Rahul Gandhi Citizenship Row : काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे ब्रिटिश नागरिक आहेत, त्यांच्या ब्रिटिश नागरिकत्वाच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. राहुल गांधींकडे दुहेरी नागरिकत्व आहे अशी याचिका भाजपाचे कार्यकर्ते विघ्नेश शिशीर यांनी दाखल केली. या याचिकेच्या सुनावणीतून अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ पीठाचे न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी बाहेर पडले आहेत. दरम्यान यामुळे राहुल गांधींकडे असलेल्या दुहेरी नागरिकत्वाची चर्चा सुरु झाली. आपण जाणून घेऊ राहुल गांधींच्या दुहेरी नागरिकत्वाचा वाद नेमका काय आहे? तसंच २० एप्रिलला न्यायालयात काय घडलं हेदेखील जाणून घेऊ.
राहुल गांधींच्या दुहेरी नागरिकत्वाचा वाद नेमका काय आहे?
राहुल गांधींकडे दुहेरी नागरिकत्व आहे. त्यांच्याकडे ब्रिटिश नागरिकत्वही आहे. तसंच त्यांनी कागदपत्रांमध्ये फेरफार केली आहे असाही आरोप भाजपा कार्यकर्ते विघ्नेश शिशीर यांनी केला असून या प्रकरणी राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करा अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या प्रकरणी सीबीआयने तपास करावा अशीही मागणी त्यांनी याचिकेतून केली होती. कर्नाटकातील भाजप कार्यकर्ते विघ्नेश शिशिर यांचा असाही आरोप आहे की, राहुल गांधींकडे भारतासह ब्रिटनचीही नागरिकता आहे. भारतात कायद्यानुसार कोणालाही दोन देशांची नागरिकता ठेवता येत नाही. जर एखादा व्यक्ती भारतीय नागरिक असेल तर दुसऱ्या देशाची नागरिकता ठेवणे गुन्हा मानला जातो. राहुल गांधी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि खासदार असल्याने हा आरोप अतिशय गंभीर आहे. शिशिर यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, ‘राहुल गांधींकडे दोन पासपोर्ट असू शकतात आणि यामुळे इंडियन पासपोर्ट अॅक्ट, फॉरेनर्स अॅक्ट व ऑफिशियल सिक्रेट्स अॅक्टचे उल्लंघन होऊ शकते’.
२० एप्रिलला न्यायालयात काय घडलं?
२० एप्रिलला राहुल गांधींविरोधातल्या या याचिकेच्या सुनावणीतून जस्टिस सुभाष विद्यार्थी हे उठून निघून गेले. जस्टिस विद्यार्थी यांनी फक्त तोंडी मत व्यक्त केलं. ते म्हणाले की सोशल मीडियावर ज्या पोस्ट केल्या जात आहेत त्यात न्यायालयावर फाऊल प्लेचा आरोप केला जातो आहे, ही बाब संपूर्णपणे निषेधार्ह आहे. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालय हा त्यांचा राजकीय आखाडा आहे असं गृहीत धरलेलं दिसतं आहे. अशा प्रकारच्या सोशल मीडिया पोस्ट न्यायालयांची प्रतिमा मलीन करत आहेत आणि ही बाब योग्य नाही. यानंतर न्यायालयाने राहुल गांधींच्या विरोधात १७ एप्रिलला जो एफआयआर दाखल कऱण्याचा आदेश दिला होता त्यालाही स्थगिती दिली. तसंच राहुल गांधींना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी संधी दिली पाहिजे असंही मत न्यायालयाने व्यक्त केलं.
विघ्नेश शिशीर यांची गृहमंत्रालयाकडे मागणी काय?
