निवडणूक नकाशा बदलण्याचा घाट

सरकारने मांडलेल्या घटनादुरुस्ती विधेयकाचा महिला आरक्षणाशी काहीही संबंध नाही. या विधेयकाच्या माध्यमातून दक्षिण, ईशान्य आणि लहान राज्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ही सरकारची कृती राष्ट्रविरोधी कृत्यापेक्षा कमी नव्हे, केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित मतदारसंघांच्या फेररचनेमुळे देशातील लोकप्रतिनिधित्वाचा समतोल पूर्णपणे बिघडेल, असा इशारा राहुल गांधींनी दिला.

राहुल गांधी यांनी मोदींच्या गुरुवारी लोकसभेतील भाषणावरही टीकास्त्र सोडले. मोदींच्या भाषणात उर्जा नव्हती. या विधेयकांना लोकसभेत तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागेल याची भाजपला पूर्ण कल्पना होती. हे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होऊ शकत नाही, हे त्यांना स्पष्टपणे माहीत होते. विरोधी पक्षाचा प्रत्येक सदस्य विधेयकाला विरोध करेल, हेही त्यांना माहीत होते. तरीही केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले. केंद्र सरकार ‘पॅनिक’ झाल्याचे द्योतक आहे. केंद्र सरकार पूर्णपणे गोंधळलेले आहे. ही विधेयके मांडून त्यांनी उतावीळपणा दाखवून दिला आहे, अशी टीका राहुल गांधींनी केली.

घटनादुरुस्ती विधेयक आणण्यामागे केंद्र सरकारची दोन उद्दिष्ट आहेत. पहिले म्हणजे देशाचा निवडणूक नकाशा पूर्ण बदलले आणि दुसरे म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘महिला-हितैषी’ म्हणून सादर करणे. हे करण्यामागे काय कारणे असू शकतात हे सर्वांना माहीत आहे, असा टोला राहुल गांधींनी मारला.

मोदी ‘जादूगार’ टिप्पणीमुळे गदारोळ

राहुल गांधींनी मोदींवर उपहासात्मक टिप्पणी केली. त्यांनी मोदींचा उल्लेख ‘बालाकोट’, ‘नोटाबंदी’ आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’चे ‘जादूगार’ असा केला. या टिप्पणीमुळे सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली. संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी राहुल गांधींवर अनुचित भाषेचा वापर केल्याचा आणि लष्करी मोहिमांचा संदर्भ देऊन पंतप्रधान व सशस्त्र दलांचा अपमान केल्याचा आरोप केला.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनीही हस्तक्षेप केला. ही टिप्पणी अधिकृत कामकाजाच्या नोंदीतून वगळण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांना केली. राहुल गांधींची टिप्पणी ‘अत्यंत आक्षेपार्ह’ असल्याचे सांगत राहुल यांनी माफी मागण्याची मागणी केली. अशा प्रकारची टिप्पणी वारंवार करणे देशाच्या जनतेचा अपमान असल्याचेही राजनाथ म्हणाले.

क्रमांक १६’चे गूढ, तर्कवितर्कांना उधाण

• राहुल गांधींनी भाषणाच्या शेवटी ‘क्रमांक १६’ चे गूढ निर्माण केले. केंद्र सरकारच्या कृतींमागील वेळ आणि उद्देश या क्रमांकाच्या माध्यमातून उलगडता येईल, असे त्यांनी सूचित केले.
• ‘सर्व काही त्या क्रमांक १६ मध्येच दडलेले आहे’, असे म्हणत राहुल गांधींनी लोकांनाच अर्थ लावण्याचे आवाहन केले. लोकांनी आपले निष्कर्ष ‘एक्स’वर प्रसिद्ध करावेत, असे आवाहन केले.
• राहुल यांच्या या विधानामुळे क्रमांक १६ची जोरदार चर्चा सुरू झाली असून तर्कवितर्कांना उधाण आले. तेलुगु देसमकडे १६ खासदार असून या राजकीय गणितांपासून ते काही छुप्या वादविवादापर्यंत अनेक अर्थ काढले जात आहेत.

आज संपूर्ण देशाने विरोधकांचा दुटप्पीपणा पाहिला. आमच्या ‘नारीशक्ती’च्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याची त्यांना एक ऐतिहासिक संधी मिळाली होती; मात्र, त्यात ते अपयशी ठरले. त्यांच्यासाठी महिला सक्षमीकरण हे केवळ भाषणांपुरते आणि घोषणांपुरतेच मर्यादित आहे. – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

लोकसभेत ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ नामंजूर होणे हे दुर्दैवी आहे. काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीने गरीब, आदिवासी, मागास, अनुसूचित जाती-जमातीतील माता-भगिनींना संसदेत येऊ न देण्यासाठी महिला-विरोधी भूमिका घेतली. शिवसेना याचा तीव्र शब्दांत निषेध करते.– एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री

मोदी आणि शहा यांनी देशाच्या निम्म्या लोकसंख्येचा ढाल म्हणून वापर करून मतदारसंघ फेररचना करण्याचा प्रयत्न केला. या देशाची लोकशाही, संविधान व संघराज्यीय रचनेला हानी पोहोचवण्याचा एक दुष्ट प्रयत्न केला. त्यांचा हा कुटिल डाव एका एकजूट विरोधी पक्षाने वेळीच ओळखला आणि संविधान दुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाले. आम्ही विरोधी पक्षांच्या सर्व नेत्यांचे मनापासून आभार मानतो. – मल्लिकार्जुन खरगे, अध्यक्ष, काँग्रेस

हे विधेयक महिलांच्या खर्‍या सक्षमीकरणापेक्षा राजकीय पुनर्रचनेशी अधिक संबंधित होते. हा मुद्दा महिला आरक्षणाबाबतचा नसून लोकशाहीचा होता. महिला आरक्षणाची सांगड मतदारसंघ फेररचनेशी घालण्यास आम्ही कधीही सहमत होऊ शकत नाही. हे विधेयक मंजूर होणे शक्यच नव्हते. हा आपल्या देशातील लोकशाहीचा एक मोठा विजय आहे.– प्रियांका गांधी-वढेरा, खासदार, काँग्रेस

मतदारसंघ फेररचनेत आपल्या सोयीनुसार फेरफार करण्याच्या या कृत्याचे पितळ आता संपूर्ण देशासमोर उघडे पडले आहे. आपला स्वार्थी अजेंडा रेटण्यासाठी भाजप महिलांच्या आकांक्षांचा वापर केवळ एक राजकीय ढाल म्हणून करत आहे. – ममता बॅनर्जी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल

तमिळनाडूने दिल्लीचा पराभव केला; तमिळनाडू लढले, तमिळनाडू जिंकले. दक्षिण भारत एकजुटीने उभा राहिला, त्यांनी आपला आवाज बुलंद केला आणि अखेरीस लोकशाहीचाच विजय झाला. – एम. के. स्टॅलिन, मुख्यमंत्री, तमिळनाडू

महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ फेररचना विधेयक संसदेत नामंजूर झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अहंकारामुळेच सरकारचा पराभव झाला. मोदी यांची उलटगणती सुरू झाली आहे. – अरविंद केजरीवाल, अध्यक्ष, आम आदमी पक्ष

आम्ही आमची भूमिका स्पष्टपणे मांडली आहे. आम्ही महिला आरक्षणाच्या बाजूने आहोत. समाजवादी पक्ष आणि विरोधकांनी महिला आरक्षणाला विरोध केला नाही.– अखिलेश यादव, खासदार, समाजवादी पक्ष