते. ते आपल्या व्यवस्थेचे अपयश आहे”, असं ते म्हणाले. मासिक पाळीचे आरोग्य ही काही मेहरबानी नाही… हा आरोग्य, शिक्षण, समानता आणि प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. महिलांना सहानुभूतीची गरज नाही. महिलांना हक्कांची गरज आहे, यावरही त्यांनी जोर दिला.

५. विमानतळावरील खाद्यपदार्थ आणि ‘उडान यात्री कॅफे’:

राघव चड्ढा यांनी मुलभूत किंवा सामान्य माणसांचे प्रश्न उपस्थित न करता महागड्या सामोश्यांप्रमाणे किरकोळ मुद्दे उपस्थित केले असल्याचा आरोप आपच्या नेत्यांनीच केला. यावेळी त्यांनी विमानतळावरील महागड्या सामोसे मुद्द्यावरून राघव चड्ढांवर टीकास्त्र सोडलं. “विमानतळांवरील खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमतींबद्दल हवाई प्रवासी बऱ्याच काळापासून तक्रार करत आहेत”, असं ते चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारच्या ‘उडान यात्री कॅफे’ उपक्रमाचे स्वागत करताना म्हणाले. मात्र, त्यांनी दोन उणिवा निदर्शनास आणल्या. विमानतळांवर त्यांची मर्यादित उपस्थिती आणि त्यांची सुरक्षा तपासणी क्षेत्राबाहेरची जागा. “विमानतळांवर परवडणारे अन्न ही चैनीची वस्तू नसावी. ही प्रवाशांसाठी एक मूलभूत सोय आहे,” असं ते म्हणाले.

काही दिवसांनंतर, नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने उडान यात्री कॅफेच्या विस्ताराची घोषणा केली. ३० मार्च रोजी, चड्ढा यांनी मुंबई विमानतळावरील उडान यात्री कॅफेला भेट दिल्याचा एक व्हिडिओ शेअर केला, तिथे त्यांनी फक्त १० रुपयांमध्ये चहा घेतला. “मी दिल्लीला विमानाने जात होतो आणि विमानाने प्रवास करण्यापूर्वी मला चहा हवा होता. तिथे असताना मी अनेक प्रवाशांशी बोललो. ते सर्व आनंदी होते. विमानतळावर परवडणारे जेवण शक्य आहे. आणि हा त्याचाच पुरावा आहे”, असं ते म्हणाले.

६. राईट टू रिकॉल (लोकप्रतिनिधीला परत बोलवण्याचा अधिकार):

व्यापक राजकीय सुधारणांच्या भूमिकेत, चड्ढा यांनी ‘नेत्याला परत बोलावण्याच्या अधिकारा’चे समर्थन केलं. “जर मतदार एखाद्या नेत्याला नियुक्त करू शकत असतील, तर त्यांना त्या नेत्याला पदावरून दूर करण्याचा अधिकारही असला पाहिजे,” असं ते म्हणाले. उत्तरदायित्वासाठी पाच वर्षे वाट पाहणे खूप जास्त आहे असा युक्तिवाद करताना, त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं की अनेक लोकशाही देशांमध्ये आधीच परत बोलावण्याची यंत्रणा आहे, तसेच गैरवापर टाळण्यासाठी सुरक्षा उपाययोजना आवश्यक असतील असंही ते म्हणाले.

७. गिग वर्कर्स (Gig Workers) आणि जमिनीवरील वास्तव:

चड्ढा यांनी अनेक प्रसंगी गिग इकॉनॉमीमधील कामगारांविषयीही भाष्य केले आणि “वाजवी वेतन, मानवी सोयीनुसार कामाचे तास आणि मूलभूत सुरक्षा” यावर भर दिला. त्यांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी त्यांनी एका डिलिव्हरी कामगारासोबत एक दिवस घालवला, चांगल्या पगाराच्या आणि लाभांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला, तसेच १०-मिनिटांच्या सेवांसारखा अति-जलद डिलिव्हरीचा दबाव दूर करण्याची मागणी केली.