Rahul Gandhi Citizenship Row Allahabad High Court Order: राहुल गांधींची होणार चौकशी! दुहेरी नागरिकत्वाच्या आरोपावरून अलाहाबाद हायकोर्टाचे योगी सरकारला महत्त्वाचे निर्देश

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी हे दुहेरी नागरिकत्व बाळगत असल्याच्या आरोपाची चौकशी होणे आवश्यक आहे, असे मत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने व्यक्त केले. न्यायालयाने आज उत्तर प्रदेश सरकारला या प्रकरणाची चौकशी स्वतः करण्याचे किंवा हे प्रकरण केंद्रीय यंत्रणेकडे सोपवून तपास करवून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. भाजपा कार्यकर्ता एस. एस. विघ्नेश शिशिर यांच्या याचिकेनंbj हे आदेश देण्यात आले आहेत.

याचिकाकर्त्याने लखनौच्या विशेष एमपी/एमएलए न्यायालयाने २८ जानेवारी रोजी दिलेल्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. या न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणारी त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती. या कनिष्ठ न्यायालयाने म्हटले होते की नागरिकतेशी संबंधित मुद्द्यांवर निकाल देण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे नाही.

कर्नाटक येथील एका याचिकाकर्त्याने राहुल गांधी यांच्या विरोधात भारतीय न्याय संहिता, ऑफिशियल सिक्रेट अॅक्ट, फॉरेनर्स अॅक्ट आणि पासपोर्ट कायद्याच्या कलमांतर्गत एफआयआर दाखल करण्याची आणि या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

सुरूवातीला ही तक्रार रायबरेलीच्या विशेष एमपी/एमएलए न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण लखनौ येथे हस्तांतरित केले होते. जेव्हा लखनौ न्यायालयाने देखील ही याचिका फेटाळून लावली तेव्हा याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.

वाद कसा सुरू झाला?

राहुल गांधी यांच्या नागरिकतेबाबत वाद खूप जुना आहे आणि वारंवार कायदेशीर आणि राजकीय वर्तुळात हा चर्चेचा विषय बनत आलेला आहे. या वादाचे मुख्य कारण त्यांच्याकडे ब्रिटिश नागरिकता असल्याचा आरोप हे आहे.

या वादाचे मूळ ही ब्रिटनमधील एक कंपनी आहे, या कंपनीचे नाव Backops Limited असे होते. ही कंपनी लंडन येथे नोंदणी करण्यात आलेली होती. राहुल गांधी या कंपनीचे डायरेक्टर आणि सचिव होते.

१०१५ मध्ये भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामींनी आरोप केला होता की या कंपनीकडून २००५ आणि २००६ मध्ये दाखल केलेल्या वार्षीक रिटर्नमध्ये राहुल गांधी यांनी आपली नागरिकता ब्रिटिश सांगितली होती.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ९ नुसार, जर कोणत्याही भारतीय नागरिकाने स्वेच्छेने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले, तर त्याचे भारतीय नागरिकत्व आपोआप संपुष्टात येते.

प्रश्न कधी-कधी उपस्थित करण्यात आले?

२०१५-२०१६ मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द करण्याची मागणी केली होती. या संदर्भात संसदेच्या एथिक्स कमिटीनेही राहुल गांधींकडे उत्तर मागितले होते.

२०१९ लोकसभा निवडणुकीदरम्यान केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राहुल गांधींना नोटीस बजावून १५ दिवसांच्या आत या तक्रारीवर आपली तथ्यात्मक भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते.

२०१९ मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना निवडणूक लढवण्यापासून रोखणारी याचिका फेटाळून लावली होती. न्यायालयाने म्हटले होते की, “फक्त एखाद्या कंपनीने त्यांना ब्रिटीश म्हणून लिहिले , याचा अर्थ ते ब्रिटीश नागरिक झाले असा होत नाही.”

राहुल गांधी आणि काँग्रेसची भूमिका काय?

राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षाने हे आरोप वारंवार फेटाळून लावले आहेत. काँग्रेसने यु्क्तीवाद केला की कंपनीच्या कागदपत्रांमध्ये नागरिकता ब्रिटिश लिहिणे ही फक्त एक टायपिंग करताना झालेली चूक होती. काँग्रेसने कंपनीचे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सादर केले, ज्यामध्ये राहुल गांधी यांचे नागरिकत्व भारतीय नमूद केलेले होते.

राहुल गांधी यांनी हे आरोप प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. एकदा ते सार्वजनिकरित्या आव्हान देत म्हणाले होते की, “माझ्याकडे दाखवण्यासाठी दुसरा कोणतेही पासपोर्ट नाही. जर हे आरोप खरे असतील, तर मला तुरुंगात टाका.”