Rahul Gandhi Assets Case Supreme Court : लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याकडे ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा अधिक मालमत्ता असल्याचा आरोप करत भाजपा कार्यकर्त्याने अलहाबाद न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील अलाहाबाद हायकोर्टातील कार्यवाहीला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. तसंच, या प्रकरणी पुढील आदेशापर्यंत केंद्रीय अन्वेषण विभागाने किंवा अन्य कोणत्याही यंत्रणेने हायकोर्टात कोणताही अहवाल सादर करू नये, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. बार अॅण्ड बेंचने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना बाजू मांडण्याची संधी न देता हायकोर्टाने आदेश कसे दिले, असा सवाल उपस्थित केला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “समजा एखाद्याने हत्या केली, तर पोलिसांना परवानगीची गरज नसते. मात्र, न्यायालयाला एखादा निर्देश द्यायचा असेल, तर दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकून नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे पालन करणं अपेक्षित आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणांना फटकारले
एखाद्या व्यक्तीकडे ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा अधिक मालमत्ता असल्याची माहिती कोणत्याही तपास यंत्रणेला मिळाली, तर ती यंत्रणा स्वतःहून तपास सुरू करू शकते. त्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची आवश्यकता नाही, असंही खंडपीठाने स्पष्ट केलं. या प्रकरणात मात्र संबंधित यंत्रणांनी स्वतःहून कोणतीही कारवाई केलेली नसल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं. न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी CBIच्या वतीने उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांना विचारलं, “जर हे प्रकरण इतकं गंभीर असेल, तर तुमची यंत्रणा शांत का राहिली? कारवाई करण्यासाठी तुम्हाला न्यायालयाच्या निर्देशांची गरज आहे का? तुम्ही स्वतःहून कोणतीही कारवाई केली आहे का? नाही, बरोबर?”
हायकोर्टाने सीबीआय आणि ईडीला चौकशीचे निर्देश दिले होते
मे महिन्यात अलाहाबाद हायकोर्टाने भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर यांनी केलेल्या आरोपांची पडताळणी करण्यासाठी सीबीआय आणि ईडीला निर्देश दिले होते. शिशिर यांनी राहुल गांधी आणि त्यांच्या कुटुंबातील अन्य सदस्यांविरोधात चौकशीची मागणी केली होती. गेल्या महिन्यात हायकोर्टाने सीबीआयला आपल्या चौकशीची सद्यस्थिती स्पष्ट करणारे नवे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितलं होतं. मात्र, सीबीआयच्या उत्तरावर नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टाने २० जुलैच्या आदेशात चौकशीच्या प्रगतीबाबत समाधानकारक माहिती नसल्याचं म्हटलं होतं.
कपिल सिब्बल यांचा ‘विच हंट’चा आरोप
राहुल गांधी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना या याचिकाकर्त्याला प्रकरण दाखल करण्याचा कायदेशीर अधिकारच नसल्याचा दावा केला. तसंच, याचिकाकर्त्याने आपली ओळख आणि पात्रताही स्पष्ट केलेली नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. सिब्बल यांनी या प्रकरणाला विच हंट अर्थात लक्ष्य करून छळ करण्याची प्रक्रिया असल्याचा आरोप केला. सीबीआयने आतापर्यंत तक्रारीची केवळ पडताळणी केली असून त्यापलीकडे काहीही केलेलं नाही, असंही त्यांनी सांगितलं. त्यांनी पुढे न्यायालयाला विचारलं की, सीलबंद प्रक्रियेशी संबंधित माहिती माध्यमांमध्ये कशी प्रसिद्ध झाली? “ही सीलबंद प्रक्रियेतील बाब आहे. मग वृत्तपत्रांमध्ये या गोष्टी कशा आल्या? न्यायाधीशांनी ही माहिती माध्यमांपर्यंत कशी पोहोचली, हे विचारायला हवं होतं”, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
‘आरोपीला प्री-एफआयआर टप्प्यावर मत मांडण्याचा अधिकार नाही’
याचिकाकर्ते एस. विग्नेश शिशिर यांनी मात्र हा खटला अद्याप एफआयआरपूर्व टप्प्यावर असल्याचं सांगितले. त्यामुळे आरोपीला या टप्प्यावर आपलं म्हणणं मांडण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, न्यायमूर्ती बागची यांनी या प्रकरणातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची आवश्यकता नसल्याचं पुन्हा स्पष्ट केलं. तपास यंत्रणांना कायद्याचं उल्लंघन झाल्याचं आढळल्यास त्या स्वतःहून चौकशी करू शकतात. मग त्या न्यायालयाच्या आदेशाची वाट का पाहत होत्या, असा सवाल त्यांनी केला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देत राहुल गांधींना दिलासा दिला आणि अलाहाबाद हायकोर्टातील या प्रकरणाची कार्यवाही पुढे ढकलण्याचे निर्देश दिले.