याचिकेनुसार, याचिकाकर्त्यानं यासंदर्भात विनंती करत गृहमंत्रालयाला दोन वेळा निवेदनदेखील केलं होतं. त्यात त्यांनी, राहुल गांधींचं भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्याची मागणी गृह मंत्रालयाकडे केली होती. त्यात म्हटलं आहे की, या प्रकरणात त्यांना कोणतंही उत्तर न मिळाल्यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली. याचिकेत असंही म्हटलं आहे की, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते असलेल्या राहुल गांधी यांच्याकडे दुहेरी नागरिकत्वं असणं, हा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) आणि पासपोर्ट अॅक्ट अंतर्गत गुन्हा आहे. त्यामुळे या प्रकरणात सीबीआयला तपास करण्यास सांगितलं पाहिजे. अशाच प्रकारची आणखी एक याचिका सुब्रमण्यम स्वामी यांनी देखील दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यात राहुल गांधी यांचं नागरिकत्व रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. Live Law ने हे वृत्त दिलं आहे.
दुहेरी नागरिकत्व म्हणजे नेमकं काय?
दुहेरी नागरिकत्वाचा अर्थ एका व्यक्तीकडे एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या देशांचं नागरिकत्व असणं. विवाहाद्वारे दुसऱ्या देशाचं नागरिक बनणं किंवा एका देशात राहणाऱ्या पालकांनी दुसऱ्या देशात मुलांना जन्म देणं. राहुल गांधींच्या बाबतीत एका ब्रिटिश कंपनीने असा दावा केला आहे की राहुल गांधी हे ब्रिटिश नागरिक आहेत. त्यामुळे त्यांच्या नागरिकत्वाचा वाद निर्माण झाला आहे.
भारतात दुहेरी नागरिकत्वाला संमती आहे का?
भारताच्या संविधानानुसार एखाद्या व्यक्तीला एकाच वेळी भारताचं आणि दुसऱ्या देशाचं नागरिकत्व ठेवण्याचा अधिकार नसतो. म्हणजेच एखादी व्यक्ती भारतीय असेल तर त्या व्यक्तीला दुसऱ्या देशाचं नागरिकत्व असून चालत नाही. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ९ आणि नागरिकत्व अधिनियम १९५५ च्या कलम नऊ मधील तरतुदींनुसार भारतात दुहेरी नागरिकत्वाला संमती नाही. एखाद्या व्यक्तीकडे परदेशी नागरिकत्व असेल तर त्याने भारतीय पासपोर्ट बाळगणं किंवा त्याचा वापर करणं हे भारतीय पासपोर्ट अधिनियम १९६७ नुसार गुन्हा आहे. अमेरिकेसह इतर अनेक देशांमध्ये दुहेरी नागरिकत्वाला मान्यता आहे. पण भारतात अशी मान्यता नाही.
ऑगस्ट २००५ मध्ये सुरु झाली आहे ओसीआय योजना
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार, उत्तर अमेरिका आणि इतर विकसित देशांमध्ये राहणाऱ्या अनिवासी भारतीयांकडून ‘दुहेरी नागरिकत्वा’ची परवानगी देण्याची मागणी सातत्यानं केली जात होती. ही मागणी लक्षात घेऊन सरकारनं ऑगस्ट २००५ मध्ये नागरिकत्व अधिनियम, १९५५ मध्ये सुधारणा करून ओव्हरसीज सिटिझनशिप ऑफ इंडिया (ओसीआय) योजनेची सुरुवात केली होती.
ओसीआय योजना नेमकी काय आहे?
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार, ही योजना भारतीय वंशाच्या सर्व लोकांची भारताचे परदेशी नागरिक म्हणजे ओव्हरसीज सिटिझनशिप ऑफ इंडिया (ओसीआय) म्हणून नोंदणी करते.
या योजनेनुसार, जे लोक २६ जानेवारी १९५० ला किंवा त्यानंतर भारताचे नागरिक होते किंवा २६ जानेवारी १९५० ला भारताचे नागरिक होण्यास पात्र होते.
या योजनेचा लाभ असे लोक घेऊ शकत नाहीत, जे पाकिस्तान, बांगलादेश किंवा अशा देशाचे नागरिक आहेत, ज्यांच्याबद्दल केंद्र सरकारनं अधिकृत गॅझेटमध्ये नोटिफिकेशनद्वारे माहिती दिली असेल.
मात्र ओसीआयकडे ‘दुहेरी नागरिकत्व’ म्हणून पाहता कामा नये, कारण ओसीआय अशा व्यक्तींना भारतातील राजकीय अधिकार देत नाही.
